1326 करोड़ की केंद्र सरकार की योजना
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किसानों ने अपनी 5 मांगे रखी जिनमें फसल की मुआवजा, कर्ज माफी, खेती के लिए बिजली एवं कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य
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| आयुक्त ने की उत्तरी कोयल नहर परियोजना की बैठक |
गया : आयुक्त मगध प्रमंडल सुश्री टीएन बिंधेश्वरी की अध्यक्षता में उत्तरी कोयल नहर परियोजना के पानी गया जिले के गुरारू प्रखंड एवं औरंगाबाद जिले में नहीं पहुंचने को लेकर धरना करने वाले किसानों एवं परियोजना से संबंधित अभियंताओं के साथ बैठक उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने अपनी 5 मांगे रखी जिनमें फसल की मुआवजा, कर्ज माफी, खेती के लिए बिजली एवं कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य इत्यादि शामिल थे। उत्तरी कोयल नहर परियोजना के संबंध में अधीक्षण अभियंता ने बताया कि यह 1326 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की योजना है।
जिसे केंद्रीय जल समिति के द्वारा पुनः डिज़ाइन करवाया गया है तथा 2020 में पानी पहुंचाने की सरकार की योजना है और यह केंद्र सरकार की योजना है तथा केंद्रीय जल समिति द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। इसमें 2750 क्यूसेक पानी की परियोजना बनी थी, जिसे विस्तारित कर 4500 क्यूसेक पानी की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि फरवरी में इसका निविदा निकलना है तथा 4 महीने के अंदर नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में किसानों ने वर्तमान नहर से पानी पहुंचने पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जितना पानी नहर में आता है उससे गया एवं औरंगाबाद के किसानों को पानी मिलना संभव नहीं है। आयुक्त महोदय ने संबंधित अभियंताओं को निर्धारित 4 महीने में योजना को जमीन पर उतार कर दिखाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी गया और जिलाधिकारी औरंगाबाद के अधीन एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इसकी समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर करेंगे और प्रमंडल स्तर पर पर भी इसकी समीक्षा की जाएगी।
बैठक में मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग गया और औरंगाबाद, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग गया, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग औरंगाबाद, कार्यपालक अभियंता उत्तर कोयल नहर परियोजना गया, कार्यपालक अभियंता उत्तर कोयल नहर परियोजना औरंगाबाद, जिला भू अर्जन पदाधिकारी गया/ औरंगाबाद कार्यपालक अभियंता उत्तर कोयल नहर प्रमंडल अंबा, कार्यपालक अभियंता उत्तर कोयल नहर प्रमंडल नवीनगर, किसान प्रतिनिधि अनिरुद्ध प्रसाद यादव, महेंद्र गिरी, शिवनंदन प्रसाद यादव, महेश प्रसाद यादव, रामचंद्र आजाद, आयुक्त के सचिव श्री अफजालूर रहमान, उप निदेशक जनसंपर्क कुमार गुप्ता एवं किसानों के प्रतिनिधि शामिल थे।