गया के स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा

गया जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पिछली बैठक में जिन हेल्थ मैनेजर, प्रभारी चिकित्सा चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया था उनका अब तक स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में एमओआईसी आमस, टेकारी, गुरारू के विरुद्ध प्रपत्र *क* गठित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत की योजना सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डीएम अभिषेक सिंह ने किया स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा

समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारीगण

आयुष्मान भारत के तहत मरीजों को गोल्डन कार्ड के लिए एंट्री नहीं करने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आमस के कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अकाउंटेंट को आयुष्मान भारत के पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करवाने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि डोभी एमओआईसी के द्वारा आयुष्मान भारत में प्रोग्रेस नहीं किया जा रहा है, जिलाधिकारी ने डोभी एमओआईसी और बीपीएम से स्पष्टीकरण पूछते हुए 60 प्रतिशत प्रोग्रेस होने तक उनका वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंडों के डॉक्टरों को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का रजिस्ट्रेशन आरटीपीएस काउंटर पर भी किया जाएगा। उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सभी प्रखंडों के पंचायतों में विशेष कैंप का आयोजन कराया जा रहा है इस कैंप में शौचालय निर्माण का भुगतान, आवास योजना के लंबित भुगतान, राशन कार्ड के लंबित मामले इत्यादि योजनाओं के लंबित मामलों का निष्पादन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी सभी पंचायतों में कल से कैंप लगाया जाए। जो लाभार्थी जिस योजना से वंचित हैं उन्हें उस योजना का लाभ दिलाया जाए। बैठक में कई प्रभारी चिकित्सक द्वारा बताया गया कि संजीवनी संस्था के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा योजनाओं की ऑनलाइन इंट्री नहीं किया जा रहा है, जिलाधिकारी ने संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी एवं कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि मानपुर, मोहनपुर, शेरघाटी, टनकुप्पा, वजीरगंज, अर्बन एवं मोहरा में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम हो रहा है। जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंडों से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की। उन्होंने सभी एमओआईसी को निर्देश दिया कि जिन सब सेंटर या पीएचसी में आशा का भुगतान लंबित है उन्हें इस महीने तक शत-प्रतिशत भुगतान किया जाए। बैठक में उन्होंने बताया कि लगातार सूचना मिलती है कि संबंधित एमओआईसी अपने मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं जिसके कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। उन्होंने सभी एमआईसी को अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं का सर्वे कराया जाय। इसके उपरांत उन्होंने फैमिली प्लैनिंग एवं टीवी के मरीजों पर विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में सहायक समाहर्ता, सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।