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बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना

बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना की बात

गया समाहरणालय सभागार में ज़िलाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में सभी विभागों की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सर्वप्रथम उन्होंने निदेशक, ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया श्री संतोष कुमार से जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पुराने पइन, पोखर, कुआँ, इत्यादि के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि गया ज़िला में लगभग 7000 कुआँ है, जिसमे कुछ निजी है, जिसका अभी तक खाता खसरा उपलब्ध नही कराया गया है। ज़िलाधिकारी ने संबंधित के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग करने के आदेश दिए। ज़िलाधिकारी ने बताया कि विगत वर्ष गया में गर्मी के कारण पानी की अत्यधिक कमी हो गयी थी, पानी का स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण इस वर्ष सभी पइन, पोखर, कुआँ का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और करने के ज़रुरत है। ज़िलाधिकारी ने निदेश दिए कि जितने भी कार्य पूर्ण हुए हैं उनके जियो टैगिंग फ़ोटो अपलोड करना सुनिश्चित करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत शिक्षा विभाग के लगभग 834 सरकारी स्कूलों के भवन हैं, जिनमे लगभग 343 में रेन वाटर हार्वेस्टर का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष में कार्य लगा हुआ है।

वृक्षारोपण में बताया गया कि वन विभाग द्वारा लगभग 53 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। सभी प्रखण्ड में इसके लिए निविदा कर ली गयी है। ज़िलाधिकारी ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर एक ड्राफ्ट बनाया जाए कि कैसे पौधरोपण किया जाना है, कितने समय मे कार्य करना है। इससे प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्य करने में सहूलियत होगी।
जल-जीवन- हरियाली योजना में अतिक्रमित भूमि की सूची अंचलाधिकारी द्वारा उपलब्ध नही कराया जा रहा है, जिसके लिए अपर समाहर्ता को निदेश दिया कि सभी अंचलाधिकारी से सूची अबिलम्ब मंगा जाए।
ज़िलाधिकारी ने सभी डीडीओ को आदेश दिया था कि अपने अपने कार्यालय में एल०ई०डी० बल्ब का उपयोग किया जाए एवं यदि पंखा, बल्ब का उपयोग नहीं रहे तो उसे बंद कर दिया जाए।
7 निश्चय योजना अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम में पिछले सप्ताह के अनुसार इस सप्ताह ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में भी आवेदन की प्राप्ति की संख्या अच्छी रही है। ज़िलाधिकारी ने और ज़्यादा प्रगति की कामना की।
पंचायती राज विभाग के सहायक अभियंता व कनीय अभियंताओं द्वारा अवैध राशि की मांग की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायती राज विभाग में सहायक एवं कनीय अभियंता यदि रिश्वत की मांग करते हैं तो इसके लिए सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में कार्य मे अनियमितता या रिश्वत की शिकायत उपलब्ध कराने के लिए स्टीकर लगवाया जाए जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी का संपर्क नंबर दिया जाए ताकि शिकायत ससमय मिल सके।
वरीय कोषागार पदाधिकारी ने बताया कि वित्त विभाग बिहार के निदेशानुसार वितीय वर्ष 2019-2020 के निकासी के लिए अंतिम तिथि 20 मार्च, 2020 है। इस तिथि के उपरांत कोई भी विपत्र स्वीकार नही किया जायेगा।
विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि MJC एवं CWJC के अनेक मामले लंबित हैं। ज़िलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को यथाशीघ्र अपने मामलों का निष्पादन करने के निदेश दिए।
बैठक में नगर आयुक्त, नगर निगम, गया श्री सावन कुमार, उप विकास आयुक्त श्री किशोर चौधरी, अपर समाहर्ता श्री राम निरंजन चौधरी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा, सिविल सर्जन श्री बी के सिंह एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
– अंज, मीडिया