गया के लिए ख़ुशख़बरी : चीरप्रतीक्षित सपने होंगे पूरे, तेजी से पहल जारी
गया में रोपवे खुलने से कहीं बेहतर है रोजगार के लिए उद्योग लगाना ! गया की जनता ने मुख्यमंत्री से की थी उद्योग खोलने की माँग, वह मांग अब धरातल पर उतरेगा
Advertisement
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वरीय अधिकारी ने स्थल का दीदार की
गया में उद्योग विकसित करने के लिए डोभी- चतरा में डीएम ने उद्योग लगाने का गहन तरीके से स्थल निरीक्षण की
गया जिला अपने आप में एक शानदार इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा : डीएम
डोभी- चतरा रोड पर 1670 एकड़ में प्रस्तवित इंडस्ट्रियल पार्क का स्थल निरीक्षण
वर्षों बाद तरक्की की ओर बढ़ता गया जिला
 |
| डोभी चतरा रोड पर 1670 एकड़ में प्रस्तवित इंडस्ट्रियल पार्क का स्थल निरीक्षण करते डीएम एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वरीय अधिकारी |
गया : नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वरीय अधिकारी अभिषेक चौधरी द्वारा डोभी चतरा रोड पर 1670 एकड़ में प्रस्तवित इंडस्ट्रियल पार्क का स्थल निरीक्षण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी एवं अंचलाधिकारी डोभी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों द्वारा नक्शे के माध्यम से पूरे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अवगत कराया।
.jpeg) |
| खुशखबरी : उधोग के लिए स्थल निरीक्षण |
निरीक्षण के दौरान गया के जिला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने अपर समाहर्ता मनोज कुमार तथा अंचलाधिकारी डोभी को निर्देश दिए कि उक्त इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट में कितने लिंक रोड है तथा कितने संख्या में और अतिरिक्त लिंक रोड बनाने की आवश्यकता है, संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से एक कनेक्टिविटी मैप तैयार करें। बिहार में उद्योगों का तेजी से वातावरण बन रहा है। अमृतसर- दिल्ली- कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया के डोभी में बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) परियोजना ज़िले के लिए काफी प्रभावशाली वरदान साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत डोभी में बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योग लगाने की योजना है।
 |
| उधोग के क्षेत्र में अब गया जिले का भी बलेबले होने की जगी उम्मीद |
अमृतसर- दिल्ली- कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर से नजदीकी की वजह से यह क्षेत्र इकोनॉमिक ज़ोन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी पैमाने पर इंडस्ट्रियल हब बनने से गया की तकदीर बदल देगा। इस इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित करने हेतु जीटी रोड से चौड़ी सड़के जुड़ेगी, रेलवे कनेक्टिविटी होगी तथा एयर कनेक्टिविटी भी होगी। उन्होंने बताया कि देश का बेहतरीन इंडस्ट्रियल पार्क गया में बनने जा रहा है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का सहयोग इस इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण में प्राप्त है।
 |
| Watch on YouTube : AnjNewsMedia |
गया जिले में उद्योगों तथा इंडस्ट्रीज का जाल बिछाने हेतु सरकार तथा उद्योग विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में गया के ज़िला पदाधिकारी ने बताया कि डोभी प्रखंड अंतर्गत डोभी चतरा रोड पर स्थित 1670 एकड़ जमीन भू-अर्जन प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि 1297.74 एकड़ जमीन सरकारी है तथा 372.47 एकड़ जमीन रैयती है।
Pls Watch The Video :-
जिलाधिकारी ने कहा कि इस से संबंधित आने वाले दावा आपत्तियों को भू अर्जन विभाग द्वारा अच्छे से समीक्षा की जाएगी। भू-अर्जन विभाग की समीक्षा एवं कागजातों की जांच उपरांत मुआवजा देकर अर्जित की जाएगी। इस जमीन को उद्योगों इंडस्ट्रीज के लिए आवंटन करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर इंडस्ट्रियल पार्क में उद्योग संबंधी सभी आवश्यक सुविधाएं कॉमन फैसिलिटी सेंटर सहित अन्य सुविधाएं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह अपने आप में एक शानदार इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा।
विशेष केंद्रीय सहायता योजना की समीक्षा
 |
| विशेष केंद्रीय सहायता योजना की समीक्षा करते डीएम |
जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में विशेष केंद्रीय सहायता योजना की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई।
बैठक में नागोबार में स्थापित हो रहे ऑपरेशनल बेस कैंप में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराने के संबंध में 159 वीं बटालियन सीआरपीएफ जेल परिसर गया से प्रस्ताव समर्पित किया गया। उक्त प्रस्ताव में आरो प्लांट की स्थापना एवं ओवरहेड टैंक के साथ पाइप लाइन कनेक्शन योजना का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।
इस पर विचार करते हुए जिला चयन समिति से अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त बांकेबाजार प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनदाहा में भवन का निर्माण संबंधी योजना एवं फतेहपुर प्रखंड के गुरपा पर्यटन स्थल में जलापूर्ति योजना एवं आति में समुदायिक भवन निर्माण हेतु योजना वार चयनित कर अनुमोदित किया गया।
विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा नक्सल प्रभावित प्रखंडों में विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा गंभीरता पूर्वक किया गया। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने सख्त हिदायत दिया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर एससीए योजना के तहत दिए गए कार्यों को पूरा करें।
विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत महालेखाकार पटना में डीसी बिल समायोजन हेतु भेजे गए पत्रों में आपत्ति का निराकरण समयवध तरीके में पूर्ण करते हुए जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, उप विकास आयुक्त विनोद दुहन, जिला योजना पदाधिकारी मोहम्मद तनवीर आलम, सिविल सर्जन, जिला खेल पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।
➖AnjNewsMedia (ANM) Presentation