*आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की हुई बैठक*
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गया : सुश्री टीएन बिंधेश्वरी, आयुक्त, मगध प्रमंडल गया की अध्यक्षता में गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की प्रथम बैठक आयुक्त कार्यालय में की गई। बैठक में उन्होंने बताया कि नवगठित परियोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार भवन उपविधि 2014 को प्रभावी करना है। बैठक में भवन एवं लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति के विषय की चर्चा की गई। अफॉर्डेबल हाउसिंग एंड स्लम रिहैबिलिटेशन एंड रीडेवलपमेंट हाउसिंग पॉलिसी 2017 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र को लागू करने के विषय पर भी चर्चा की गई। उन्होंने जिला मुख्यालय शहर का मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य एवं अमृत मिशन के अर्बन प्लानर एवं अन्य प्रोफेशनल की सेवा प्राप्त करने की जानकारी ली, एरिया डेवलपमेंट स्कीम एवं जोनल डेवलपमेंट प्लान की भी जानकारी ली। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री सूरज कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार शहरी योजना एवं विकास नियमावली 2014 के नियम 11 के तहत गया योजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा किया गया है। गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के तहत अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया आयोजना प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह सदस्य सचिव होंगे। तथा तत्काल व्यवस्था के तहत अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया का कार्यालय इस प्राधिकार का कार्यालय होगा। गया आयोजना क्षेत्र अधिकार के अध्यक्ष आयुक्त महोदय होंगे एवं उपाध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होंगे। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने बताया कि आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की उप समितियों का गठन आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आयोजना प्राधिकार अपनी कृतियों के संपादन के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति से विशेषज्ञों का परामर्श निश्चित दर पर पारिश्रमिक के भुगतान पर ले सकेगा। आयुक्त महोदय ने जिलाधिकारी गया को निर्देश दिया कि आयोजना प्राधिकार की बैठक लगातार करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राधिकार के संचालन के लिए विशेष कार्य एवं उनके अनुरूप योग्यताधारी /पदधारकों को तत्काल प्रतिनियुक्त कर कार्यालय का संचालन कराएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर क्षेत्र विकास स्कीम तैयार करवाना एवं विकास योजना के लिए सर्वेक्षण करवाना सुनिश्चित करें। मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के उपस्थित सदस्य ने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकार क्षेत्र के विकास योजना तैयार किया जा रहा है, नगर पालिका एवं पंचायत द्वारा उनकी हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानिक योजना भी तैयार किया जा रहा है, उपयोग के लिए भूमि के जोन का वर्गीकरण, प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए अलग-अलग मानक तैयार करना, विशिष्ट क्षेत्रों का विकास यथा औद्योगिक, आवासीय, सांस्कृतिक तैयार किया जा रहा है तथा लोक प्रायोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। आयोजना प्राधिकार अपने क्षेत्र में विकास के लिए वर्गीकृत भूमि पर नियंत्रण रख सकेंगे तथा क्षेत्र विकास योजना के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे। हेरिटेज योजना के तहत नगर आयुक्त नगर निगम ने बताया कि वर्तमान में देश के 12 शहरों को इस योजना में सम्मिलित कर कार्य कराया जा रहा है जिसमें गया शहर भी सम्मिलित है गया बोधगया हेरिटेज सिटी के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं का चयन कर सिटी लेवल एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग कमिटी से स्वीकृति प्राप्त कर भारत सरकार को भेजी गई है। भारत सरकार द्वारा गठित हाई लेवल नेशनल एंपावर्ड कमिटी द्वारा उक्त स्वीकृति परियोजनाओं को अनुमोदित किए जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय हेरिटेज डिविजनल द्वारा प्रोजेक्ट राशि गया नगर निगम को विमुक्त की गई है। अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉरमेशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत पार्क निर्माण कराया जा रहा है गया शहर भी अमृत योजना में सम्मिलित है। इस योजना के तहत पटना रोड में कंडी नवादा के पहले एक पार्क का निर्माण हेतु योजना स्वीकृत है जिसका प्राक्कलन नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के द्वारा वित्तीय बिड निष्पादित कर संवेदक नियुक्त किया गया है इसके अतिरिक्त गया के गांधी मैदान पार्क के निर्माण का डीपीआर तैयार कर प्रस्ताव विभाग को भेजी जा चुकी है। स्वच्छ आईकॉनिक प्लेस योजना के तहत बताया गया कि यह योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 10 धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों का चयन किया गया था पुनः वर्ष 2017 -18 में 10 और धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया, जिनमें गया तीर्थ भी सम्मिलित किया गया है। इस परियोजना में चयनित धार्मिक स्थलों के साफ-सफाई को विश्व मानक के स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना है। इस हेतु धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई एवं रखरखाव से संबंधित कार्यों को उत्कृष्ट बनाने हेतु आवश्यक यंत्र- संयंत्र का क्रय, आसपास के भवनों में एकरूपता लाना, पहुंच पथों को यूनिक पैटर्न में बनाया जाना, मूलभूत सुविधा मानक के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना है। इस कार्य के लिए स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय भारत सरकार को नोडल एजेंसी बनाया गया है जिसकी बैठक नई दिल्ली में आहूत की गई थी। मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत आयुक्त महोदय ने नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिया कि गया जिला के शहरी क्षेत्रों में कार्य की प्रगति काफी धीमी है। कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त नगर निगम ने कुजापी नाला, नागरा के नाला एवं बॉटम नाला के निर्माण कार्य के संदर्भ में बताया कि तीनों बड़े नाले का पूर्ण निविदा किया जा चुका है। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि कार्य में प्रगति लाएं। आयुक्त महोदय ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि गया शहरी क्षेत्र के सभी चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण एवं बस स्टॉप शेड का निर्माण कराना सुनिश्चित करें। सभी गोलंबरो को रंगाई पुताई कराने का भी निर्देश दिया। डीलक्स शौचालय निर्माण के तहत नगर आयुक्त नगर निगम ने बताया कि 18 नए जगह पर डीलक्स शौचालय के निर्माण हेतु एकरारनामा करार कर आदेश दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि आयोजना प्राधिकार के तहत जो भी सड़क निर्माण किया जाएगा उसकी औसतन चौड़ाई 7 मीटर होनी चाहिए साथ ही सड़क के किनारे किनारे जगह जगह पर पानी निकासी के लिए ड्रेनेज लगवाने का भी सुझाव दिया। बैठक में आयुक्त के सचिव प्रभारी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा, अपर समाहर्ता राजकुमार सिन्हा, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।