जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने का डीएम ने दी निर्देश
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सप्ताह भर में एमआईएस एंट्री अपलोड में प्रगति नहीं हुई तो मनरेगा के अधिकारी का रूकेगा वेतन : डीएम अभिषेक
डीएम- एसएसपी की संयुक्त समीक्षा बैठक
गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत जितने पोखड़ो, तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है तथा जहाँ जहाँ पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है उसका अद्यतन स्थिति सभी विभाग निदेशक डीआरडीए को उपलब्ध कराएं। मनरेगा के तहत जितने प्लांटेशन का कार्य कराया जा रहा है उनमें एवं एमआईएस इंट्री अपलोड कराने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह में एमआईएस एंट्री अपलोड में प्रगति नहीं हुई तो मनरेगा के अधिकारी का वेतन अवरुद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग के तहत या मनरेगा के तहत जिन विभागों के तहत प्लांटेशन कराया जा रहा है, 50 हजार पौधारोपण आईओसीएल द्वारा दिया जाना है, उन सभी जगहों को चिन्हित कराकर पौधे लगवाएं।
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| साप्ताहिक समीक्षा बैठक करते डीएम अभिषेक सिंह तथा एसएसपी राजीव मिश्रा |
उन्होंने कहा कि सभी प्लांटेशनो का शत-प्रतिशत प्रोटेक्शन होना जरूरी है। उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में अपने किसान सलाहकार को प्रत्येक पंचायत में किसानों के साथ बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी किसान सलाहकार बारिश कम होने की स्थिति को देखते हुए किसानों को वैकल्पिक खेती की विस्तृत जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना का सभी पंचायतों में कैंपैन चलाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। उन्होंने सभी संबंधित पंचायतों में, जहां सुखाड़ की स्थिति है, जहाँ शौचालय की प्रगति धीमी है, संध्या चौपाल कराने का निर्देश दिया।
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| अधिकारियों को विकास का टिप्स देते डीएम- एसएसपी |
उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के लिए बनाया गया हरित गया कोष में अब तक दान देने वालों की संख्या नगण्य है अब तक मात्र दो संस्था एवं 11 पदाधिकारियों द्वारा दान दिया गया है, जो कि गया के लिए काफी चिंताजनक है। उन्होंने सभी पदाधिकारी एवं गया के गणमान्य व्यक्तियों नागरिकों संस्थाओं से आगे बढ़कर इस कोष में दान करने की अपील की। *हरित गया कोष का खाता संख्या 0257101034378 एवं ifsc code CNRB 0000257 है।* जिलाधिकारी ने आगामी पितृपक्ष मेला 2019 के लिए जीन जांच समितियों द्वारा अब तक अपना जाँच प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा प्रभारी को नहीं सौंपा गया है, उन सभी पदाधिकारियों का वेतन पितृपक्ष मेला तक अवरुद्ध रखने का निर्देश दिया। जिनमें डीपीओआईसीडीएस गया, कार्यपालक अभियंता आरडब्ल्यूडी टेकारी, कार्यपालक अधिकारी जिला परिषद गया, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई शामिल हैं। आरटीपीएस प्रभारी को निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों का प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है उन सबों का वेतन पितृपक्ष मेला तक अवरुद्ध रहेगा। उन्होंने सात निश्चय योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लंबित आवेदनों के लिए जिला प्रबंधक डीआरसीसी को बैंकों के साथ बैठक कर 2 दिनों के अंदर निष्पादन कराने का निदेश दिया।और यह भी कहा कि अगर बैंक संबंधित आवेदनों का निष्पादन नहीं करते हैं तो वे उप विकास आयुक्त को रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत जो लाभार्थी कोर्स पूरा कर चुके हैं उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। उसमें विलंब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में डिस्टिक कोऑर्डिनेटर ओडीएफ को निर्देश दिए कि सभी शौचालयों का जिओ टैगिंग के उपरांत ही भुगतान किया जाए। उन्होंने बताया कि कुछ पंचायतों के ओडीएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर द्वारा बगैर जियो टैगिंग के प्रोत्साहन राशि भेज दिया गया है, वैसे कोऑर्डिनेटरो को 2 दिनों के अंदर चयन मुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने डिस्टिक कोऑर्डिनेटर ओडीएफ को निर्देश दिया कि हर दिन प्लानिंग कराकर पंचायतों का निरीक्षण करें एवं लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराएं। उन्होंने कहा कि जिन कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किए गया है, उनका नए दर पर प्राक्कलन तैयार कर दो दिनों के अंदर उपलब्ध करावें। एससीए योजना के तहत जिन विभागों द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है उनका टेंडर जल्द कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की जमीन का अतिक्रमण किया जा चुका है, उन विभागों के संबंधित पदाधिकारी मैन पावर और जेसीबी उपलब्ध कराएं इसके उपरांत ही संबंधित अंचलाधिकारी उन्हें अतिक्रमणमुक्त करायेंगे। अतिक्रमण मुक्त करने के उपरांत संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक सभी विभागों को अपने अपने विभागों की जमीन जिसमें अतिक्रमण हो चुका है से संबंधित प्रतिवेदन जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता राजस्व एवं संबंधित अंचलाधिकारी को दें। अतिक्रमण हटवाने के उपरांत उसे सुरक्षित संबंधित विभाग स्वयं रखेंगे। बैठक में अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा, सहायक समाहर्ता के एम अशोक, अपर समाहर्ता श्री राज कुमार सिंहा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
@ रिपोर्ट : अशोक कुमार अंज, लेखक- फिल्मी पत्रकारबाबू