आंतरिक संसाधन की राजस्व वसूली समीक्षा
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| गया जिले के आंतरिक संसाधन की राजस्व वसूली की बैठक में समीक्षा करते डीएम अभिषेक सिंह |
गया : गया समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में आयोजित आंतरिक संसाधन की बैठक में विभागवार राजस्व वसूली की मासिक प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में सभी 14 विभागों की वसूली की तुलना वर्ष 2018-19 में मई तक की वसूली से की गयी। वर्तमान वर्ष 2019-20 में परिवहन विभाग ने 10 करोड़ 30 लाख 61 हजार रुपये की वसूली की है और विगत वर्ष मई तक 11 करोड़ 3 लाख रुपये की वसूली की थी। जिला निबंधन कार्यालय गया द्वारा 30 करोड़ 40 लाख 91हजार रुपये की वसूली की गई। जबकि विगत वर्ष 29 करोड़ 79 लाख रुपये की वसूली की गई थी। इस प्रकार 102.31% की वसूली हुई है, उन्हें 200 करोड़ रुपये वार्षिक वसुली का लक्ष्य दिया गया है। वाणिज्यकर अंचल द्वारा एक करोड़ 76 लाख 81 हजार रुपये की वसूली की गयी जबकि विगत वर्ष 52 करोड़ 57 लाख रुपये की वसूली की गयी थी। वजह पूछने पर जीएसटी का कारण बताया गया। सिंचाई प्रमंडल द्वारा 120 करोड़ 32 लाख रुपए की वसूली मई माह तक की गई है जबकि विगत वर्ष 62 करोड़ 60 लाख रुपये की वसूली की गई थी। राष्ट्रीय बचत द्वारा 18 करोड़ 34 लाख रुपये, खनन द्वारा 12 करोड़ 91 लाख रुपये, माप तौल विभाग द्वारा 165% वसूली लक्ष्य के विरुद्ध की गई है।
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| समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली पर गहन विमर्श करते डीएम |
विद्युत मंडल ग्रामीण गया द्वारा चार करोड़ 26 लाख रुपए राजस्व की वसूली गई जबकि गत वर्ष 19 करोड़ 60 लाख रुपये की वसूली की गई थी। विद्युत प्रमंडल शहरी गया द्वारा 19 करोड़ रुपये की वसूली की गई जबकि विगत वर्ष 39 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी। कम वसूली करने के लिए कार्यपालक अभियंता से शो कॉज किया गया। बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रत्येक सोमवार को सभी थानों के माध्यम से गहन वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। खासकर हेलमेट चेकिंग करने का निर्देश दिया गया और जिन दोपहिया चालकों के पास हेलमेट नहीं पाया जाएगा उनपर जुर्माना करने तथा उनके निबंधन पेपर पर जुर्माना की राशि भी अंकित करने का निदेश दिया गया। उन्होंने डोभी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी के 11 के स्थान पर 40 कैमरे की स्थापना करवाने के लिए अग्रसर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खनन विभाग को अतिक्रमण के मामले में छापामारी, जब्ती और दंड के रूप में क्या क्या कार्रवाई की गई है, इसका विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी को तालाब हैं का 2012 का सर्वे एवं 2019 के सर्वे में कितने तालाबों का सर्वे किया गया था इसका आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी, उपनिदेशक जन संपर्क, डीएम एसएफसी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।