*डोभी में मेगा प्रशासनिक कैम्प का किया गया आयोजन*
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गया : योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत जिले के सुदूरवर्ती डोभी प्रखंड के नदरपुर के समीप महादलित टोला में मेगा प्रशासनिक सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मेगा कैंप में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए तथा लाभुकों के आवेदनों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई की गई। अनेक लाभुकों को ऑन द स्पॉट राशन कार्ड, उज्वला योजना के अंतर्गत अनेक लाभुकों को गैस कनेक्शन दिया गया। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, एएसपी अभियान अरुण सिंह, उप निदेशक जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुश्ताफ़ा हुसैन अंसारी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया गया। कैंप का शुभारंभ जिला अधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।
जिला पदाधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भारी संख्या में आपकी उपस्थिति प्रशासन एवं सरकार के प्रति आपका विश्वास दिखलाता है। उन्होंने कहा कि सलैया से इसकी शुरुआत चार-पांच माह पहले इमामगंज से शुरू की गई थी, खासकर ऐसे क्षेत्र में जो कभी नक्सलवाद, उग्रवाद से प्रभावित थे। कभी जहां लोग जिसके नाम पर गुमराह किए गए थे। आपने बीच विश्वास पैदा करने के लिए की सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम आपके विकास के लिए है, आपके लिए है, आपके बीच हम आए है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन सभी विभागों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ एवं पुलिस प्रशासन भी शामिल हैं। आपके पास उन सारी चीज़ों को लाया गया है, जो आपके एवं आपके क्षेत्र के विकास से जुड़ा है सरकारें अपनी जनता की समस्या के समाधान के लिए निरंतर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि आज 30 से अधिक विभागों ने अपने स्टॉल लगाएं हैं, जो आप के लिए आए हैं, आप को लाभान्वित करने आए हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत दिए जाने वाले गोल्डन कार्ड के बारे में बताया कि इस कार्ड से ₹500000 तक का बेहतर निशुल्क इलाज परिवार के सदस्य करा सकते हैं, ना केवल सरकारी अस्पताल में बल्कि निजी अस्पतालों में भी। उन्होंने कहा कि अलग-अलग बीमारी के लिए अलग-अलग अस्पताल का लाभ ले सकते हैं जो उस बीमारी में विशिष्टता रखते हैं उन्होंने कहा कि सरकार एवं प्रशासन किसानों के विकास के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि खेती के लिए केंद्र सरकार ने किसान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष ₹2000 अपने खेत वाले किसानों को लगातार तीन वर्षों तक उर्वरक, बीज इत्यादि के लिए दिया जा रहा है। गया के 20000 किसानों को इसका लाभ दिया जा चुका है। इसके लिए केवल खेत का रसीद चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव में स्कूल, रास्ता, पानी, बिजली, शौचालय, आवास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रहा है। स्वास्थ्य जांच दिव्यांग का जांच किया जा रहा है कृषि भवन मनरेगा से संबंधित समस्या है तो उसका भी लाभ पहुंचे। इस योजना के तहत सबसे पहले महादलित/दलित दोनों का चयन किया गया है और आपके द्वारा आपके बीच इसका क्रियान्वयन वार्ड विकास द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना में थोड़ी सी गड़बड़ी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को चेतावनी के लहजे में कहा कि यदि गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई होगी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जो भी कमियां है उसे पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में ऐसी योजना नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे बच्चे हैं, उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो मंच पर हमारे बीच में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा तकनीकी के लिए ₹400000 तक का ॠण राज्य सरकार दे रही है उसमें भी यदि आप ॠण नहीं चुका सकते हैं तो सरकार उसे माफ करेगी। उन्होंने युवकों के क्षमतावर्धन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में व्यापक जानकारी दी। कहां के सात निश्चय योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, आईटीआई, सीआरपीएफ द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षमतावर्धन एवं स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा दलितों को 10,00,000 एवं अन्य को ₹5,00,000 का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जन्म से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी 18 वर्ष से पहले ना करें। उन्होंने कहा कि बिहार संपूर्ण देश को एक नया राह दिखा रहा है। शराबबंदी एवं विकास की धारा में संपूर्ण देश को अपने आेर देखने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार उन पांच प्रदेशों में है, जहां हर घर में बिजली पहुंचाई गई है, बिजली आ जाने से गांव के लोगों टीवी के माध्यम से देश दुनिया की खबरें को देख रहे हैं। उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की व्यवस्था की खुबियां गिनाई और कहा कि अपनी समस्या का निराकरण 60 दिनों के अंदर किया जाना है। निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील में जा सकते हैं और इसमें आपको लिखित आदेश की प्रति मिलती है, कार्रवाई करने वाले पदाधिकारी का पदनाम अंकित रहता है, अगर वे नहीं करते हैं तो जुर्माना किया जाता है। यह बहुत बड़ा अधिकार है पदाधिकारी और अपीलकर्ता आपके सामने खड़ा होते हैं। अपीलकर्ता अपनी समस्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि अनुमंडल में या व्यवस्था रहने पर कुछ असुविधा होती है, अब पंचायत सरकार भवन में कार्य होगा, चाहे लोग शिकायत हो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र हो सब पंचायत में ही बनेगा। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं बनने देने से, बिजली नहीं आने देने से, स्कूल नहीं बनने देने से, आपका कौन सा विकास हो गया। यह कैंप केवल 1 दिन के लिए नहीं है। यह कैंप यह दिखाने के लिए है कि यह व्यवस्था आपके लिए है। उन्होंने कहा कि जितने भी आवेदन आए हैं सभी का निष्पादन होगा। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम डोभी प्रखंड में इनकी समीक्षा करेगी और कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।उन्होंने कहा कि उन्हें हम बताना चाहेंगे कि इमामगंज में जो कैम्प हुआ उसमें लगभग 700 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई एवं उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई गई, 74 लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, जिसके लिए बार-बार आपको गया आना पड़ता, 900 लोगों को एलईडी बल्ब दी गयी, 82 लोगों को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया 500 से ज्यादा बच्चियों को स्वास्थ्य किट दिया गया। जिसमें बच्चियों के लिए रोजमर्रा की आवश्यक चीजें शामिल की है। 6 ट्राई साइकिल का वितरण, 16 बिजली कनेक्शन, 42 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और जो भी आवेदन आए थे उनका शत-प्रतिशत निष्पादन किया गया।
लुटवा में 318 लोगों का स्वास्थ्य जांच, 48 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। इसके पूर्व वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज का मेगा प्रशासनिक कैम्प स्थानीय पंचायत के लोगों को लाभान्वित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है सड़कें बनती हैं फिर टूटती है, फिर बनती हैं, विद्यालय भवन बनते हैं फिर मरम्मति होती है ।नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों की शिकायत रहती है कि उनके यहां विकास कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए शांति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ऐसी सड़के, विद्यालय नहीं थे। लेकिन आज अच्छी सड़कें हैं।आने वाले समय में सड़के और अच्छी बनेगी और विकास होगा। यह कोशिश की जा रही है कि जहां अच्छे शिक्षक बैठे हैं वहीं से स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से इन क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान किया जा सके। लेकिन इसके लिए लोगों को एकजुट होकर आगे आने की अपील की उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो नक्सल के नाम पर उगाही करते हैं वह विकास में बाधा हैं न कि आपके शुभचिंतक। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कंपनी कि कई बार जेसीबी जला दिया गया विद्यालय भवन नहीं बनने देते हैं उन्होंने कहा कि या केवल लेवी के लिए की जाती है। यह आपको समझना होगा।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री किशोरी चौधरी ने सभी योजनाओं की जानकारी दी जिन्हें आम लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उन्होंने लोगों से मेगा प्रशासनिक सह स्वास्थ्य जांच शिविर में लगे विभागों के स्टॉल से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर जिलाधिकारी,वरीय पुलिस अधीक्षक, एएसपी अभियान, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी द्वारा अनेक लाभुकों को गैस चुल्हा कनेक्शन, कुशल युवा कार्यक्रम के प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं ने स्वागत गान एवं नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया।
इस अवसर पर सिविल सर्जन, जिला योजना पदाधिकारी श्री संजय गंगवाल, उप निदेशक जनसंपर्क, स्थानीय जिला परिषद मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि गण सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।
