मोहड़ा में आपका प्रशासन आपके द्वार

लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल तपोवन में मोहड़ा प्रखंड को स्थानांतरित करने की माँग डीएम से की

सुदूरवर्ती मोहड़ा के शेवतर में आपका प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम

गया : योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (एससीए) के अन्तर्गत जिले के सुदूरवर्ती मोहरा प्रखण्ड के सेवतर पंचायत के मोहनदास करमचन्द गाँधी उच्च विद्यालय, सेवतर में मेगा प्रशासनिक -सह- स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया।
इस मेगा कैंप में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाया तथा हजारों आवेदन पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई की गई।

लाभार्थियों को लाभ योजना का सुविधा कार्ड प्रदान करते डीएम अभिषेक सिंह व अन्य

जिसमें मनरेगा के 15, सामाजिक सुरक्षा के 29, बाल विकास परियोजना के 1, सीआरपीएफ 159 वीं बटालियन मेडिसिन पंजीकरण काउंटर के 33, आपूर्ति विभाग के 45, आरटीपीएस काउंटर के 65, आधार कार्ड के 19, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के 17, शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा के 105, शिक्षा विभाग के 08, कृषि विभाग 25, बागवानी विभाग 23, पशुपालन विभाग 04, विद्युत विभाग 54, आर्थिक हल युवाओं को बल 24, युवाओं को रोजगार हेतु काउंसलिंग की व्यवस्था एवं रोजगार मेला 10, ओडीएफ 173, सहकारिता विभाग 2, अंचल कार्यालय मोहरा काउंटर 43, प्रखंड कार्यालय मोहरा का काउंटर 25 एवं गैस कनेक्शन के 51 मामले का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा भी सैकड़ों आवेदनों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। इस कैंप में लगभग 4000 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सर्वप्रथम जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह को अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी ने पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। *मंचासीन उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्त्ता, अतरी के पूर्व विधायक प्रोफेसर कृष्णनंदन प्रसाद यादव, जिला परिषद श्रीमती अंजू कुमारी, प्रखंड प्रमुख श्री रामाकांत प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक नीमचक बथानी, जिला योजना पदाधिकारी, उप निदेशक जन संपर्क को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।*

डीडीसी ने बालिकाओं को वितरित किये कीट

खेल सामाग्री का मुआयना करते डीएम अभिषेक सिंह

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि आज का यह आयोजन आपका प्रशासन आपके द्वार जिले का 13 वां शिविर है। जिसकी शुरुआत इमामगंज के सलैया से की गयी थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन एवं व्यवस्था को जनता के द्वार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने कार्य के लिए किसी न किसी कार्यालय का सालों भर चक्कर लगाते रहते हैं। आज सभी विभाग, सभी कार्यालय आपके दरवाजे पर आया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उसकी जानकारी एवं लाभ आप तक पहुंचाना। खासकर के उन दूरस्थ पंचायतों में जहां के लोगों को लगता है कि विकास उन तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आपके द्वारा सरकार चुनी जाती है और सरकार एवं व्यवस्था की प्रतिबद्धता आपके प्रति है और उन्ही प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी को पहुंचाने के लिए आपका प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको आश्वस्त करने के लिए कि आपने जिस व्यवस्था के लिए निर्णय लिया है वह आपके साथ है। उन्होंने कहा कि एक समय था कि लोग सुदूर पंचायतों में जाने से डरते थे लोगों को लगता था कि वहां के लोग विकास के दौर में पीछे हो गए हैं, क्षेत्र नक्सल प्रभावित हो गया है। वहां विकास नहीं होगा और वहाँ के लोगों को कोई भरोसा नहीं रह गया था। समय के साथ सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर हुई और आपके चयनित प्रतिनिधि ने सुनिश्चित किया कि आपके क्षेत्र में विकास होगा और सलैया, मैगरा, लूटुआ जैसे क्षेत्र में यह कार्यक्रम सफल आयोजित किया गया और भारी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने आपका प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में मिलने वाले लाभ से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बिहार में 89% जनता गांव में रहती है और बिहार सरकार गांव को स्मार्ट बना रही है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत प्रत्येक घर में शुद्ध जल, बिजली,शौचालय पहुंचाया गया है साथ ही प्रत्येक टोलों में नाली- गली की व्यवस्था की जा रही है और उसमें भी महादलित टोला को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले गांव में 6 से 8 घंटा बिजली रहती थी परंतु आज 20 से 22 घंटा बिजली गांव में रह रही है और यही कारण है कि इस बार सुखाड़ के बावजूद किसान प्रभावित नहीं हुए क्योंकि बिजली के माध्यम से सिंचाई की गई। उन्होंने कहा कि बहुत पहले गांव में एक चापाकल लग जाता था तो वहां बड़ी बात मानी जाती थी लेकिन आज हर घर में नल का जल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के *नल जल मॉडल* को पूरे देश में लागू किया जाना है। केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक इसे पूरा करने का वादा किया गया है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2020 में ही इसे पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा योजनाओं में खामियां गिनाई जाती है। हर योजना में कहीं ना कहीं कुछ खामियां की जाती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे ऐसे लोगों पर प्रशासन की नजर है और गड़बड़ी करने वाले बच नहीं पाएंगे। लेकिन इस योजना का लाभ आज घर-घर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 2- 2 किलोमीटर दूर जाकर ग्रामीण पानी लाते थे लेकिन आज हर घर में नल का जल है। पहले गर्मियों में चापाकल सूख जाता था लेकिन इस योजना के कारण अगले साल से अब पेयजल संकट कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है गंगा नदी के पानी को गया जिला के फल्गु नदी तक लाया जाय। और इसके लिए दो जगह जल संचयन स्थल बनाया जाएगा। जिसमें मोहरा का तेतर पंचायत एवं मानपुर का अबगिल्ला शामिल है। इन स्थलों का सर्वे भी किया जा रहा है। *यह माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भागीरथ प्रयास होगा।* यह कोई साधारण योजना नहीं है। यह एक कालजयी योजना बनेगी और आज के लोग इसके साक्षी बनेंगे कि हमारे समय में यह काम हुआ था।इस योजना के फलीभूत होने से फल्गु नदी में सालों भर पानी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह विभिन्न योजनाओं में तीव्र गति से कार्य चल रहा है। चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना हो उन सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा लेकिन जब आपको इन योजना की जानकारी होगी तब। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि इन योजनाओं का गलत फायदा उठाया जाए। लेकिन हम लोगों की नजर सब पर है और वैसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, वे बच नहीं सकते हैं।
उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिहार पहला प्रदेश है जहां लोक प्राधिकार और आवेदक को एक साथ खड़ा कर के सुनवाई की जाती है और 60 दिनों के अंदर उनकी सुनवाई का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का 3 साल हो गया है और यह आपके पास सबसे बड़ा हथियार है। यदि कहीं किसी योजना में कमी मिलती है तो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार ने सुनवाई के लिए अलग से एसडीएम स्तर के पदाधिकारी को अनुमंडल स्तर पर, एडीएम स्तर के पदाधिकारी को जिला स्तर पर नियुक्त किया है साथ ही जिलाधिकारी एवं कमिश्नर भी सप्ताह में 1 दिन सुनवाई करते हैं। यहां तक कि विभागों के प्रधान सचिव भी सुनवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी जनता दरबार होता था लेकिन जांच उसी पदाधिकारी को दी जाती थी जिसके विरूद्ध आवेदन दिया जाता था और कुछ आवेदन में कार्रवाई होती थी और कुछ में नहीं। उन्होंने कहा कि आवेदक के पास कार्रवाई हुई कि नहीं यह साक्ष्य नहीं होता था। लेकिन अब आपको सुनवाई का पारित आदेश की कॉपी दी जाती है। इस व्यवस्था के लिए *बिहार सरकार को अमेरिका में कपार्ट द्वारा सम्मानित किया गया* उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच करोड़ परिवारों को आच्छादित किया गया है जिन्हें 1 साल में ₹500000 तक का निशुल्क उपचार कराने की सुविधा प्रदान की गई है। घर में यदि किसी को गंभीर बीमारी हो जाता है तो घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और परिवार सड़क पर आ जाता है। लेकिन इस योजना ने लोगों को बड़ी राहत दी। सचमुच यह कालजयी योजना है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार का एक सदस्य जरूर अपना गोल्डन कार्ड बनाएं गोल्डन कार्ड पीएचसी, एएनएमसीएच, सदर अस्पताल में बनवा सकते हैं। उन्होंने मोहरा प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण कराने की भी चर्चा की।
उन्होंने कहा कि देश की दशा और दिशा वहां के युवा पर निर्भर करता है यदि किसी देश का युवा भटक गया तो समाज और देश भटक जाएगा। लेकिन युवा अगर समाज निर्माण, देश निर्माण में हिस्सा ले लिया तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कौशल विकास के लिए पंडित दीनदयाल कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जा रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सल पंचायतों के युवा यदि आईटीआई या अन्य प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो जिला प्रशासन उनके व्यय का सारा जिम्मा उठाएगा। उन्होंने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति में अभी तक 4 लोगों में से बिहार के तीन युवा हैं जिन्होंने तीन करोड़ रुपए जीते हैं जो अपने ज्ञान और क्षमता के बदौलत जीते हैं। यह बताता है कि बिहार के युवा के पास कितनी क्षमता है। उन्होंने कहा कि जरूरत है उस क्षमता को पहचानने की और सही दिशा में लगाने की। इसी के साथ उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी को धन्यवाद दिया।
इसके पूर्व अतरी के पूर्व विधायक प्रो0 कृष्ण नंदन प्रसाद यादव ने संबोधित करते हुए कार्यक्रम की प्रशंसा की और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार लगातार आम लोगों के विकास के लिए कार्यरत है जो पहले कभी नहीं देखा गया उन्होंने अनेक कार्यों का उल्लेख किया।
उप विकास आयुक्त श्री किशोरी चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना मनरेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आयुष्मान भारत योजना सहित अनेक योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आज प्रशासन आपके द्वार आया है और इन योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार आप के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
इस अवसर पर टोकन के रूप में 10 दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल, 5 लाभुकों को आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड, 5 लाभुकों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र, 5 लाभुकों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 5 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के आदेश पत्र उपलब्ध कराया गया। उज्जवला गैस योजना के तहत कंचन देवी, शमा परवीन, गायत्री देवी, दुलारी देवी, आरती देवी, लाल परी देवी, चंदा देवी, सरिता देवी और कारी देवी को गैस कनेक्शन जिला पदाधिकारी के कर कमलों से प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी द्वारा 101 पंचायत के 130 विद्यालयों को विभिन्न खेल सामग्री प्रदान की गई जिसमें क्रिकेट सेट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल सेट, हारमोनियम एवं नाल, शॉटपुट, चेस बोर्ड इत्यादि शामिल थे।

कार्यक्रम में सहायक समाहर्त्ता श्री के एम अशोक, जिला पार्षद श्रीमती अंजू कुमारी, प्रखंड प्रमुख श्री रमाकांत प्रसाद, तेतर पंचायत के मुखिया श्री टुनु सिंह, कुजूर पंचायत के मुखिया श्री मुकेश सिंह, दरियापुर पंचायत के मुखिया श्री नरेश पंडित, सासु पंचायत के मुखिया श्री अंबुज कुशवाहा, सेवतर पंचायत के मुखिया श्री मिंटू कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, उप निदेशक जन संपर्क, जिला खेल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक नीमचक बथानी, अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहरा, अंचल पदाधिकारी मोहरा सहित तमाम पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।