विकासात्मक एवं जनोपयोगी योजनाओं की समीक्षा

 भवन निर्माण विभाग के सचिव सह गया जिले के प्रभारी सचिव श्री कुमार रवि की अध्यक्षता में  समीक्षा बैठक

गया : सचिव, भवन निर्माण विभाग सह गया जिले के प्रभारी सचिव श्री कुमार रवि की अध्यक्षता में जिले में चल रही विकासात्मक एवं जनोपयोगी योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में की गई।

सचिव, भवन निर्माण विभाग सह गया जिले के प्रभारी सचिव श्री कुमार रवि की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

          समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव ने कहा कि गया जिले के जिला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पदाधिकारियों की अच्छी टीम है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं/कार्यक्रमों को तरजीह देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपने विभाग से संबंधित कार्यों को अच्छे तरीके से ईमानदारीपूर्वक करें ताकि गया जिले का और अधिक विकास तथा जिले को सम्मान एवं गौरव प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि गया जिला हमेशा से जन सरोकार से जुड़े मामलों के निष्पादन में आगे रहा है। जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड में पदस्थापित पदाधिकारी मेहनत के साथ काम करते हुए ज़िलावासियों की आकांक्षाओं एवं जरूरतों/समस्याओं को यथासंभव नियमानुसार पूरा करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले से संबंधित विभिन्न विभागों की जो भी समस्याएं/आवश्यकताएं हैं, उनका निदान राज्य स्तर के वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से निष्पादन कराने का प्रयास करेंगे।

          समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा प्रभारी सचिव का स्वागत किया गया। समीक्षा बैठक में जिन विभागों/कार्यों की समीक्षा की गई, उनमें धान अधिप्राप्ति, सीएमआर गोदाम की आवश्यकता, शराबबंदी, जप्त शराबों का विनष्टीकरण, 7 निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल, गली नाली योजना, शौचालय का निर्माण, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, आरटीपीएस, जल जीवन हरियाली, स्वास्थ्य विभाग, कोविड-19 टीकाकरण, शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों का पदस्थापन, राजस्व संबंधी डाटा सेंटर का हैंड ओवर का मामला, गंगा उदवह योजना, जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने हेतु क्लस्टर का निर्माण, एनएच 83 का निर्माण, मद्य निषेध का क्रियान्वयन हेतु डोभी चेक पोस्ट पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन सहित अन्य मामले/योजनाएं शामिल है। 

          बैठक में जिला पदाधिकारियों द्वारा प्रभारी सचिव को बताया गया कि जिले मैं अब तक 22,465 किसानों से 1 लाख 35 हज़ार एमटी धान की खरीदारी हुई है। किसानों से 21 फरवरी, 2021 तक धान की खरीदारी की जाएगी। 

          बैठक में जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में पड़ोसी राज्यों से शराब की आवाजाही रोकने तथा इसकी मॉनिटरिंग हेतु डोभी चेक पोस्ट पर 16 सीसीटीवी कैमरा कार्यरत है, कुल 40 कैमरे लगाए गए थे, इसमें 24 कैमरे खराब हैं, जिनकी मरम्मती/संस्थापन शीघ्र ही किए जाएंगे। प्रभारी सचिव द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य कुमार से पुलिस गार्ड की तैनाती के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श किया गया। प्रभारी सचिव ने निर्देश दिया कि गुणवत्तापूर्ण एवं दूर से ही स्पष्ट दिखने वाले कैमरे लगाए। 

          जिला पदाधिकारी ने बताया कि जब्त शराब का विनष्टीकरण नियमित रूप से किया जा रहा है। दिनांक 21 फरवरी 2021 को जप्त शराबों का विनष्टीकरण किया जाएगा।

          सात निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना में 99 वार्ड जो छूट गए थे, उसमें कार्य कराए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 53 वैसे वार्ड जो टफ क्षेत्र में थे, 13 में कार्य पूर्ण हो गया है तथा 40 वार्ड में डीप बोरिंग की आवश्यकता है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में भी नल जल योजना की प्रगति के बारे में बताया। 

          जिला पदाधिकारी ने जल जीवन हरियाली के बारे में बताया कि जिले में काफी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण राज्य स्तर पर गया जिला को सम्मान भी प्राप्त हो चुका है।

          उन्होंने शेरघाटी में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पदस्थापन कराने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि शेरघाटी अनुमंडल में 11 प्रखंड है, जिसमें शिकायतों का निष्पादन में कठिनाई हो रही है। 

          आरटीपीएस के बारे में बताया कि BSWAN (बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) का सर्वर धीमा चल रहा है। साथ ही नया सॉफ्टवेयर का स्पीड भी काफी धीमा है जिस कारण कार्य में विलंब हो रहा है।

          कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जिला पदाधिकारी ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर द्वारा लक्ष्य का 73% टीकाकरण किया गया है तथा स्वास्थ्य वर्कर द्वारा 94% टीकाकरण कराया गया है। अब टीकाकरण का द्वितीय डोज़ देने की तैयारी है। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि गुरारू, नगर, डुमरिया एवं डोभी प्रखंड में भवन की आवश्यकता है, जिसका प्रस्ताव राज्य को भेजा गया है। 

          प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा आरडीडी (क्षेत्रीय उप निदेशक) का पद पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हैं। बड़ा जिला होने के कारण उन रिक्त पदों पर पदाधिकारियों का पदस्थापन की आवश्यकता है।

          अपर समाहर्ता, राजस्व, श्री मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि डाटा सेंटर का निर्माण 3-4 वर्ष पहले किया गया है, परंतु अब तक हैंड ओवर नहीं किया गया। प्रभारी सचिव ने भवन निर्माण निगम के पदाधिकारी को शीघ्र डाटा सेंटर को हैंड ओवर करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि डाटा सेंटर को शीघ्र फंक्शनल करावे।

          गंगा उदवह योजना के संबंध में कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि 316 एकड़ वन भूमि के ट्रांसफर का प्रस्ताव हेतु विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। जिला पदाधिकारी ने इसका अनुमोदन शीघ्र कराने का अनुरोध प्रभारी सचिव से किया।

          जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने हेतु 5 क्लस्टर सेंटर बनाया जाना है, जिनमें रेडीमेड गारमेंट्स, वुडन फर्नीचर, मधुमक्खी पालन इत्यादि शामिल हैं।

          बैठक में नगर आयुक्त नगर निगम गया श्री सावन कुमार, अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता, लोक शिकायत, श्री नरेश झा, सिविल सर्जन डॉक्टर केके राय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, श्री सुनील कुमार, निदेशक डीआरडीए श्री संतोष कुमार, नजारत उप समाहर्ता, श्री शैलेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, शंभूनाथ झा, तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, वरीय उप समाहर्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय खाद्य  सुरक्षा अधिनियम के तहत शत-प्रतिशत राशन कार्डों पर अंकित परिवार के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग कराने का निर्देश

गया : सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य  सुरक्षा अधिनियम के तहत शत-प्रतिशत राशन कार्डों पर अंकित परिवार के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया गया है। गया जिले में अभी भी कई ऐसे राशन कार्डधारी हैं, जिनके परिवार के सदस्यों की आधार सीडिंग अब तक नहीं की गई है। राशन कार्ड में अंकित सदस्यों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने हेतु जिले में प्रथम चरण 15 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक तथा द्वितीय चरण 24 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। इन दिवसों पर खाद्यान्न वितरण कार्य स्थगित रहेगा। भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड पर अंकित सभी सदस्यों कि आधार सीडिंग हेतु दिनांक 31.3.2021 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।

 सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्राधिकार में सभी जन वितरण प्रणाली से सम्बद्ध राशन कार्डों में पारिवारिक सदस्यों की शत-प्रतिशत आधार सीडिंग हो। अगर कोई उपभोक्ता अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का राशन कार्ड का आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो उक्त निर्धारित तिथि के बाद खाद्दान्न की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। 

वरीय प्रभारी पदाधिकारी (आपूर्ति) सह अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) गया द्वारा जारी आदेश के आलोक में कहा गया है कि आवश्यकतानुसार सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वे आवश्यकनुसार डोर टू डोर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पॉश मशीन के साथ स्वयं भी आधार सीडिंग कराने का कार्य करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों का आधार सीडिंग हो सके।

 आधार सीडिंग के दौरान यदि कोई राशन कार्डधारी अपने घर के बाहर रहते हैं तो वैसे लाभुक/उपभोक्ता दूसरे राज्य/जिले में किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान में पॉश मशीन से अपना बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन (लाभुक सत्यापन) कर सकते हैं। यदि उपर्युक्त तिथि तक उनके द्वारा बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता है तो उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा।

 जारी आदेश में अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/कार्यपालक सहायकों/जन वितरण विक्रेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि आधार सीडिंग करते समय अवश्य ध्यान रखा जाए कि राशन कार्डधारी के सदस्यों का आधार सीडिंग फर्जी न हो।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा जिला संपर्क केंद्र में ई-ईपिक किओस्क का उद्घाटन फीता काटकर किया गया

ई-ईपिक किओस्क का शुभारंभ किया जिला पदाधिकारी

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में पंजीकृत मतदाताओं को मतदान के प्रति और अधिक जागरूक, सशक्त बनाने के उद्देश्य से ई-ईपिक किओस्क  का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि ई-ईपिक किओस्क के माध्यम से मतदाता अपने घर से ही सहजता पूर्वक आधार कार्ड के तर्ज पर वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिनके मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है। उन्हें ई-के०वाई०सी० का विकल्प दिया जाएगा। ई-के०वाई०सी० के लिए निर्वाचक ekyc.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने निर्वाचन विवरणी के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को पंजीकृत करा सकते हैं।

           जिला पदाधिकारी द्वारा ई-ईपिक किओस्क सेंटर का शुभारंभ करने के पश्चात सेंटर पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त किया गया। उन्होंने उप-निर्वाचन पदाधिकारी गया को निदेश दिया कि ई-ईपिक किओस्क के संबंध में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर जिले के मतदाताओं को बताएं, ताकि उसका उद्देश्य सफल हो सके। 

           इस अवसर पर अपर-समाहर्ता श्री मनोज कुमार, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी, गया सदर अनुमंडल अवर निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

– Anj News Media