आयुक्त ने की जहानाबाद- अरवल जिले की समीक्षा
जिला कृषि पदाधिकारी के वेतन पर लगी रोक
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जिला खनन पदाधिकारी का रुका वेतन
प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालकों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी एवं नर्सिंग होम होंगे सील
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आयुक्त श्री पल ने की जहानाबादजिले की समीक्षा |
गया : आयुक्त, मगध प्रमंडल कार्यालय के सभागार में आयुक्त, पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में जहानाबाद जिला के सभी विभागों के कार्यक्रमों, योजनाओं का बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त जहानाबाद के द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जहानाबाद जिला की भौगोलिक स्थिति से आयुक्त महोदय को परिचय कराया गया। उन्होंने जहानाबाद की जनसंख्या, सड़कें, रेलवे लाइन, महत्वपूर्ण स्थलों, धरोहरों से आयुक्त महोदय को वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि जहानाबाद में एक अनुमंडल एवं सात प्रखंड है। 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अवस्थित है। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी जहानाबाद में बताया कि जिले में 46 हजार हेक्टेयर भूमि में धान का अच्छादन किया जाता है। 59% बिचड़ा गिराया जा चुका है। कृषि से संबंधित जिला के आंकड़ों की जानकारी नहीं रहने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी जहानाबाद से कारण पूछते हुए उनका वेतन स्थगित कर दिया गया है। समीक्षा क्रम में सिंचाई प्रमंडल जहानाबाद ने बताया कि जहानाबाद में दो सिंचाई प्रमंडल है एक जहानाबाद और दूसरा उदेरा स्थान, जो फल्गु, मोरहर एवम अन्य नदियों के पानी पर निर्भर है।
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आयुक्त श्री पल ने जहानाबाद
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हुलासगंज प्रखंड में अवस्थित इस कैनाल से 41890 एवं 20820 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। जबकि सिंचाई प्रमंडल जहानाबाद से कुल 24125 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की जाती है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि एनएच 83 के लिए अर्जित जमीनों में से अधिकांश का भुगतान हो गया है। विवादित जमीनों के भुगतान के लिए व्यवहार न्यायालय में राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बैठक जनवरी माह के बाद नहीं किए जाने के लिए संबंधित से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। आयुक्त महोदय ने कहा कि यह अभीवंचित वर्ग से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए बैठक आयोजित की जाती है। इतनी लंबी अवधि तक बैठक नहीं किया जाना संबंधित पदाधिकारी के उदासीन रवैया को दर्शाता है। उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अप्रैल 2016 से अब तक 5508 छापेमारी, 908 गिरफ्तारी, 967 मामले में अभियोग दर्ज कराया गया है। 33 मामलों में ट्रायल चल रहा है। आयुक्त महोदय ने प्रभारी जिलाधिकारी को स्पेशल पीपी को बुलाकर शेष मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला खनन पदाधिकारी की अनुपस्थिति के लिए उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। आयुक्त महोदय ने प्रभारी जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग के विरूद्ध छापेमारी करेंगे। ओवरलोडिंग या अवैध खनन पाए जाने पर जुर्माना करेंगे तथा प्राथमिकी दर्ज करेंगे। पीएमजीएसवाई की समीक्षा में उप विकास आयुक्त ने बताया कि 6185 आवास के लक्ष्य के विरुद्ध 4384 आवास का निर्माण कराया जा चुका है। इस प्रकार 72.40 प्रतिशत की प्राप्ति हुई है। शौचालय निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। नल जल योजना की समीक्षा में बताया गया कि जहानाबाद में 1274 वार्ड हैं जिनमें से 894 वार्ड में पंचायती राज विभाग को कार्य कराना है और 280 वार्डों में पीएचईडी को कार्य कराना है। पंचायती राज विभाग द्वारा 445 वार्डों में कार्य प्रारंभ कराया जा चुका है तथा 353 वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 42 वार्डों में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। जिनमें से 21 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 227 वार्डों में कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 126 सेविका एवं 117 सहायिका का पद रिक्त है। पोषाहार का वितरण जून माह तक कर दिया गया है। आयुक्त महोदय ने रिक्त पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया अति शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया और कहा कि इसकी अनुपालन की समीक्षा 15 दिनों के बाद की जाएगी। किसान सम्मान योजना की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कुल 28695 आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें से 23714 स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा में बताया गया कि कुल 93 पंचायतों में से 19 पंचायतों में उच्च विद्यालय नहीं है जिसके लिए प्रस्ताव प्रेषित है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद जहानाबाद ने बताया कि नगर परिषद में कुल 33 वार्ड हैं जिनमें वुडको द्वारा जलापूर्ति की योजना कराई जा रही है। वुडको के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में दो फेज में कार्य अमरूत योजना के तहत किया जा रहा है। प्रथम फेज में 8 वार्ड के 15000 घरों में से 9366 घरों में पाइप लाइन बिछाई गई है। द्वितीय फेज में 14 ट्यूबवेल लगाना है जिनमें से 5 ट्यूबवेल में काम हो गया है। अगस्त 2020 तक योजना पूर्ण करना है। लेकिन मार्च 2020 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। किस्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में 7 पीएचसी एवं एक सदर अस्पताल है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 91136 परिवारों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। उनमें से 9796 परिवारों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। जुलाई माह में 25 हजार परिवारों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने का दिया गया निदेश। संस्थागत प्रसव की न्यूनतम प्रगति को देखते हुए प्राइवेट नर्सिंग होम से भी आंकड़ों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि प्राइवेट नर्सिंग होम रजिस्टर्ड नहीं है, अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं। आयुक्त महोदय ने सभी अनाधिकृत नर्सिंग होम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सबको सील करवाने का निर्देश दिया। जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत बैकलॉग के लिए मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पदाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त को बैठक कर निराकरण करने का निर्देश दिया। बैठक में जहानाबाद जिले के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।
वहीं दूसरी ओर,
आयुक्त ने की अरवल जिले की समीक्षा
डी एफ ओ अरवल के वेतन पर लगी रोकवर्गकक्ष भवन की राशि रखनेवाले प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निदेश,उनके पेंशन पर लगेगी रोकराशि लेकर शौचालय नहीं बनानेवालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी
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आयुक्त ने की अरवल जिले की समीक्षा |
आयुक्त, मगध प्रमंडल कार्यालय के सभागार में आयुक्त, मगध प्रमंडल, पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में प्रथम पाली में अरवल जिले की समीक्षा की गई। अरवल ज़िले के जिलाधिकारी श्री रवी शंकर चौधरी ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से अरवल जिले के भौगोलिक स्थिति से परिचय कराया। उन्होंने आयुक्त महोदय को अरवल ज़िले की जनसंख्या, सड़कें, महत्वपूर्ण संस्थानों, महत्वपूर्ण स्थलों से वाकिफ कराया। आयुक्त महोदय द्वारा अरवल जिले के सभी विभागों के कार्यक्रमों, योजनाओं का बिंदुवार समीक्षा की गई।
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आयुक्त ने अरवल जिलेकी समीक्षा में दी कई टिप्स |
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल ने बताया कि जिले के सभी पांचों प्रखंड में कस्तूरबा बालिका विद्यालय संचालित है। जिनमें 406 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ज़िले में 2 मॉडल स्कूल हैं एक कलेर एवं दूसरा करपी प्रखंड में। आयुक्त महोदय ने जिलाधिकारी अरवल को दोनों मॉडल स्कूल का भ्रमण करने तथा उसे किस स्कूल से सम्बद्ध किया जाएगा यह भी देख लेने को निदेश दिया । वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक में प्रत्येक वर्ष लगातार वर्ग कक्षाओं के भवन निर्माण कुछ न कुछ लंबित पाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल ने बताया कि संबंधित अभियंता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त महोदय ने 1 सप्ताह के अंदर सभी संबंधित प्रधानाध्यापक एवं अभियंता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने, नीलाम पत्र वाद दायर करने एवं उनके पेंशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। तथा 5 जुलाई 2019 तक कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। बैठक में जिला वन पदाधिकारी अरवल के अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी अरवल ने बताया कि वह अरवल में नहीं आते हैं। ज्यादातर औरंगाबाद में ही रहते हैं। जिला वन पदाधिकारी अरवल के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में डीपीएम ने बताया कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिले के 5 पीएचसी एवं एक सदर अस्पताल पैनल में है निजी अस्पताल नहीं है। 63741 परिवारों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इनमें से 21295 परिवारों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। एक परिवार के प्रत्येक सदस्य का कार्ड बनाया जाता है। कार्ड वसुधा केंद्र के माध्यम से भी बनवाया जाता है। आयुक्त महोदय ने इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया तथा 31 जुलाई 2019 तक लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। डीपीएम ने बताया कि अभी तक 451 परिवारों के लिए आयुष्मान भारत के तहत क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। जेबीएसवाई के अंतर्गत 302 बैकलॉग पाए जाने पर उन्होंने डीपीएम से कारण पूछा, डीपीएम ने बताया कि यह सभी लाभुक मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के खाताधारी हैं। जिसके कारण कठिनाई हो रही है। उप विकास आयुक्त को इसका निराकरण करने का निर्देश दिया गया। जिले में परिवार नियोजन की उपलब्धि 35.5% बताई गई। आयुक्त महोदय ने स्टेट एवरेज के बराबर 50% उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 86% टीकाकरण किया गया है। विद्युत विभाग के समीक्षा में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले में 12 फीडर बनवाना है, जिनमें से 8 बन गया है तथा चार में कार्य चल रहा है। 3 पावर सब स्टेशन बनाना था, जो बन गया है। 600 ट्रांसफार्मर लगाना था, जिनमें 125 लगाया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि जिले में किसानों को 4291 पंपसेट को विद्युत कनेक्शन दिया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 108975 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। जिले में 11 में से 7 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कार्यरत है। कुल 665 पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया है तथा 5700 पशुओं का चिकित्सा करवाया जा रहा है। नल जल योजना की समीक्षा के दौरान नगर परिषद अरवल के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सभी 25 वार्डों में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है, 8 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया है। आयुक्त महोदय ने 31 अगस्त 2019 तक सभी वार्डों में कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। शौचालय निर्माण के अंतर्गत 5226 लक्ष्य के विरुद्ध 3530 बन जाने की जानकारी दी गई। 1475 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि देने की भी जानकारी दी गई। आयुक्त महोदय ने राशि लेकर शौचालय नहीं बनवाने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। बैठक में अरवल जिले के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।