डीएम का विकासात्मक गाइडलाइन

बथानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का वेतन होगा बंद : डीएम 

डीएम ने कहा जलाशय को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी

जिला पदाधिकारी, गया अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न योजना से संबंधित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, जल-जीवन-हरियाली अभियान, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत पक्की नाली गली, नल जल योजना, शौचालय का निर्माण – घर का सम्मान सहित अन्य योजनाओं से संबंध में विमर्श करते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया।

ज़िले के विकास हेतु डीएम ने पदाधिकारियों को दी गाइडलाइन

बैठक में बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु भूमि चयन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र 3 दिनों में देना सुनिश्चित करेंगे साथ ही जहां आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है उसे अविलंब पूर्ण कराएं।

उन्होंने कहा कि मनरेगा द्वारा वाटर कंजर्वेशन में किए जा रहे कार्य में प्रगति लाएं जो केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य दिया गया है उसका शत प्रतिशत अनुपालन करें।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी लाइन डिपार्टमेंट यथा भवन प्रमंडल, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, खनन, पुल निर्माण निगम, पीएचइडी, लघु सिंचाई प्रमंडल इत्यादि को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी लाइन डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे कार्यों में कम से कम 20% प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाना है, परंतु ग्रामीण कार्य विभाग टिकारी, लघु सिंचाई प्रमंडल, पीएचइडी, आरसीडी गया, आरसीडी शेरघाटी, आरडब्ल्यूडी सदर, पुल निर्माण निगम, भवन प्रमंडल इत्यादि द्वारा प्रवासी श्रमिकों को अपेक्षित लक्ष्य के अनुसार रोजगार संबंधित लाइन डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दिए गए हैं।

डीएम ने पदाधिकारियों को दिया विकासात्मक टिप्स

जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछते हुए अगले आदेश तक वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लाइन डिपार्टमेंट कितनी संख्या में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिए हैं, इसका नाम, स्किल, नन स्किल, मोबाइल नम्बर, श्रमिकों का पूरा पता, साइट का नाम, टाइप ऑफ वर्क इत्यादि का अद्यतन प्रतिवेदन 7 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं। 

जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता मनोज कुमार को निर्देश दिया कि वैसे जलाशय जो अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है, संबंधित अंचलाधिकारी से रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। 

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत जितने जल स्रोत संरचना निर्माण किया गया है उसका शत प्रतिशत रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कराएं। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि कुआँ एवं पोखर का सर्वेक्षण जिन अंचलाधिकारी द्वारा अब तक नहीं किया गया है उसे प्राथमिकता देकर सर्वेक्षण पूर्ण करें। 

बैठक में सात निश्चय योजना अंतर्गत शहरी निकायों में गली-गली एवं नल जल योजना के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में नीमचक बथानी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता अमित पटेल द्वारा बताया गया कि नीमचक बथानी प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 2 महीने पूर्व में योगदान देने के बाद से अब तक अनुपस्थित हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से फोन से भी संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है।

जिलाधिकारी ने डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया कि नीमचक बथानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का वेतन बंद करें एवं अग्रिता कार्रवाई हेतु फाइल उपस्थापित करें।

इसके उपरांत अन्य विभागों के कार्यों को विस्तृत से जानकारी प्राप्त किया बैठक में सहायक समाहर्ता सौरव सुमन यादव, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, निदेशक डीआरडीए संतोष कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी राम निरंजन चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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