*डीएम ने की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा*
गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीजल अनुदान के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कुल 74 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 51 हजार आवेदन स्वीकृत किया गया है। जिलाधिकारी ने इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया कि 23 हजार का अंतर क्यों है ? उन्होंने सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को 8 नवंबर को क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया कि डीजल अनुदान के आवेदन की स्थिति क्या है ? उल्लेखनीय है कि आवेदन ई – किसान भवन, वसुधा केंद्र एवं सीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें आधार नंबर अनिवार्य है। फसल सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि वसुधा केंद्र द्वारा नि:शुल्क किया जा रहा है। बताया गया कि 22,300 आवेदनों का प्रविष्टि हो चुका है। कृषि इनपुट, फसल सहायता योजना एवं डीजल अनुदान के आवेदनों सत्यापन किसान सलाहकार से करवा लेने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को क्षेत्र भ्रमण के दौरान जल स्तर की स्तिथि की भी आकलन करने का निर्देश दिया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण की स्थिति की पंचायतवार नोडल पदाधिकारी से समीक्षा की गई। शौचालय निर्माण में पिछड़े हुए 101 पंचायत के लिए पंचायतवार बनाये गए सभी नोडल पदाधिकारी को दूरभाष के माध्यम से शौचालय निर्माण की स्थिति की समीक्षा प्रतिदिन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत के सभी सभी सरकारी कर्मियों को शौचालय बनवाने का लक्ष्य दिया जाए। टोला सेवक, विकास मित्र, जीविका, सेविका, सहायिका, डीलर, आशा, विकास मित्र को निर्धारित अवधि में शौचालय निर्माण करवाने के लिए लक्ष्य दिया जाए। शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। बैठक में जीविका के डीपीएम ने आवेदकों का भुगतान नहीं होने के कारण ओडीएफ प्रभावित होने की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त एवं निदेशक, डीआरडीए को भुगतान नहीं होने की जांच करवाने एवं दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने 92.45% आवेदनों का निष्पादन किये जाने की जानकारी दी। ज़िला पंचायती राज पदाधिकारी ने नल जल एवं नली गली योजना की स्थिति की जानकारी दी तथा बताया कि कई जनप्रतिनिधि राशि रखे हुए हैं लेकिन उनके पंचायत में कार्य नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी राशि रखकर कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि सात निश्चय योजना के अंतर्गत किये जा रहे कार्य का निरीक्षण एवं अनुसरण करवाने के लिए एक कोषांग का गठन किया जाए, जो निरीक्षण के बाद होने वाली कारवाई की निगरानी करेगी।जिला योजना पदाधिकारी ने बताया कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत 1 नवंबर 2018 को इमाममगंज प्रखंड के सलैया पंचायत में आयोजित प्रशासनिक सह स्वास्थ्य जांच शिविर में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन की स्थिति से आवेदकों को अवगत कराने के लिए 10 नवंबर को इमामगंज प्रखंड मुख्यालय में शिविर के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को बांकेबाजार प्रखंड के लूटुआ पंचायत में एक दिवसीय प्रशासनिक सह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है। सभी संबंधित विभाग पुनः उसी अनुरूप अपनी तैयारी में लग जाएं। बैठक में अपर समाहर्ता राजकुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, सिविल सर्जन राजेंद्र प्रसाद, निदेशक,डीआरडीए संतोष कुमार, उप निदेशक, जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता,जिला आपूर्ति पदाधिकारी विनोद ठाकुर, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम कृष्ण मोहन प्रसाद ,जिला पंचायत राज पदाधिकारी सुनील कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
