गया जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा मानपुर प्रखंड के प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, सी०डी०पी०ओ० कार्यालय, मनरेगा कार्यालय सहित अन्य प्रखंड स्तरीय कार्यालय का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।
जिला पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण के क्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, आर०टी०पी०एस०, आधार कार्ड, सात निश्चय अंतर्गत नल-जल, नाली गली सहित अन्य योजनाओं का निरीक्षण करते हुए प्रखण्ड नाजिर को निर्देश दिया गया कि कैशबुक में जो अनुपयोगी राशि है,उस एकाउंट को तत्काल बंद करते हुए पैसे जमा कर दें। उन्होंने जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय, अंचल कार्यालय सहित अन्य अन्य कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया।
जिला अधिकारी द्वारा प्रखंड कार्यालय के कर्मियों की उपस्थिति पंजी जांच के क्रम में बताया गया कि कोरोना काल में बंदे भारत अभियान में जितने लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, उसे रद्द कर अपने मूल स्थान पर 24 घंटे के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। उपस्थिति पंजी की जांच के क्रम में रूबी कुमारी महिला प्रसार पदाधिकारी अब तक बंदे भारत अभियान से विरमित नहीं हुई है। प्रखंड कार्यालय के नाजिर को उपस्थिति नहीं बनाने के कारण वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण आवास कार्यालय की रेखा कुमारी, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक 10 फरवरी से अनुपस्थित पाई गई। इसी प्रकार रजनी कुमारी( ग्रामीण आवास लेखा सहायक) 10, 11 फरवरी से अनुपस्थित, मुकेश कुमार रंजन( ग्रामीण आवास सहायक)10, 11 फरवरी को अनुपस्थित, शिवलोक बिहारी (ग्रामीण आवास सहायक) 8 फरवरी से अनुपस्थित, राजेश कुमार (ग्रामीण आवास सहायक) फरवरी माह के प्रारंभ से ही अनुपस्थित, रवि कुमार 10,11 फरवरी को अनुपस्थित, अविनाश कुमार(ग्रामीण आवास सहायक) 11 फरवरी को अनुपस्थित, राजू कुमार(विस्वान कर्मी) 11 फरवरी को अनुपस्थित, कुमारी सुप्रिया लेखा सहायक IT 10,11 फरवरी को अनुपस्थित, निशि कुमारी 10,11 फरवरी को अनुपस्थित तथा मुकुल कुमार कार्यपालक सहायक 10 फरवरी को अनुपस्थित पाये गए है। जिला पदाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अभय कुमार को निर्देश दिया कि कर्मियों की हस्ताक्षर पंजी नियमित रूप से चेक करें। उन्होंने सभी अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने एवं वेतन स्थगित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। विदित हो कि ग्रामीण आवास कार्यालय के 18 कर्मियों में से आज 10 कर्मी अनुपस्थित पाए गए।
जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में मनोज कुमार, नाजिर अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार सी०डी०पी०ओ० कार्यालय में सी०डी०पी०ओ० अनुपस्थित पाई गई। दीपक कुमार अम्बष्ठ(डाटा एंट्री ऑपरेटर), वंदना सिंह, रीता कुमारी,रिंकी कुमारी तथा सुनीता कुमारी सभी महिला पर्यवेक्षक अनुपस्थित पाई गई। जिला पदाधिकारी ने सी०डी०पी०ओ० सहित अन्य कर्मियों से स्पस्टीकरण पूछने तथा वेतन बंद करने का निर्देश दिया।
मनरेगा कार्यालय के आशुतोष सखी कनीय अभियंता, अजित कुमार मिश्र PTA, कुमारी आंचल शर्मा PTA अनुपस्थित पाई गई। इनका वेतन स्थगित भी स्थगित करने का निर्देश दिया गया।
अंचल कार्यालय के अंचल गार्ड रामविलास कुमार द्वारा उपस्थिति न बनाने तथा नेम प्लेट न लगाने के कारण जिला पदाधिकारी ने डांट लगायी। साथ ही निर्देश दिया कि सभी पुलिस बल बिना नेम प्लेट लगाए ड्यूटी नहीं करेंगे तथा अंचलाधिकारी के साथ सप्ताह में 4 दिन क्षेत्र में जाएंगे।
जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के कार्यों की समीक्षा की गई। बताया गया कि वर्ष 2020-21 में ग्रामीण आवास संबंधी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इंदिरा आवास की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई वर्षों से 489 इंदिरा आवास का निर्माण कार्य लाभुकों द्वारा नहीं कराया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कई बार नोटिस इन लाभुकों को दिया गया है, इसके बावजूद आवास नहीं बना रहे हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लाभुको पर प्राथमिकी(FIR) दर्ज करें।
सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना की समीक्षा के क्रम में लखनपुर पंचायत के 4 वार्ड यथा 9,13, 14, 15 ।
5 से 6 माह बीतने के बाद भी नल-जल योजना लंबित है। इसी प्रकार में ननौक में भी नल-जल योजना के कई वार्ड में कई कार्य लंबित है। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रखंड के वरीय पदाधिकारी नल जल योजना की जांच करेंगे। अगले गुरुवार तक योजना पूर्ण नहीं होने पर कनीय अभियंता पर कार्रवायी होगी। समीक्षा क्रम में बताया गया कि नौरंगा पंचायत कनीय अभियंता के पास एमबी अपने पास रखे हुए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित कनीय अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि नल जल योजना के तहत 89 योजना पूर्ण हो गए हैं, जिनमें से 40 योजनाओं को ही अपलोड किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने तथा वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया है।
नाली-गली योजना की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वार्ड सदस्य, मुखिया, कनीय अभियंता, पंचायत सचिव, पी०टी०ए० के साथ 3 दिनों के अंदर बैठक करें तथा संबंधित कर्मियों एवं मुखिया तथा वार्ड सदस्य को एक सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण करने को कहें। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अगर मुखिया कनीय अभियंता को अभिलेख नहीं देतें है तो मुखिया पर कार्रवाई होगी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई योजनाएं पूर्ण है परंतु एमबी में प्रविष्टि पूर्ण नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कनीय अभियंता का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दाखिल खारिज के 597 मामले लंबित है। नौरंगा पंचायत में 240 मामले, शादीपुर में 126 मामले, भदेजा में 205 मामले, वार्ड नंबर 2 शहरी क्षेत्र में 124 मामले म्यूटेशन के लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया है साथ ही नल जल योजना के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य अन्य सभी कनीय अभियंता, पी०टी०ए० का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया।
जिला पदाधिकारी के साथ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी निरीक्षण में उपस्थित थे।
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