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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए बनाए गए ऑनलाइन सिस्टम से कराया गया अवगत*
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*पीएमईजीपी की प्रगति की समीक्षा*
गया : समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए जिले के बैंकर्स के साथ बैठक की गई। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए बनाए गए ऑनलाइन सिस्टम से सभी को अवगत कराया गया। बैठक में बैंक वार वर्ष 2016-17, 2017-18 और वर्ष 2018-19 में PMEGP के लंबित मामलों (Pending Cases) की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में बैंकों को 909 आवेदन भेजे गए थे, जिनमें से 119 आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2017-18 में बैंकों को 1204 आवेदन भेजे गए, जिनमें से 113 की स्वीकृति दी गई। वर्ष 2018-19 में गया जिला के लिए 121 लाभुकों को ऋण का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, बैंकों को 820 आवेदन भेजे गए थे, जिनमें से 54 आवेदन की स्वीकृति दी गई तथा 242 अस्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त ऋण वितरण की स्थिति भी असंतोषजनक पाई गई। अत्याधिक संख्या में बैंकों के पास लंबित आवेदन पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा अत्याधिक नाराजगी जाहिर की गई। ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी सुनील कुमार सह प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा को वैसे बैंकों जिनके पास अत्यधिक आवेदन लंबित हैं उनके विरुद्ध कारवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री किशोरी चौधरी, अग्रीम बैंक प्रबंधक सहित सभी बैंक के जिला समन्वयक उपस्थित है।