जिले के सुदूरवर्ती बंधा गांव में नीरा उत्पादन
डीएम त्याग ने आमजनों को किया जागरूक
गया: बोधगया प्रखंड अंतर्गत इलरा पंचायत के बंधा गांव में पारंपरिक रूप से ताड़ी उत्पादन वाले समूहों को नीरा उत्पादन हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से डॉ० त्यागराजन एसएम, ज़िला पदाधिकारी, गया ने स्वयं उपस्थित होकर लोगों को नीरा के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया।
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| ताड़ी का उत्पादन गैरकानूनी परन्तु नीरा का निर्माण क़ानूनी,सरकार भी करती मदद : डीएम |
उन्होंने कहा कि ताड़ी उत्पादन करना ग़ैरकानूनी है एवं ताड़ी के बदले नीरा उत्पादन कार्यों के साथ साथ उसका बिक्री करें, जिसके लिए सरकार द्वारा हर संभव मदद किया जाएगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा नीरा उत्पादन एवं बिक्री पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए आप सभी लोगो को नीरा उत्पादन के कार्य मे तेजी से जोड़ा जा रहा है। ज़िला पदाधिकारी ने लोगो को विश्वास दिलाया कि आपके नीरा उत्पादन को जीविका द्वारा क्रय किया जाएगा तथा मार्केट में उसे बेचा जाएगा।
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| गया डीएम त्याग ने नीरा निर्माण पर दिया विशेष बल |
जिला पदाधिकारी ने नीरा उत्पादन हेतु लोगों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में विस्तार से लवनी में कितना चूना लगाना है, ब्रश का कहां प्रयोग करना है इत्यादि के बारे में लोगों से जानकारी प्राप्त किया। नीरा को सामान्य तापमान में रखने हेतु इंसुलेटेड जार भी आप सभी को दिया जाएगा ताकि नीरा खराब न हो सके। उन्होंने कहा की नीरा उत्पादन प्रत्येक साल लगभग मात्र 3 माह ही अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, शेष 8 माह के लिए आप सभी नीरा से संबंधित कार्य से जुड़ने वाले परिवारों/व्यक्तियों को सतत जीविकोपार्जन योजना से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ अन्य विभागीय योजनाओं से भी आप सभी को लाभान्वित किया जाएगा।
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कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी ने डीपीएम जीविका को निर्देश दिया कि संबंधित समूह को जीविकोपार्जन योजना में जोड़ने के कार्य में तेजी लाएं।
जिला पदाधिकारी ने नीरा उत्पादन हेतु इच्छुक परिवारों के आधार कार्ड एवं फोटो प्राप्त कर अतिशीघ्र लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया ताकि जल्द से जल्द नीरा का उत्पादन किया जा सके। जिला पदाधिकारी ने डीपीएम जीविका को निर्देश दिया कि प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर नीरा से संबंधित आयोजित होने वाले कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित करें जिससे आम जनों के बीच अधिक से अधिक जागरूकता फैलाया जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर ग्रुप के साथ साथ नन प्रोड्यूसर ग्रुप के लोगों को भी ट्रेनिंग दे ताकि संबंधित लोग भी अपने स्तर से नीरा उत्पादन कर सकें। उन्होंने पंचायत के कम्युनिटी मोबीलाइज़र को निर्देश दिया कि इस गांव के अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करते हुए नीरा से जोड़ें।
जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित डीपीएम जीविका द्वारा बताया गया कि इस गांव में कुल 25 लोग ऐसे हैं जो वर्ष 2017 से ही नीरा उत्पादन से जुड़े हुए है एवं बोधगया दुमुहान स्थित इन्होंने नीरा का दुकान भी रखा था। जिला पदाधिकारी ने ग्रामीणों को उत्साहवर्धन के साथ नीरा उत्पादन करने का अनुरोध किया।
कार्यशाला में गांव के ताड़ के पेड़ पर चढ़ने वाले (टैपर) श्री भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि इस बस्ती में लगभग 150 परिवार रहते हैं, जिसमे से 40 टैपर्स हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन हजारों लीटर इस गांव से लवनी के माध्य्म से ताड़ के पेड़ से नीरा उतारा जा रहा है।
इसके उपरांत जिला पदाधिकारी ने बारी-बारी से उपस्थित 1-1 व्यक्तियों से नीरा उत्पादन से संबंधित भ्रांतियों/समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें सरकार के नीरा उत्पादन मुहिम के बारे में विस्तार से बताया।
गृह विभाग से संबंधित विषयों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गृह विभाग से संबंधित विषयों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।
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| उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक |
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य रूप से विधि व्यवस्था, शराब विनष्टीकरण, शराब में प्रयुक्त वाहनों की नीलामी, भूमि विवाद, कब्रिस्तान घेराबंदी सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी बिहार द्वारा बताया गया कि जिले में आपराधिक घटनाओं के त्वरित गति से निष्पादन हेतु सभी थानों में जीपीएस युक्त दो-दो गस्ती वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। गया जिला के समीक्षा में बताया गया कि गया जिले में अपराधिक घटनाओं के त्वरित समाधान करने वाले गश्ती वाहन दल के 20 पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा बेहतर कार्य करने के एवज में उन्हें पुरस्कृत किया गया है।
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि सभी थानों में दिए गए जीपीएस युक्त गश्ती वाहन का निरंतर जांच किया करें।
बैठक में बताया गया कि पूरे बिहार के सभी थानों में ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र जुलाई 2021 से प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में 4,32,203 आवेदन में से 3,24,711 व्यक्तियों का ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। शेष आवेदनों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।
भूमि विवाद के समीक्षा के दौरान बताया गया कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ तथा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार के दिन अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष निश्चित रुप से बैठक करें।
शनिवार के दिन चौकीदार परेड में चौकीदार गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने में दें तथा अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष उसके समाधान के लिए तेजी से कार्य करें। बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जमीन से संबंधित मामलों का गुणवत्तापूर्ण सुनवाई करें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारी गया द्वारा बताया गया कि थाना स्तर पर कुल 656, अनुमंडल स्तर पर 51 तथा जिला स्तर पर कुल 8 बैठकों का आयोजन किया गया है।
पूरे बिहार में विधि व्यवस्था को संधारित रखने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिया कि सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती के साथ-साथ नियमित प्रातः काल गश्ती एवं पैदल गश्ती भी करवाना सुनिश्चित करें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि साइबर क्राइम अपराध को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जिसके लिए सतत निगरानी हेतु बिहार साइबर सेनानी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप में वरीय अधिकारियों के साथ साथ अलग-अलग संगठनों के लगभग 2,15,000 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। साथ ही साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए पदाधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है।
कब्रिस्तान चारदीवारी घेराबंदी की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि टूटे हुए कब्रिस्तान को अविलंब घेराबंदी का कार्य पूर्ण करावें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि कब्रिस्तान घेराबंदी का सतत निगरानी हेतु ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया है एवं पोर्टल में कब्रिस्तान घेराबंदी से संबंधित प्रतिवेदन को अपलोड किया जा रहा है। मुख्य सचिव, बिहार ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि चयनित कब्रिस्तानो की घेराबंदी में तेजी से कार्य करावें।
बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि सरस्वती पूजा 2022 के अवसर पर सभी जिलों में शांतिपूर्णपूर्वक मूर्तियों का विसर्जन करवाया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला पदाधिकारी तथा पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया।
मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि हर हाल में शराब की होम डिलीवरी के सप्लाई चैन के विरुद्ध नकेल कसना है।
शराबों को पकड़ने हेतु लगातार छापेमारी करते रहने का निर्देश दिए। शराबों में प्रयुक्त आने वाले वाहनों के विरूद्ध राज्यसात प्रक्रिया में तेजी लाने तथा वाहनों की नीलामी करावे। शराब विनष्टीकरण में तेजी लाने का निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया।
शराब बिक्री, शराब सेवन इत्यादि के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में आने वाले शिकायतों का त्वरित गति से निष्पादन किया जा रहा है तथा सूचनाओं के आधार पर लगातार छापेमारी भी किया जा रहा है। मध निषेध एवं उत्पाद विभाग के नियंत्रण कक्ष का नंबर बृहद पैमाने पर लोगों के बीच प्रसारित किया जा रहा है।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि अंतर राज्य बॉर्डर पर विशेष ध्यान रखना है। अतिरिक्त चेकपोस्ट की आवश्यकता होने पर उसका प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में वरनारेबल क्षेत्र को चिन्हित करें तथा वहां लगातार छापेमारी करें एवं जरूरत पड़ने पर ड्रोन के माध्यम से भी संबंधित क्षेत्रों का निगरानी करावे।
समीक्षा में बताया गया कि गया जिला, अन्य राज्यों के सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड बॉर्डर काफी नजदीक है।
शराब की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए संबंधित बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखे तथा शराब जांच अभियान चलाते रहे। शराब की खेप, आवाजाही, शराब जब्ती इत्यादि मामलों में जीरो टॉलरेंस का अनुपालन सुनिश्चित करें। कहीं से अगर शराब से संबंधित कोई सूचना मिलती है, तो अविलंब अद्यतन कारवाई किया जाए।
ब्रेथ एनालाइजर सभी जिलों में दिया जा रहा है ताकि दूसरी बार शराब पीने वाले व्यक्तियों की पहचान आसानी से किया जा सके। ब्रेथ एनालाइजर मशीन में सिम के माध्यम से डाटा को सेंट्रलाइज किया जाता है ताकि संबंधित व्यक्तियों की पहचान आसानीपूर्वक किया जा सके।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ट्रायल की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि अभिलेखों का स्थानांतरण करते हुए ट्रायल के कार्य में तेजी लाएं ताकि समय अवधि में सुनवाई पूर्ण किया जा सके। सभी विशेष लोक अभियोजको को लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है।
नीरा उत्पादन समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने जिलों में नीरा संग्रह, नीरा की प्रोसेसिंग तथा नीरा की बिक्री पर तेजी से कार्य करें साथ ही पूर्व में पारंपरिक रूप से जुड़े हुए ताड़ी व्यवसाय वाले परिवारों को चिन्हित करते हुए उन्हें नीरा उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दे। उन्होंने कहा कि नीरा से संबंधित व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार कराएं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त, मगध प्रमंडल गया, मयंक वरवड़े, पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार, जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक, हरप्रीत कौर, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
अब डाक विभाग द्वारा मतदाताओं को मिलेगा मतदाता पहचान कार्ड
दो से अधिक स्थानों पर एक ही मतदाता के नाम होने पर हटाया जाएगा- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
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| वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम ने की समीक्षा |
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह- प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में मुख्य रूप से –
● मतदाता सूची में वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दो या दो से अधिक स्थानों पर अंकित है, से संबंधित मतदाता सूची में पीएसई (Photo Similar Entries) के निष्पादन की स्थिति।
● भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षा विशिष्टयों सहित पीवीसी-EPIC का निर्माण कर सभी मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने की कार्रवाई से संबंधित।
● एसी पत्रों के विरुद्ध लंबित डीसी विपत्र का सामंजन
● बिहार विधान परिषद के 24 स्थानीय प्राधिकारी के संभावित चुनाव की तैयारी सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि गया ज़िला अंतर्गत 10 विधान सभा क्षेत्र में 1,46,932 पीएसई (Photo Similar Entries) है, जिसके लिए जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी, गया को बीएलओ के माध्यम से यथाशीघ्र सभी का भौतिक सत्यापन कराने का निदेश दिया। जिलाधिकारी को बताया गया कि लगभग 70,000 का भौतिक सत्यापन बीएलओ द्वारा किया गया है।
जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि EPIC कार्ड निर्माण करने के बाद फोटो पहचान कार्ड डाक विभाग के माध्यम से मतदाताओं के पते पर भेजा जाना है, जिसके लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को पीडीएफ डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार विधान परिषद 24 स्थानीय प्राधिकारी के संभावित चुनाव की तैयारी की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी, गया ने बताया कि चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है, एक सप्ताह के अंदर मतदाता सूची तैयार कर लिया जाएगा।