*बायोमैट्रिक सिस्टम के आधार पर ही वेतन की निकासी : डीएम*
गया : डीएम अभिषेक सिंह के आदेश के आलोक में नीमचक बथानी प्रखंड के 17 पंचायतों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल, गली-गली, शौचालय निर्माण, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शराबबंदी सहित सभी योजनाओं की जांच जिला स्तरीय पदाधिकारियों से जांच कराई गयी। नैली पंचायत के निरीक्षण में पाया गया कि कनीय अभियंता शशिभूषण नल जल एवं नाली गली योजना में कार्य नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां बायोमैट्रिक सिस्टम लगाया गया है लेकिन वहां के कर्मियों और पदाधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग नहीं कर के कागज पर ही उपस्थिति बनाई जा रही है और वेतन की निकासी की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर रोक लगा दी गयी है। जिलाधिकारी ने कहा कि अगले महीने से बायोमैट्रिक सिस्टम के आधार पर ही वेतन की निकासी की जाए। अस्पताल में आयुष्मान भारत के 3 मरीज आए थे लेकिन इस योजना का प्रचार-प्रसार नहीं पाया गया। बथानी प्रखंड में जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि बथानी प्रखंड का कोई भी कर्मी या पदाधिकारी मुख्यालय में नहीं रहते हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि अगले 15 दिन के अंदर यदि पाया जाता है प्रखंड के कर्मी और पदाधिकारी प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं तो उन सबों का वेतन स्थगित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जांच के उपरांत प्रखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पाया गया कि नल जल योजना तथा नली गली योजना में कहीं-कहीं नाली के ऊपर ढक्कन नहीं लगाया गया है उसे खुला छोड़ दिया गया है पानी के निकास की व्यवस्था नहीं की गयी है तथा कई योजनाओं में एमबी बुक नहीं किया गया है। इसके लिए संबंधित कनीय अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। कृषि विभाग की योजनाओं में फसल छति अनुदान, डीजल अनुदान, फसल बीमा योजना की भी समीक्षा की गई और पाया गया कि अधिकतर किसानों के खाते में राशि चली गई है कुछ किसानों के खाते का आधार लिंकेज नहीं रहने के कारण उनके खाते में राशि नहीं जा पायी है। जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द इन किसानों के बैंक खाते का आधार लिंक कराने का निर्देश दिया। जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि अधिकतर दुकानों पर बोर्ड नहीं लगाया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा में पाया गया कि बैंकों का रवैया सहयोगात्मक नहीं है। विधि व्यवस्था तथा मद्य निषेध योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विगत एक वर्ष में उत्पाद निरीक्षक द्वारा की गई छापेमारी में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा दर्ज कराई गई 5 प्राथमिकी भी केवल अज्ञात लोगों पर है। इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। योजनाओं की जांच में उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, अपर समाहर्त्ता राजकुमार सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल थे।
