उद्यान के किसानों को लाॅकडाउन की स्थिति में समस्या से बचाने के लिये
कृषि मंत्री ने विडियो कान्फ्रेन्सिंग से की समीक्षा
Advertisement
Advertisement
डा. प्रेम कुमार, मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, सरकार द्वारा समाहरणालय गया स्थित विडियो कान्फ्रेन्सिंग कक्ष से राज्य के सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों, सहायक निदेशक, उद्यान एवं सहायक निदेशक रसायन के साथ मुख्य रुप से उद्यान विभाग के वित्तीय वर्ष 2019-20 की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। विडियो कान्फ्रेन्सिंग में पटना से सचिव कृषि विभाग बिहार श्रवण कुमार एवं निदेशक उद्यान, नन्द किशोर सम्मिलित हुये।
 |
कृषि मंत्री ने विडियो कान्फ्रेन्सिंग से की समीक्षा |
मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय उद्यान पदाधिकारियों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में आम एवं लीची की फसल में फल आने का समय आ गया है। किसानों द्वारा अपने बागानों में अच्छी फल प्राप्त करने के उद्देष्य से विभिन्न कीट एवं रोग नाश रसायनों के साथ ही टिकोलों को गिरने से बचाने के लिये हार्मोन्स का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने निदेष दिया कि सहायक निदेशक, उद्यान जिलों में पदस्थापित सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिको के साथ मिलकर उद्यान फसलों पर निगरानी रखें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें की उपयोग किये जाने वाले रसायन निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के हों।
 |
कृषि मंत्री ने की विडियो कान्फ्रेन्सिंग से समीक्षा |
मंत्री ने कहा उनके व्यक्तिगत प्रयास से 2015-16 में बंद हो गई परम्परागत कृषि विकास योजना को 2017-18 में पुनः चालू कराया गया है। केन्द्र सरकार ने बिहार में इस योजना पर रोक लगा रखी थी। इस योजना अन्तर्गत किसानों के समूह बनाकर कल्सटर में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना है। राज्य के 16 जिलों योजना में संचालित है। प्रायः सभी जिलों में योजना की प्रगति धीमी होने पर माननीय मंत्री महोदय ने नाराजगी व्यक्त किया एवं वैसे 07 जिले जहाॅ पैसे की शून्य निकासी हुई है और सबसे खराब जिले नालन्दा के सहायक निदेशक, उद्यान पर कार्रवाई करने का निदेश निदेशक उद्यान को दिया।
प्लीज वाच मिनिस्टर बाइट वीडियो
प्लीज वाच मिनिस्टर बाइट वीडियो
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार करोना महामारी के कारण जारी लाॅक डाउन में राज्य के किसानों को खेती में किसी भी प्रकार की समस्या ने होने पाये इसके लिये कृत संक्लपित है। राज्य के किसानों ने कहा है कि गेहूॅ की कटाई के बाद वे राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर दिये जा रहे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एवं मिनी स्प्रींकलर को लगाने के इच्छुक हैं। राज्य सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाने वाली फर्मो को मुख्यालय स्तर से पास निर्गत कर उनको किसानों तक समान पहुॅचाने की सुविधा दी है। इसके लिये सचिव के स्तर से जिला पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से भी अनुरोध किया गया है।
मंत्री ने कहा कि यह समय आम और लीची के बगीचों में अदरख, हल्दी एवं ओल की अन्तर्वती खेती करने का भी है। उन्होंने निदेष दिया कि अन्तर्वती फसलों के बीज किसानों को आसानी से अपलब्ध कराने एवं इस मद में सरकार द्वारा दी जा रही सहायता समय से भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कि उद्यान की अलग-अलग फसल जैसे आम, लीची, शहजन, अन्नानास, ड्रैगन फ्रूट आदि की खेती करने वाले किसानों के व्हाटस एैप ग्रुप बनाकर उनके सम्पर्क में रहें एवं उनकों होने वाली समस्या से सरकार को ससमय अवगत करायें जिससे समस्याओं का निराकरण किया जा सके। मंत्री ने कहा कि मधुमक्खीपालक किसानों को उनके बक्से के साथ परागण वाले स्थानों पर आने जाने के लिये सरकार द्वारा छूट दी गई है, सभी उद्यान पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की मधुमक्खीपालक किसानों को कोई समस्या न हो। मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को कहा कि संकट की इस घड़ी में खेती जो राज्य ही नहीं देष की भी रीढ़ की हड्डी है उसके कार्यो में शिथिलता बरदास्त नहीं की जायेगी।
रिपोर्ट – अशोक कुमार अंज, राइटर-जर्नलिस्ट