Gaya Commissioner- Review of Divisional Level Mines and Geology Department : प्रमंडल स्तरीय खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा

मगध प्रमंडल आयुक्त वरवड़े ने की प्रमंडल स्तरीय खान एवं भूतत्व डिपार्टमेंट की समीक्षा

गया: आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया श्री मयंक वरवड़े की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई।

खान एवं भूतत्व पर आयुक्त वरवड़े ने की समीक्षा

बैठक में मुख्य रूप से राजस्व समाहरण, अवैध उत्खनन, बालू बंदोबस्ती, पत्थर बंदोबस्ती, ईट भट्टा आदि मामलों पर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। 

खान एवं भूतत्व पर गहन समीक्षा करते आयुक्त वरवड़े

बैठक में सर्वप्रथम जिला खनन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि गया जिला में 95 बालू घाट है, जिसमें 74 घाटों की बंदोबस्ती हो चुकी है, जिनमे 74 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त हुई है। प्राप्त रॉयल्टी राशि को बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन में जमा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 62 कलस्टर सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 44 क्लस्टर सेंटर की बंदोबस्ती की जा चुकी है।

बंदोबस्ती के उपरांत 2 घाटों पर अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर विभाग को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गया जिला में नीलाम पत्र वाद में माह दिसंबर के बाद से अभी तक 81 मामले में नोटिस किया जा चुका है।

जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद जिले में कुल 46 कलस्टर हैं, जिनमें 22 कलेक्टर का निविदा किया जा चुका है तथा 24 क्लस्टर का निविदा शेष है। औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड में 3 घाटों की बंदोबस्ती हेतु कोई संवेदक द्वारा रूचि नहीं दिखाया गया हैं, जिस कारण 3 घाटों की बंदोबस्ती लंबित है।

जिला खनन पदाधिकारी, नवादा ने बताया कि नवादा जिले में 7 बालू घाट है, जिसका कुल लक्ष्य 93 करोड़ है। साथ ही उन्होंने आयुक्त महोदय को बताया कि उनके कार्यालय में कर्मियों की काफी कमी है, जिस कारण कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 

प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में आयुक्त मयंक

जिला खनन पदाधिकारी, अरवल द्वारा बताया गया कि जिले में 33 बालू घाट है, जिसमें 30 घाट की बंदोबस्ती की जा चुकी है तथा 56 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

आयुक्त ने प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी को बालू के मामले में सर्टिफिकेट केस की मासिक समीक्षा स्वयं अपने स्तर से तेजी के साथ करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिला खनन पदाधिकारी को नियमित रूप से अपने अपने जिले का क्षेत्र भ्रमण कर अवैध उत्खनन की जानकारी प्राप्त करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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साथ ही 1 सप्ताह के अंदर अपने अपने जिले में कुल कितने घाट हैं, कितने घाटों की बंदोबस्ती की जा चुकी है, कितने की बंदोबस्ती नहीं की गई है तथा किन कारणों से उन घाटों की बंदोबस्ती अब तक नहीं हुई है एवं इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है से संबंधित प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया ताकि इसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि अपने-अपने जिला अंतर्गत संबंधित संवेदकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का नियमानुसार निदान करना सुनिश्चित करेंगे। 

बैठक में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, आयुक्त के सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रमंडल स्तरीय जिला खनन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।