हरियाली अंतर्गत ज़िले की रैंकिंग पर विशेष ध्यान दें : डीडीसी
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गया: उप विकास आयुक्त श्री सुमन कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के विभिन्न अवयवो यथा कुओं का जीर्णोद्धार, कुओं/चापाकल के नज़दीक सोख्ता का निर्माण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट का संस्थापन इत्यादि तथा लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय लोक अदालत सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार- विमर्श किया गया।
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| हरियाली पर डीडीसी ने की बैठक |
बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी सम्बंधित विभागों को निदेश दिया कि जल जीवन हरियाली अंतर्गत ज़िले की रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक कुओ का जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोख्ता का निर्माण, इत्यादि पर अधिक से अधिक ध्यान दें।
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| डीडीसी ने बैठक के दौरान दी कई टिप्स |
बैठक में बताया गया कि गया ज़िला ने जल जीवन हरियाली अभियान में पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसे बनाये रखने की आवश्यकता है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि गया ज़िला को 64.94 फाइनल अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमे प्रपत्र 1 अंतर्गत जल स्रोत से अतिक्रमण को मुक्त करना, नए जल संरचना का निर्माण में 9.91 अंक, प्रपत्र 2 अंतर्गत सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार में 20.14 अंक, प्रपत्र 3 अंतर्गत सार्वजनिक कुओ का जीर्णोद्धार में 5.08 अंक, प्रपत्र 4 अंतर्गत सार्वजनिक कुओ/चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण में 5.52 अंक, प्रपत्र 5 अंतर्गत चेक डैम का निर्माण में 6 अंक, प्रपत्र 6 अंतर्गत नए जल स्रोतों का सृजन में 5 अंक, प्रपत्र 7 अंतर्गत भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण में 5.55 अंक, प्रपत्र 8 अंतर्गत पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण में 6.67 अंक, प्रपत्र 10 अंतर्गत भवनों पर सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन में 1.07 अंक प्राप्त हुए हैं।
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने लोक शिकायत की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदन के आलोक में गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय अवधि के अंदर मामलो का सुनवाई करे।
उन्होंने बताया कि वैसे लोक प्राधिकार जिन्हें लोक शिकायत के सुनवाई के दौरान अर्थदंड लगाया गया है, संबंधित अर्थदंड की राशि जब तक भुगतान नहीं करेंगे तब तक संबंधित लोक प्राधिकार का वेतन स्थगित रखा जाए।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान सीएम डैशबोर्ड में प्राप्त प्रपत्र के आलोक में तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया।
सीपीग्राम की समीक्षा में उप विकास आयुक्त ने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे प्रखंड निरीक्षण के दौरान सीपीग्राम के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए मामलो को गुणवत्ता पूर्ण निवारण करे।
एचआरएमएस में एंट्री की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी विभागों के पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने अपने कार्यालय के कर्मियों का एचआरएमएस में तेजी से ऑनलाइन एंट्री करवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्तागण सहित सभी विभागों के पदाधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित थे।