विभागों की प्रगति समीक्षा

गया : उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के जिला प्रबंधक को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सारे पंचायतों में कैंप लगवाकर आवेदन प्राप्त करने एवं प्रचार-प्रसार करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य 3210 के विरुद्ध 1423 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो बहुत कम है, इसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए भी सारे पंचायतो में प्रचार प्रसार कर आवेदन प्राप्त करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि गया जिले में 8 हाई स्कूल में बिजली के पोल नहीं हैं। जिसके कारण स्कूलों में बिजली सुचारू रूप से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उप विकास आयुक्त ने बिजली विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर को संबंधित स्कूलों की सूची प्राप्त कर बिजली के पोल लगवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के सभी स्कूलों में, पीएससी में, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पानी का कनेक्शन करवाने का सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के क्रम में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित पदाधिकारी को अपने प्रखंड के रिपोर्ट हर महीने के प्रथम सप्ताह तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्राइमरी स्कूल मानपुर में कई बार निर्देश देने के बाद भी स्कूल परिसर में स्थानीय लोगों द्वारा आठ भैंस बांधा जाता है। उप विकास आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिया कि उसे हटवाना सुनिश्चित करें। राशन कार्ड के मामले में निर्देश दिया गया कि जितने भी लंबित राशन कार्ड है उन्हें जल्द से जल्द बटवाना सुनिश्चित करें। 

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जितने भी लंबित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द स्वयं लोक प्राधिकार उपस्थित होकर उसे निष्पादित करावें समय पर उनके उपस्थित न होने के कारण मामला लंबित रह जाता है। और यह स्टैंडर्ड मामला बन जाता है। स्टैंडर्ड मामले सबसे ज्यादा नगर आयुक्त नगर निगम के पास कुल 31 लंबित है। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ भूमि संबंधित मामलों के लिए बैठक की जाती है उसकी कार्रवाई जिले के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। बैठक में निदेशक डीआरडीए संतोष कुमार, सिविल सर्जन, उप निदेशक जन संपर्क पदाधिकारी, विभागीय जांच पदाधिकारी एवं पदाधिकारिगण उपस्थित थे।

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