डीएम ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में राजकीय नलकूपों के सफलतापूर्वक संचालन के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव एवं अन्य संबंधित जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला परिषद सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह के कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर किया गया।

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का उद्घाटन किये डीएम अभिषेक सिंह

उन्होंने इस कार्यशाला में उपस्थित होने वाले सभी मुखिया एवं जनप्रतिनिधि का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व में जितने नलकूप थे उन सभी नलकूपों का स्थानांतरण करने की कार्यवाही की जा रही है और इसका मुख्य कारण यह है कि वरीय अधिकारियों द्वारा जब भी क्षेत्र भ्रमण किया जाता था उस दौरान किसानों द्वारा नलकूपों की विभिन्न समस्याएं बताई जाती थी। उन्होंने कहा कि कोई भी नलकूप वहां आसपास के किसानों या जनप्रतिनिधियों, सभी के लिए काफी महत्व रखता है क्योंकि उसी नलकूप के माध्यम से पटवन होता है एवं बहुत सारी जमीने जो परती रहती है उससे हरा भरा बनाता है। इसी कारण से सभी नलकूपों को हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जा रही है साथ में एक व्यवस्था भी विकसित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें वहां के लोग या खासकर के जनप्रतिनिधि को वहां के नलकूप का रखरखाव एवं ससमय चलाने का दायित्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों पर काफी भरोसा कर रही है जैसे नल जल, नाली-गली योजना है, वार्ड स्तर की समितियों द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। कई विकसित प्रदेशों में भी इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है, जो बिहार में लिया गया है। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं है जो सीधे पंचायत से संबंधित है और सीधे पंचायत को फण्ड दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मुखिया को वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है। यही एक शक्ति है जो अन्य किसी जनप्रतिनिधि चाहे वह कोई मंत्री हो, मेयर हो या कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो किसी के पास इतनी बड़ी वित्तीय शक्ति नहीं है, जो एक पंचायत के मुखिया के पास है। क्योंकि मुखिया सीधे जनता के बीच से आते हैं। मुखिया किसानों के सुख-दुःख में सम्मिलित होते हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यशाला में सभी मुखिया एवं जनप्रतिनिधि अवश्य रुप से सम्मिलित हो एवं सभी बिंदुओं को समझे ताकि बेहतर तरीके से इसका क्षेत्र में क्रियान्वयन कर सकें और किसी भी हालत में अज्ञानता के कारण या जानकारी के अभाव में नियम के विरुद्ध कार्य ना हो या वैसा कार्य न हो जिससे वित्तीय अनियमितता हो जाए या अन्य कारणों से जनप्रतिनिधि पर कोई उंगली उठा सके। इसलिए पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

बैठक में शामिल अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों

उन्होंने कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की जा चुकी है और विभिन्न जगहों पर इसका क्रियान्वयन किया जाना है। सभी जनप्रतिनिधि का यह प्रयास होना चाहिए कि इस महत्वपूर्ण योजना में अपनी हिस्सेदारी को निभाएं और सभी पंचायतों का भी इसमें अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि अगले साल का लक्ष्य रखा गया है कि हर पंचायत में कम से कम 5 से 10 हजार पौधे लगाए जाएं। इसके लिए भूमि का चयन किया जाना जरूरी है चाहे वह पहाड़ का तलहटी हो, नदी के किनारे, सड़क के किनारे, सरकारी भवनों के आसपास, इन सभी जगहों को चिन्हित कर 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन दें ताकि वह प्रतिवेदन वन विभाग को हस्तांतरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के आहार, पइन, पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराएं।
उन्होंने कहा कि अगले साल 19 जनवरी 2020 को जल जीवन हरियाली योजना के तहत मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी मुखिया जी का अहम भूमिका है। वे अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिस्सा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूर्व में बिहार ने पूरे देश में यह कीर्तिमान स्थापित किया है इस बार भी यह कीर्तिमान स्थापित करेगा।
बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी नलकूप को चालू करना, बंद करना एवं उसके रखरखाव की जिम्मेदारी सीधे जनप्रतिनिधि की होगी। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधि को कहा कि नलकूप कितने समय तक चले, किन किसानों को नलकूप के माध्यम से पानी दिया गया इन संबंधित अभिलेखों को लॉग बुक पर एंट्री करेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा निर्धारित दर पर ही नलकूप से पटवन के लिए किसानों को पानी दिया जाए।
कार्यशाला में जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री सुनील कुमार, लघु सिंचाई विभाग के अभियंता एवं सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।