Drought News | {बिहार में सुखाड़} | (Exclusive) | [TopNews]

कृषि भवन पटना, बिहार में बिहार सरकार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल की सह अध्यक्षता में किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर द्वारा सूखे की तैयारी, खरीफ की बुआई एवं केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हुई।

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पटना, 28 जून (अंज न्यूज़ मीडिया) जाहिर हो बिहार सुखाड़ की चपेट में है। इस मुद्दे पर आज खास चर्चा हुई। 

बिहार सरकार में संयुक्त सचिव (फसल एवं ओएस) श्रीमती शुभा ठाकुर की सह-अध्यक्षता में आज बिहार में सूखे की तैयारी, खरीफ की बुआई और कृषि के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। 

भारत सरकार और संजय अग्रवाल, सचिव (कृषि), भारत सरकार। बिहार के कृषि भवन, पटना में। इसके अलावा, राज्य के सभी संबंधित योजना नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इस मौके पर भारत सरकार के चावल विकास निदेशालय के निदेशक डॉ. मान सिंह के साथ-साथ पटना आईएमडी के प्रभारी पदाधिकारी डॉ. आनंद शंकर भी मौजूद थे। 

बैठक के दौरान सरकार के कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बिहार सरकार ने सूखे की तैयारी के लिए पहले से ही किए गए उपायों पर प्रकाश डाला और समीक्षाधीन विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों को अद्यतन किया।

यह स्वीकार किया गया कि बिहार में सूखे की तैयारी के लिए केंद्र सरकार के सभी निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और उसके अनुसार योजना बनाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 

आईएमडी के स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और बताया गया कि मानसून बिहार में आ गया है और अगले कुछ दिनों में व्यापक वर्षा का अनुमान है। यह भी उल्लेख किया गया कि यद्यपि वर्तमान वर्षा की स्थिति इस समय संतोषजनक नहीं है, इस तथ्य को देखते हुए कि अगले दो सप्ताह में और अधिक वर्षा होने की संभावना है और इसलिए दृष्टिकोण आशावादी है।

सचिव (कृषि), सरकार। बिहार सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बिहार डीजल और बीज पर सब्सिडी जैसे उपायों के लिए तैयार है। 

बिहार की ओर से बताया गया कि आकस्मिक फसल योजना पहले से ही लागू है. बीज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बताया गया कि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा 15 किस्मों की फसलों के लिए 41 हजार क्विंटल बीजों की अग्रिम निविदा पहले ही की जा चुकी है और केवीके और राज्य विस्तार विंग के माध्यम से जलवायु अनुकूल कृषि के प्रावधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। 

बिहार के बिजली विभाग ने सिंचाई की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 18-20 घंटे निर्बाध बिजली भी सुनिश्चित की है। इसके अलावा जिला कृषि अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत सूखा शमन योजना तैयार की गई है।

इसके अलावा, राज्य के सभी संबंधित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। 

इसकी जानकारी सचिव (कृषि) भारत सरकार ने दी। बिहार की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) की बैठक 30.6.2023 को होनी है। 

चर्चा के दौरान, फंड रिलीज आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और राज्य द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि फंड का जल्द से जल्द उपयोग करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे ताकि आगे फंड रिलीज में तेजी लाई जा सके। 

राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि वे विशेष रूप से दक्षिण बिहार में फसल विविधीकरण के क्षेत्र पर ध्यान देंगे और मक्का और बाजरा जैसी फसलों को बढ़ावा देंगे।

संयुक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर ने उल्लेख किया कि केंद्रीय योजनाओं के सभी घटकों, जैसे प्रदर्शन, कृषि उपकरण, बीज उत्पादन, इनपुट वितरण आदि के लिए, राज्य द्वारा जियो रेफरेंसिंग अनिवार्य रूप से की जानी होगी। उन्होंने राज्य को केंद्र सरकार द्वारा की जा रही डिजिटल पहल के बारे में भी जानकारी दी। 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार को विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआर संस्थानों और केवीके के साथ बैठकें करनी चाहिए। 

इस बात पर भी जोर दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं के विस्तार प्रयासों को एकजुट करने की जरूरत है। संयुक्त सचिव (फसल) ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने और पीएलआई के लाभों का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के साथ जिला स्तर पर योजनाओं के अभिसरण के बारे में भी जानकारी दी। बाजरा और ओडीओपी प्रोत्साहन के लिए एमओएफपीआई की पीएम एफएमई योजनाएं।

सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बैठक एक महत्वपूर्ण समय पर आयोजित की गई थी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने सभी आकस्मिक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। यह आश्वासन दिया गया कि किसानों को इनपुट आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं।