मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में कल्याण छात्रावास में अनुदान योजना इत्यादि की विस्तृत समीक्षा
Advertisement
गया : मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक वरवड़े की अध्यक्षता में कल्याण विभाग से संबंधित प्रमंडल स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा संचालित महादलित सामुदायिक भवन निर्माण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास में अनुदान योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग में खाद्यान्न आपूर्ति योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में कल्याण छात्रावास में अनुदान योजना इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गई।
 |
| मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक वरवड़े की अध्यक्षता |
समीक्षा बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गया जिला में कुल 667. 13 लाख का व्यय कर 521 को लाभ प्रदान किया गया है। इसी प्रकार जहानाबाद में 39.22 लाख का व्यय कर समुदाय के 101 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। नवादा जिले में 182.74 लाख का व्यय कर 261 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। अरवल में 50.70 लाख का व्यय कर 90 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है एवं औरंगाबाद जिले के 15 लाख का व्यय कर 43 लाभुकों को लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार पूरे प्रमंडल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत 1016 लाभुकों को लाभ प्रदान किया गया है।
 |
| प्रमंडल स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक |
बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा संचालित महादलित सामुदायिक भवन निर्माण योजना की समीक्षा के अंतर्गत बताया गया कि स्थल चयन की कार्रवाई की जा रही है। प्रमंडल स्तर पर सामुदायिक भवन निर्माण हेतु कुल 45 लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास में अनुदान योजना से संबंधित प्रगति इस प्रकार हैं – गया जिला अंतर्गत कल्याण छात्रावास में अनुदान से संबंधित शतप्रतिशत विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी प्रकार बाबू जगजीवन राम कल्याण छात्रावास में 91 नामांकित विद्यार्थियों में से 91 को लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार प्रमंडल में 437 नामांकित विद्यार्थी हैं, जिसमें से 385 को छात्रावास अनुदान से लाभान्वित किया गया है।
 |
| प्रमंडल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण |
मुख्यमंत्री पिछड़ा/अति पिछड़ा कल्याण छात्रावास में खाद्यान्न आपूर्ति योजना से संबंधित प्रगति इस प्रकार है – प्रमंडल स्तर पर छात्रावासों में कुल 410 नामांकित विद्यार्थी हैं, जिनमें से 201 को छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना से लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में अनुदान योजना अंतर्गत कुल 410 नामांकित विद्यार्थियों में 269 विद्यार्थियों को छात्रावास अनुदान योजना से लाभान्वित किया गया है।
बैठक में आयुक्त ने बताया कि शीघ्र ही छात्रावासों का निरीक्षण किया जाएगा।
बैठक में आयुक्त के सचिव श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक, कल्याण, उप निदेशक जन संपर्क सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कोविड 19 वैक्सीनेशन की चर्चा
गया उप विकास आयुक्त, गया श्री सुमन कुमार द्वारा समाहरणालय सभाकक्ष में सरकार के कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई।
बैठक में मुख्य रूप से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, एम०जे०सी०, सी०डब्ल्यू०जे०सी० मामले, जल जीवन हरियाली के विभिन्न अवयवों यथा सार्वजनिक कुओं का निर्माण, चेक डैम का निर्माण, वृक्षारोपण, पईन, आहार, पोखर का निर्माण, सोख़्ता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि। घर-घर नल का जल, कोविड-19 वैक्सीनेशन, राजस्व, मुख्यमंत्री परिवहन योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श एवं आवश्यक निदेश दिए गए।
 |
| गया उप विकास आयुक्त : साप्ताहिक समीक्षा बैठक |
बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अपर समाहर्त्ता श्री नरेश झा द्वारा बताया गया कि जिस कार्यालय में लोक शिकायत का मामला आता है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए निवारण ससमय करें। जहां लंबित मामलें है, उसे अविलंब निष्पादित करें।
उन्होंने बताया कि ज़िले की प्रगति में 93% मामलों का निष्पादन हो चुका है। साथ ही उन्होंने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को कहा कि यदि मामले की निष्पादन में किसी प्रकार की समस्या होती है तो मुझे बताएं, हर सम्भव सहयोग प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकांश मामलें शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग के लंबित हैं, इसे जल्द से जल्द निष्पादित करें।
 |
| मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में अपर समाहर्त्ता ने बताया |
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में अपर समाहर्त्ता ने बताया कि जिस विभागों का मामला लंबित चल रहा है नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादित करें। यदि समय पर मामलों का निष्पादन नहीं होता है तो ज़िला के रैंकिंग पर असर पड़ता है।
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न अवयवों यथा सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, चेक डैम का निर्माण, नय जल स्रोतो का सृजन, पौधारोपण, सार्वजनिक कुओ/चापाकलों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचना का निर्माण, भवनों में छत वर्षा जल संचयन सहित नगर विकास एवं आवास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में निदेशक, डीआरडीए ने बताया कि वृक्षारोपण के अंतर्गत 5,559 एंट्री किया गया, जिसमें से 3,297 का फेज 3 में जियो टैग किया गया।
 |
| फेज 3 में जियो टैग |
इसी प्रकार सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार में कुल-4,080 एंट्री में से फेज 3 में 2,782 का जियो टैग किया गया। सार्वजनिक कुआ/चापाकल के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संरचनाओं का निर्माण के अंतर्गत 4,543 एंट्री के विरुद्ध फेज 3 में 2,957 की जियो टैगिंग की गई है।
जल ग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण के तहत 236 की एंट्री की गई, जिसमें फेज 3 में 188 का जियो टैगिंग की गई। नए जल स्रोतो का सृजन में 250 के विरुद्ध 143 की एंट्री की गई। भवनों में छत वर्षा जल संचयन के अंतर्गत 114 में से 80 की फेज 3 में जियो टैगिंग की गई। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 51 में फेज 3 में 31 की जियो टैगिंग की गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 240 एंट्री के विरुद्ध फेज 3 में 128 जियो टैगिंग की गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा 233 एंट्री के विरुद्ध 111 का फेज 3 में जियो टैगिंग किया गया।
कृषि विभाग द्वारा 230 के विरुद्ध फेज 3 में 216 की जियो टैगिंग की गई। ऊर्जा विभाग द्वारा 34 एंट्री के विरुद्ध फेज 3 में 27 की जियो टैगिंग की गई। पूर्व की अपेक्षा कार्य मे प्रगति है। उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निदेश दिया कि यथाशीघ्र लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
अपर समाहर्त्ता, राजस्व श्री मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार जितने भी सरकारी कार्यालय जिस भवन में चल रहे हैं, उस भवन/कार्यालयों का दाखिल खारिज करवाना सुनिश्चित करेंगे। दाखिल खारिज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी किया जाता है।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कोविड 19 वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया कि कोविड 19 का द्वितीय डोज़ के लिए लक्ष्य 5,942 निर्धारित है, जिसके विरुद्ध 4,499 को डोज़ दिया जा चुका है। कुल लक्ष्य का 76 प्रतिशत तक उपलब्धि है।
 |
| कोविड 19 वैक्सीनेशन के बारे में बताया |
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ज़िला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि कुल 2331 आवदेन प्राप्त हुआ है जिसमे 1152 आवेदक को लाभ दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ प्रखंडों में 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि है। उप विकास आयुक्त ने निदेश दिया कि जिस प्रखंड में उपलब्धि कम है वे जल्द से जल्द लक्ष्य को प्राप्त करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री सुमन कुमार, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) श्री नरेश झा, सिविल सर्जन डॉ० के के राय, निदेशक, डीआरडीए, श्री संतोष कुमार, नजारत उप समाहर्त्ता, श्री शैलेश कुमार, ज़िला परिवहन पदाधिकारी, श्री जनार्दन प्रसाद, ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी, श्री सुनील कुमार, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी श्री शम्भूनाथ झा, वरीय उप समाहर्त्तागण, तकनीकी विभाग के कार्यपालक अभियंतागण सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
ayukt aur ddc ki baithak
– AnjNewsMedia