आयुक्त ने की लंबित भू-अर्जन की गहन समीक्षा
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एनएच 82 में गया जिले में 41 मौजा में से 130 मौजा का भू अर्जन के लिए लंबित मामलों को 30 जुलाई तक निबटारा करने का निर्देश
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| लंबित भू-अर्जन की समीक्षा करते आयुक्त श्री पाल |
गया : आयुक्त मगध प्रमंडल पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में मगध प्रमंडल में चल रही डीएफसीसी कोलकाता जॉन परियोजना (रेलवे), बीआरबीसीएल परियोजना (रेलवे), डीएफसीसी मालवाहक रेल लाइन परियोजना, एनएच 82, एनएच-83, एनटीपीसी, नवी नगर के लंबित भू अर्जन के मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई । डीएफसीसी कोलकाता जोन परियोजना में गमभारी मौजा के 6.74 एकड़ जमीन जो चकबंदी को लेकर नए और पुराने रैयत के मामले में फंसा है, उसमें पुराना अवॉर्ड रद्द करते हुए नए अवॉर्ड करने का निर्देश दिया गया। औरंगाबाद के औरंगाबाद,रफीगंज एवं बारून अंचल के 6.45 हेक्टेयर के भू अर्जन की जमीन का मामला अंचलाधिकारी के स्तर पर लंबित है। उसे डीसीएलआर औरंगाबाद को 1 सप्ताह के अंदर निबटारा कराने का निर्देश दिया गया। बीआरबीसीएल परियोजना में 53 हेक्टेयर जमीन रेलवे को हस्तांतरित करना है, इस महीने के अंत तक हस्तानांतरित करने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी गया को दिया गया। उसी प्रकार मौजा तारों का 112 हेक्टेयर जमीन के लिए संशोधित नक्शा जिला भू अर्जन पदाधिकारी औरंगाबाद को उपलब्ध कराने का निर्देश डीएफसीसी के अधिकारी को दिया गया। औरंगाबाद के मौजा पिपरा का प्लॉट नंबर 102 से संबंधित भूमि मामले का निपटारा 15 जुलाई 2019 तक करा देने का निर्देश अपर समाहर्ता औरंगाबाद को दिया गया।
गया – नवादा रोड में मौजा तुंगी में बचे हुए संरचना का भुगतान इस माह के अंत तक करा देने का निर्देश भू अर्जन पदाधिकारी, नवादा को दिया गया। एनएच 82 में गया जिले में 41 मौजा में से 130 मौजा का भू अर्जन के लिए लंबित मामलों को 30 जुलाई तक निबटारा करने का निर्देश भू अर्जन पदाधिकारी, गया को दिया गया। बुधगहरे में विवादित मौजा की राशि सिविल कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया गया। गया के आमस में चकबंदी के कारण उत्पन्न समस्या का निबटारा 1 सप्ताह में करने का निर्देश अपर समाहर्ता, गया को दिया गया। अपर समाहर्ता ने बताया कि 5 मौजा का रद्दीकरण का प्रस्ताव आ गया है 1 सप्ताह में दोनों मौजा का कब्जा मिल जाएगा। एनटीपीसी नवीनगर में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश अपर समाहर्ता,औरंगाबाद को दिया गया। आयुक्त ने कहा कि जिन अंचल में भू अर्जन के मामले लंबित है, वहां के अंचलाधिकारी की छुट्टी रद्द की जाती है जब तक भू अर्जन की मामले का निबटारा नहीं हो जाते हैं तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी। आयुक्त मगध प्रमंडल की पहल की सराहना रेलवे एवं एनएच के अधिकारियों ने की उन्होंने आशा व्यक्त कि की जो मामले वर्षों से लंबित हैं उनका निबटारा 1 से 2 महीने में हो जाएगा। बैठक में आयुक्त के सचिव मोहम्मद अफजालूर रहमान, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी स्वयंभू, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।