राजस्व विभाग की प्रमंडलस्तरीय समीक्षा

मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने की समीक्षा

गया : समाहरणालय सभाकक्ष गया में माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री राम नारायण मंडल की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित मामलों की प्रगति की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई।

मंत्री ने की प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक

बैठक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा कि 19 सितंबर से ऑनलाइन म्यूटेशन प्रारंभ हो गया है तथा वेबसाइट पर सभी दस्तावेज अपलोड हैं। 30 जून 2019 के पहले के दाखिल खारिज (म्यूटेशन) के मामले की समीक्षा में जो सबसे अच्छा एवं जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों की सूची बनाई गई है। उन्होंने वैसे अंचलाधिकारी से दाखिल खारिज के लंबित अत्याधिक मामलों के संबंध में जवाब तलब किया। जिनमें नीमचक बथानी, खिजरसराय, कोंच, गुरारू, फतेहपुर, टनकुप्पा, औरंगाबाद के ओबरा, दाउदनगर, जहानाबाद के मोदनगंज, जहानाबाद सदर, अरवल के कलेर, कुर्था एवं नवादा के नवादा सदर शामिल हैं। इन अंचलों में प्राप्त आवेदनों में से अधिक आवेदनों को अस्वीकृत भी किया है। समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 जून 2019 के पहले के प्राप्त आवेदनों का निष्पादन पहले किया जाएगा। इसके बाद 30 जून के बाद वाले आवेदनों का निष्पादन किया जाए। समीक्षा में खिजरसराय अंचल की प्रगति काफी असंतोषजनक पाई गई। अपर मुख्य सचिव ने अंचलाधिकारी खिजरसराय को अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ देने एवं तत्काल निलंबित करने का आदेश जारी किया। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता जहानाबाद को अपने अंचलों के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं होने के लिए भी झिड़की लगाई बैठक में मगध प्रमंडल के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अपने उन अंचलों का निरीक्षण कर लेने का निर्देश दिया जिनका निरीक्षण पिछले 2 से 3 साल में नहीं किया गया है। साथ ही मगध प्रमंडल के सभी अपर समाहर्ता को महीने में कम से कम एक अंचल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जमाबंदी में 3 बार से अधिक छेड़छाड़ करने वाले कर्मी के विरुद्ध कारवाई की जाएगी। जल निकाय यथा आहार, पइन, पोखर के अतिक्रमण के मामले की समीक्षा की गई एवं सभी अंचलाधिकारी को संबंधित विभाग से अतिक्रमित जमीन की सूची की मांग करने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता वार एक एक अतिक्रमित जमीन की जांच कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि सभी विभागों से अतिक्रमित जमीन की सूची प्राप्त हो जाए तो शहरी क्षेत्र के सदर हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल व कालेज की जमीनों के अतिक्रमण की जांच की जाए। यदि उन जमीनों पर अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित कार्यालय के प्रधान के विरुद्ध गलत प्रतिवेदन देने के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने कंपाइलेशन सीट में मांग में कितनी वृद्धि हुई इसकी भी समीक्षा की तथा अभियान चलाकर इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि विभाग की प्रगति में तेजी लाना तथा जो सुस्त अधिकारी हैं जिन्हें काम के प्रति कोई अभिरुचि नहीं है उसके प्रति भी सोचना कि उनका क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा शिकायत मिल रही है कि सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया जा रहा है जो हमारे आहार, पइन हैं, जो सरकार की जमीनें हैं जिन्हें हमें बचानी है। वह अब बिक रही है। इस संबंध में सहरसा जिले के कई अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता बीच-बीच में अंचलों का निरीक्षण अवश्य रूप से करें। यह सही है कि विभाग में कर्मचारी और आमीन का अभाव है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है लेकिन इस आधार पर काम को टालते रहना मान्य नहीं होगा उन्होंने सभी पदाधिकारी को कार्य में गति प्रदान करने का निर्देश दिया।
बैठक में आयुक्त मगध प्रमंडल, श्री असंगबा, चुबा आओ, निदेशक,भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, जिलाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह,जिलाधिकारी नवादा श्री कौशल कुमार, जिलाधिकारी जहानाबाद श्री नवीन कुमार, जिलाधिकारी अरवल श्री रविशंकर प्रसाद, विशेष सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, अपर सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, मगध प्रमंडल के सभी अपर समाहर्त्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।