स्वरोजगार के लिए ऋण देगी बैंक
गया: जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकों से संबंधित परामर्श समिति (डीएलसीसी) तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई।
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| बैंक पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम अभिषेक |
जिसमें मुख्य रुप से गया जिला में उद्यमी एवं स्वरोजगार करने वाले युवा, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालन सहित अन्य व्यवसाय करने वाले योग्य लोगों को सरल ढंग से ऋण उपलब्ध कराने, साख जमा अनुपात (सीडी अनुपात) बढ़ाने, एनुअल क्रेडिट प्लान (एसीपी) की उपलब्धि को और अधिक करने, एग्रीकल्चर सेक्टर, केसीसी, पशुपालन, बकरी पालन इत्यादि के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराने, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवा उद्यमियों, महिला उद्यमियों, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के उद्यमियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य उद्यमियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिलाने तथा उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध कराने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया।
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| रोजगार बढ़ावा में बैंक की अहम भूमिका डीएम ने दिये टिप्स |
बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक बैंकों के माध्यम से ही कार्य कर रहा है। हम अपने जीवन में बैंकों के माध्यम से अपने व्यवसाय, जीवन स्तर को सुधारने, जिले में व्यवसाय का नेटवर्क तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने बैंकों की भूमिका को जनोपयोगी बताते हुए निर्देश दिया कि योजनाओं का प्रचार- प्रसार बैंक करें। सरकार की जनोपयोगी योजना का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करावे ताकि आमजन अधिक से अधिक बैंकों के माध्यम से लाभ उठा सकें। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को अधिक से अधिक बैंक दे सकें।
आने वाले समय में गया जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कार्गो टर्मिनल बनाने की तैयारी हो रही है, जिसके द्वारा गया जिले में अधिक से अधिक विकास के माहौल बन सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने बैंक के पदाधिकारियों को निदेश दिया कि वे अपना कारोबार को बढ़ाएं, परंतु योग्य लाभुकों को सरकार की योजनाओं तथा उद्यम के लिए अधिक से अधिक लाभ उपलब्ध करावें।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी चल रही है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि बैंक ऐसे लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध करावे, जो व्यवसाय करने, कृषि को बढ़ाने, स्वरोजगार को बढ़ाने, कृषि पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु तत्पर हैं।
बैंक ऐसे लोगों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराएं। जिला पदाधिकारी ने बैंकों का आह्वान किया कि वे अपना परफॉर्मेंस और अधिक सुधारे, ताकि जिले का विकास एवं राज्य का विकास अधिक से अधिक हो सके। उन्होंने बैंकों को आश्वस्त किया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, उन्हें हम यथासंभव दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों के माध्यम से बिहार के विकास हेतु काफी अच्छा वातावरण है।
बैठक में साख जमा अनुपात (सीडी रेश्यो) पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बताया गया कि स्टेट सीडी रेशियो 44.26% है, जबकि जिले का सीडी रेशों 42% है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि बैंक अपना सीडी रेशियो बढ़ावे, ताकि लोगो को अधिक से अधिक ऋण प्राप्त हो सके और लोग अपना विकास कर सकें।
बैठक में एनुअल क्रेडिट प्लान (एसीपी) के चर्चा के दौरान बताया गया कि जिले में 72.10 उपलब्धि बैंकों द्वारा प्राप्त की गई, जिसमें इंडियन बैंक, एमसीसीबी, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई, केनरा बैंक की अच्छी उपलब्धि है। राष्ट्रीकृत बैंकों में इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पीएसबी, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, डीबीजीबी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अच्छी उपलब्धि है।
एग्रीकल्चर सेक्टर में केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अच्छी उपलब्धि है।
बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अच्छी उपलब्धि है।
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अच्छी उपलब्धि है।
प्रधानमंत्री सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 59 आवेदकों को लाभ पहुँचाया गया है। जिला पदाधिकारी ने इस योजना के तहत अधिक से अधिक लाभ पहुचाने का निदेश दिया।
बैठक में सांसद प्रतिनिधि लोक सभा औरंगाबाद द्वारा चर्चा किया गया कि जिला के बड़े डिफॉल्टर से बैंक की ऋण राशि वसूली एवं सरफसी एक्ट (SARFASI ACT 2002) के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई एवं एवं अन्य डिफॉल्टर से भी वसूली के लिए विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बैठक में उपस्थित विभिन्न उद्यमी, किसान प्रतिनिधि, उद्योग प्रतिनिधि, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि जो योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें सरल तरीके से ऋण उपलब्ध कराएं ताकि वे अपना स्वरोजगार करते हुए अपना जीवन स्तर को सुधार सकें तथा जिले एवं राज्य का विकास कर सकें।
बैठक में माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिला पदाधिकारी ने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र तथा बैंकों को निर्देश दिया कि वे इस उद्यमी योजना के तहत अधिक से अधिक योग्य लोगों को लाभ पहुंचावे। उन्होंने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिया कि वे योग्य लाभुकों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें इस योजना का लाभ बैंकों के माध्यम से दिलाना सुनिश्चित करें।
बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 70 युवाओं की सूची उद्योग विभाग को भेजा गया है। साथ ही गया में 88 महिला उद्यमियों का चयन किया गया है। उद्योग विभाग से चयन के बाद इन उद्यमियों को आरसेटी (RSETI) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के पश्चात इन्हें उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक में मुख्य रूप से अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, एमडी सुधा डेयरी, प्रभारी पदाधिकारी नीलाम शाखा, एसडीसी बैंकिंग, डीजीएम नाबार्ड, बैंकों के वरीय प्रतिनिधि सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।