जिलाधिकारी ने की विभागीय साप्ताहिक समीक्षा

*साप्ताहिक समीक्षा*

गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि लोक शिकायत अधिकार अधिनियम की रैंकिंग काफी पीछे चली गई है। जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि जिनके पास जो लंबित मामले हैं उसे निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। 
जिलाधिकारी ने की विभागीय साप्ताहिक समीक्षा
उन्होंने बताया कि लोक शिकायत के 80 मामले काफी पुराने हैं जो विगत 10 से 12 महीनों से लंबित चल रहे हैं। जिसमें राजस्व, नगर निगम, स्वास्थ्य, नजारत, सिंचाई प्रमंडल, विद्युत, आपूर्ति एवं बाराचट्टी, डुमरिया थाना से संबंधित है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि फरवरी के अंत तक विशेष अभियान चलाकर इन सभी पुराने मामलों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सीडब्ल्यूजेसी एमजेसी मामलों की समीक्षा के दौरान कहा कि एमजेसी के कुल 28 मामले लंबित हैं, जिनमें 5 बड़े मामले हैं, जिन्हें 2 दिन के अंदर संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। समीक्षा में सीडब्ल्यूजेसी के कुल 309 मामले लंबित पाये गए, जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारी को इसे प्राथमिकता देते हुए 7 दिनों के अंदर निष्पादन करने का निदेश दिया।
जिलाधिकारी ने जिला योजना पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन विभागों के योजनाओं का प्रस्ताव आना बाकी है उन्हें 2 दिन के अंदर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रस्ताव मंगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा में बताया कि गया ज़िला में जितने भी विवादित कब्रिस्तान घेराबंदी की जमीन है उसे एसएचओ एवं अंचलाधिकारी मिलकर शनिवार तक निष्पादन करना सुनिश्चित करें। इलेक्शन के मद्देनजर जिलाधिकारी ने पीएचइडी को निर्देश दिया कि जितने भी शौचालय फंक्शनल नहीं है उसे 15 दिन के अंदर विशेष अभियान चलाकर शौचालय को फंक्शनल कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिया कि जितने भी रोड जो चाहे टोला से संपर्क हो या किसी गाँव से या किसी पंचायत से उन सभी सड़कों का लिस्ट बनाकर उसे नेशनल हाईवे या मेन रोड से कनेक्ट करें। इन्हें 1 सप्ताह के अंदर मरम्मती कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सात निश्चय योजनाओं के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे।

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