जिलाधिकारी ने की विभागीय साप्ताहिक समीक्षा

जिलाधिकारी की साप्ताहिक समीक्षा

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जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने की विभागीय साप्ताहिक समीक्षा

गया, जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। सर्वप्रथम सीएम डैशबोर्ड पर अनुपालन हेतु लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना, स्थापना उप समाहर्ता, गोपनीय प्रभारी उप समाहर्ता, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के यहां अनुपालन हेतु आवेदन लंबित पाया गया। लंबित आवेदनों को 31 जनवरी तक निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा में पाया गया कि सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार की उपस्थिति 70% मामलों होती है, जिसे शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा ने बताया कि 18 मामले पुराने हैं जो लंबित चल रहे हैं इनका निराकरण संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपील के मामले का निष्पादन हो रहा है लेकिन कुछ विलंब से। इन का अनुपालन ससमय होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की समीक्षा में नल जल योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे मामले जिनमें राशि दे दी गई है लेकिन कार्य नहीं हुआ, जिनमें राशि नहीं दी गयी या कार्य होने के उपरांत भी एमबी बुक नहीं किया गया है। वैसे मामलों में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इन मामलों की समीक्षा के लिए स्वयं जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा एक बार कलस्टर में चार- पांच प्रखंडों की समीक्षा किसी प्रखंड या अनुमंडल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में पूर्व में जितने भी निरीक्षण किए गए और जो कमियाँ पाई गई तथा जिनमें कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं उनका अनुपालन होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से घर घर नल जल का कनेक्शन देना प्रारंभ करने का निर्देश वुडको के कार्यपालक अभियंता को दिया गया। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी महाविद्यालयों में शिविर का आयोजन कराने का निर्देश दिया। समीक्षा में पाया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत जिले का लक्ष्य 15000 निर्धारित है अभी तक 7503 लाभुकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 

जिलाधिकारी ने इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता पीएचइडी द्वारा अपना प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के लिए उन्हें अगले साप्ताहिक बैठक में विस्तृत प्रतिवेदन एवं सभी अभियंताओं के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया ताकि उनका वार्ड वार समीक्षा किया जा सके। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि जिन सड़कों के लिए टेंडर किया जा चुका है उनका निर्माण शीघ्र होना चाहिए। बैठक में उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, सहायक समाहर्ता योगेश कुमार सागर, अपर समाहर्ता राजकुमार सिन्हा, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।