G20 2023: पटना में आयोजित दो दिवसीय लेबर20 शिखर सम्मेलन संपन्न
सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी पर जी20 सदस्य देशों और अन्य आमंत्रित देशों के बीच एक बहुपक्षीय तंत्र विकसित करने का लिया गया संकल्प
पटना : 21-23 जून, 2023 को पटना में आयोजित लेबर20 शिखर सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी पर जी20 सदस्य देशों और अन्य आमंत्रित देशों के बीच एक बहुपक्षीय तंत्र विकसित करने का संकल्प लिया गया।
दो दिवसीय लेबर20 शिखर सम्मेलन के संपन्न होने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एल-20 के अध्यक्ष एवं भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या ने संयुक्त वक्तवय जारी करते हुये कहा कि शिखर सम्मेलन में ‘श्रम के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास – सामाजिक सुरक्षा निधि की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी’ पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा गया कि वर्तमान में अधिकांश देश भेजने और प्राप्त करने वाले देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के तहत पोर्टेबिलिटी की अनुमति देते हैं।
18, 19 और 20 मार्च 2023 को अमृतसर में आयोजित लेबर20 की आरंभिक बैठक में श्रम जगत के ज्वलंत मुद्दों से संबंधित 5 टास्क फोर्स का गठन किया गया था – 1- सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, 2- महिलाएं और श्रम का भविष्य, 3- अंतर्राष्ट्रीय श्रम का प्रवासन – सामाजिक सुरक्षा निधि की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी, 4- श्रम की बदलती दुनिया: जी20 देशों में रोजगार के नए अवसर और चुनौतियाँ, और 5- कौशल विकास: हिस्सेदारों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ।उन्होंने विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि ‘सामाजिक सुरक्षा निधियों की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी’ पर टास्क फोर्स ने सिफारिश की कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की दक्षता के लिए प्रवासियों की संवेदनशीलता और जरूरतों पर डेटा एकत्र किया जाना चाहिए और उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित राष्ट्रीय डेटा का पृथक्करण, नागरिकता और निवास की स्थिति को प्रवासी स्थिति के विश्वसनीय संकेतक के रूप में विकसित करने की भी आवश्यकता है।
इससे हस्तांतरणीय लाभों के संभावित वित्तीय प्रभावों की गणना और श्रमिक प्रवासियों के प्रभावी या वास्तविक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अनुमान में सुविधा मिलेगी। तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं के माध्यम से धन (fund)की पोर्टेबिलिटी लागू करने के लिए निजी और सामाजिक भागीदारी पर विचार किया जाना चाहिए।
शिखर सम्मेलन ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद महत्वपूर्ण प्रवासी प्राप्त करने वाले और प्रवासी भेजने वाले देशों के बीच एक बहुपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा, जो समग्रीकरण के साथ-साथ निर्यात क्षमता को भी सुनिश्चित करेगा जिससे प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। हालाँकि, समझौतों की अभिव्यक्ति में बातचीत के कारण देरी को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गईं।
तेजी से आगे बढ़ते विश्व में, श्रम जगत अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण बदलावों का सामना कर रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर और आजीविका के नए रास्ते भी सामने आ रहे हैं। वर्तमान डिजिटल युग में जब रोजगार के नए-नए अवसर सामने आ रहे हैं, तो इसका श्रमिकों पर मिश्रित प्रभाव देखने को मिल रहा है।
‘श्रम की बदलती दुनिया: जी20 देशों में रोजगार के नए अवसर और चुनौतियाँ’ विषय पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट ने डिजिटलीकरण से मुद्दों के समाधान के लिए एक रोडमैप प्रस्तावित किया। टास्क फोर्स ने सिफारिश किया कि ‘केयर इकॉनोमी ‘ में रोजगार की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। उभरते अवसरों का समुचित लाभ उठाने के लिए कौशल विकास महत्वपूर्ण है।
ट्रेड यूनियनों को नए प्रकार के काम में लगे श्रमिकों के सामने आने वाले मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रोजगार में पुनः प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रम बाजार नीतियों को डिजाइन करने की आवश्यकता है, और रोजगार में पुनः प्रवेश में बाधा बनने वाली कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन में यह रेखांकित किया गया कि पर्पल इकोनॉमी की अवधारणा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ‘केयर वर्क’ दोनों के महत्व पर जोर देते हुए रोजगार सृजन पर संभावित प्रभाव का पता लगाती है।
श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए, राज्य को उन कार्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो ‘केयर एक्टिविटीज’ का समर्थन करते हैं और ‘केयर इकॉनमी’ के अंतर्गत श्रमिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों को इस क्षेत्र में उभरते अवसरों का प्रचूर लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सम्मलेन में आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस (एआई) के व्यापक उपयोग पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जिसमें श्रम उत्पादकता में वृद्धि, आय वृद्धि और बेहतर जीवन स्तर जैसे इसके सकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। हालाँकि, एआई के विषम प्रभावों से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक-आर्थिक और अन्य असमानताओं को जन्म दे सकता है।
स्थायी और न्यायसंगत परिवर्तनों के साथ तकनीकी नवाचार को सुसंगत बनाना एल20 के ड्राफ्ट संख्या -1 , का प्रमुख पहलू है जिसे पूरी तरह से जांचने और नीति ढांचे में एकीकृत करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरणके बीच एक घनिष्ठ संबंध है, प्रौद्योगिकी में प्रगति प्रायः वैश्वीकरण प्रक्रियाओं को संचालित करती और उन्हें दिशा प्रदान करती है। श्रमिकों पर तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सरकारें सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संघों को नए प्रकार के श्रमों में लगे श्रमिकों की चिंताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा की जाए। उत्कृष्ट श्रम व्यवस्थाओं का सहयोग और आदान-प्रदान वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत वातावरण बनाने में मदद कर सकता है।
इस सन्दर्भ में एक सामाजिक सुरक्षा संहिता को लागू करना भी आवश्यक है जो गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को कवर करता हो तथा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट कानूनों द्वारा पूरक हो।
एक त्रिपक्षीय बोर्ड की स्थापना, जिसमें सरकार, एग्रीगेटर कंपनियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, प्रभावी निर्णय लेने और नीति निर्माण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों के दृष्टिकोण और हितों पर विचार किया जाए, जिससे अधिक संतुलित और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा मिले।
इसके अलावा, प्रत्येक परिवर्तन पर, एक लेवी या सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में योगदान लागू किया जाना चाहिए, जिससे लाभार्थियों को विशिष्ट सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जा सके जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों को पूरा करती हों।
शिखर सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किसी भी संकट की स्थिति में महिलाएं हमेशा सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। कोविड महामारी संकट के दौरान यह तथ्य स्पष्ट रूप से नजर आया।
महिलाओं को श्रम जगत में हो रहे परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। शिखर सम्मेलन में ‘महिलाएं और कार्य का भविष्य’ पर टास्क फोर्स रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। टास्क फोर्स ने निजी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और एक सहायक वातावरण बनाने का प्रस्ताव रखा है।
इसे ‘रिमोट वर्किंग’ की व्यवस्था और ‘फ्लेक्सीबल वर्क आवर्स’ जैसे विकल्पों को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है, जिससे महिलाएं अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकें। इसके अतिरिक्त, नौकरियों में महिलाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी वाली चाइल्डकैअर सुविधाएं आवश्यक हैं,
क्योंकि यह चाइल्डकैअर जिम्मेदारियों के बोझ को कम करती है। प्रबंधन के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम भी समावेशी और सम्मानजनक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा, महिलाएं गिग और प्लेटफॉर्म वर्क जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ-साथ देखभाल, पालतू जानवरों की देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आशाजनक अवसर तलाश सकती हैं।
महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और कौशल निर्माण के अवसर प्रदान करना भी प्रमुख कारक हैं। सलाहकारों की पेशकश, फंडिंग के बढ़े हुए विकल्प और अन्य प्रकार की सहायता से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, कार्यबल में महिलाओं के लिए मुफ्त नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का विस्तार करना और अपने कौशल को प्रदर्शित करने और एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का लाभ उठाना उनकी उपस्थिति और कैरियर की संभावनाओं को और बढ़ा सकता है।
इन व्यापक प्रयासों के माध्यम से, हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व और नेतृत्व में वृद्धि के साथ-साथ एक अधिक विविध और समावेशी निजी क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं।
शिखर सम्मेलन ने सामाजिक सुरक्षा के कार्यान्वयन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विषयों की पहचान की है- सार्वभौमिकरण, वित्तपोषण और पोर्टेबिलिटी। सामाजिक सुरक्षा निधियों के वित्तपोषण को बजट आवंटन द्वारा विस्तारित करने की आवश्यकता है जिससे कई सरकारें कतरा रही हैं।
कई बार, नीति-निर्माण प्रक्रिया सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा जैसे शब्दों को भ्रमित कर देती है। सरकारों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सहायता से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा की ओर बढ़ने की जरूरत है।
‘सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा’ पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के दौरान इसने सर्वसम्मति से सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। वेतन और सामाजिक सुरक्षा सभ्य कार्य के दो महत्वपूर्ण घटक हैं।
सामाजिक सुरक्षा को अंतिम व्यक्ति तक लागू करना श्रम जगत के लिए एक गंभीर चुनौती है। सभी त्रिपक्षीय घटक के जानकार – श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों और नीतियों से सम्बंधित ड्राफ्ट की सफलता के लिए सम्मिलित प्रयास करना होगा। टास्क फोर्स ने सिफारिश की कि वैश्विक श्रमबल को सामाजिक सुरक्षा तक पहुँचने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है,
अनौपचारिक क्षेत्र के 61% श्रमिकों के पास इस तरह की कवरेज का अभाव है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के तीसरे मॉडल की कल्पना करना महत्वपूर्ण है जो अंशदायी और गैर-अंशदायी दोनों प्रणालियों के तत्वों को जोड़ता है।
सामाजिक बीमा G20 देशों के लिए प्राथमिकता बननी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की बाधाओं में कानूनी ढांचे के कारण बहिष्कार, श्रमिकों के बीच जागरूकता की कमी और उच्च परिचालन लागत के कारण अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में संलग्नता शामिल है।
राजकोषीय क्षेत्र के भीतर, अंशदायी और कर राजस्व में वृद्धि, अवैध वित्तीय प्रवाह को समाप्त करना, सार्वजनिक व्यय को पुनः आवंटित करना, संप्रभु ऋण का प्रबंधन करना और अधिक समायोजनकारी व्यापक आर्थिक ढांचे को अपनाना जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है।
श्रमबल में एआई, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रभाव ने श्रमिकों को हाशिए पर धकेल दिया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। दान के रूप में पेंशन जैसे विकल्पों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी बढ़ सकता है।
औपचारिक और अनौपचारिक शब्दों को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए और विशिष्ट क्षेत्रों और देशों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। कम वेतन की समस्या का निदान करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित योगदान और बजट संसाधनों की मात्रा को प्रभावित करता है।
प्रत्यक्ष निवेश या नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उपायों के माध्यम से मजदूरी बढ़ाना और नौकरी की गुणवत्ता में सुधार करना सामाजिक लाभों पर श्रमिकों की निर्भरता को कम करने के आवश्यक घटक हैं। सामाजिक बीमा और कल्याण प्रणालियों को श्रमिकों के सभी समूहों की सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बिना कवरेज के न रहे।
त्रिपक्षीय और सामाजिक साझेदारी की प्रणाली के माध्यम से कानून, अनुबंध और बीमा प्रथाओं में खामियों की पहचान करना और उन्हें दूर करना आवश्यक है। श्रम के बदलते स्वरूप नए कौशल और कौशल उन्नयन की मांग करते हैं। श्रमिकों को आसानी से प्रशिक्षण और कौशल विकास प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। टास्क फोर्स की रिपोर्ट ‘कौशल विकास: हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां’ में कौशल अंतर को संबोधित करने के तरीकों की गणना की गई है।
शिखर सम्मेलन में रोजगार सृजन के लिए रोजगार कार्य समूह के प्रयासों में हुए विचार-विमर्श पर भी ध्यान दिया गया। टास्क फोर्स ने सिफारिश की कि कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में वैश्विक कौशल अंतर को दूर करने के लिए हरित कौशल को शामिल किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक देश में अर्जित कौशल को दूसरे देश में मान्यता प्राप्त हो, एक सामान्य योग्यता ढांचे की आवश्यकता है।
यह ढांचा यह सुनिश्चित करेगा कि स्रोत देश में प्राप्त कौशल को गंतव्य देश में स्वीकार किया जाए और महत्व दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तावित है कि एक वैश्विक कौशल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की जानी चाहिए। केवल कौशल प्रमाण पत्र के बिना श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, पूर्व शिक्षा (आरपीएल) को पहचानने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
शिखर सम्मेलन में ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ-साथ 28 देशों के श्रम विशेषज्ञों ने भाग लिया, साथ ही भारतीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।
शिखर सम्मेलन में श्रम-संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो सिविल20, महिला20, यूथ20 और साइंस20 की बैठकों में उभरे हैं। शिखर सम्मेलन में Business20 के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में Labour20 और Business20 के बीच एक संयुक्त वक्तव्य की व्यवहार्यता पर चर्चा की गई।
अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या ने कहा कि आगामी श्रम और रोजगार मंत्री की बैठक (LeMM) के साथ-साथ सितंबर में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।
प्रेस वार्ता में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अपर महानिदेशक एस के मालवीय, भारतीय मजदूर संघ के मीडिया समन्वयक सह भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार उपस्थित थे।