 |
| AnjNewsMedia NEWS |
पटना : बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) व बिहार स्टेट बार कॉउंसिल के सौजन्य से राजधानी पटना के बापू सभागार में आगामी 24 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में देश भर के अधिवक्ता भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सात अन्य जज व भारत के सॉलिसिटर जनरल तुसार मेहता समेत प्रत्येक राज्य के बार कॉउंसिल से लगभग 15 प्रतिनिधि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि 23 सितंबर के शाम को राज्य के दूरस्थ स्थानों से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए पटना में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। औपचारिक रूप से कार्यक्रम 24 सितंबर को सुबह 9.30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि तीन घंटे तक चलेगा।
इसके बाद लंच ब्रेक होगा। अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक यूवा अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा। श्री मिश्रा ने अधिवक्ताओं से अपील किया है कि वे सुबह 9.30 बजे तक कार्यक्रम स्थल जरूर पहुंच जाएं, नहीं तो बाद में आने पर प्रवेश मुश्किल हो सकता है। 10 वर्ष तक के अनुभव वाले अधिवक्ता सेमिनार और प्रशिक्षण दोनों में भाग लेंगे। सेमिनार में सभी अधिवक्ता भाग लेंगे।
उन्होंने इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया कि लगता है कि कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सिर्फ दस वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता ही कार्यक्रम में भाग लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
उन्होंने राज्य भर के सभी अधिवक्ताओं व अधिवक्ता प्रतिनिधियों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए अपील किया है। कार्यक्रम में आने वाले आम अधिवक्ताओं को कार्यक्रम में भाग लेने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़नी चाहिए : बीसीआई
पटना बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों के सेवानिवृत्ति के उम्र को बढ़ाने की मांग की है। बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार कॉउंसिलों व हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों के साथ संयुक्त बैठक करने के बाद उक्त आशय का निर्णय लिया है।
बीसीआई ने इस बात की जानकारी दी है। बीसीआई का कहना है कि इस मामले को लेकर भारत के संविधान में अविलंब संशोधन किये जाने की जरूरत है। बीसीआई का कहना है कि हाई कोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 से 65 वर्ष की जानी चाहिए औऱ सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 से 67 वर्ष की जानी चाहिए।
बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया का यह भी कहना है कि विभिन्न आयोगों व फोरम के अध्यक्ष के पद पर अनुभवी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए कॉउंसिल संसद के समक्ष प्रस्ताव भेजेगा ताकि इसको लेकर कानून में जरूरी सुधार किया जा सके।
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने भी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने को लेकर सार्वजनिक तौर पर उठाने का काम किया है। जहाँ भारत में जज जल्द रिटायर हो जाते हैं, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट के जज अपने निधन तक अपने कार्यकाल में बने रहते हैं। इसी प्रकार से डेनमार्क, बेल्जियम व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेवानिवृत्ति का उम्र 70 वर्ष है।