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| DM Gaya: समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से Advertisement
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जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में नीलाम पत्र वाद की विस्तृत समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हुए नीलाम पत्र पदाधिकारियों, अंचलाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से नीलाम पत्र वाद से संबंधित सुनवाई करते हुए त्वरित गति से केस का निष्पादन करें।
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| Gaya DM Review : नीलाम पत्रवाद की समीक्षा |
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी को 50 हजार तथा अनुमंडल पदाधिकारी को 01 लाख रुपये तक का नीलाम पत्र वाद की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि 50,000 से अधिक बड़े बकायेदारों पर नीलाम पत्र वाद की राशि जमा कराने हेतु नीलम पत्र वाढ दिलाने का निर्देश दिया अगर संबंधित व्यक्ति द्वारा राशि जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर बॉडी वारंट/ कुर्की जब्ती/ गिरफ्तारी नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।
जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बैंक, एलडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने नीलाम पत्र पदाधिकारियों से कहा कि पर्याप्त पुलिस बल तथा दंडाधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। नीलाम पत्र वाद प्रक्रिया को दोष रहित कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अभिलेखों का संधारण सही ढंग से करने का निर्देश दिया। जिनके पास अधिक लंबित केस हैं, उन केसों का निष्पादन तेजी के साथ करे। साथ ही जिन पदाधिकारियों को नीलाम पत्र की शक्ति देने की आवश्यकता हो, प्रस्ताव भेजे। नीलाम पत्र वाद के कोर्ट नियमित रूप से करें।
प्रभारी पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र वाद शाखा द्वारा बताया गया कि गया जिले में 31 मार्च 2021 तक कुल 12405 लंबित निलाम पत्र वाद है, जिसमें 1633256244 रुपये की राशि लंबित है। अप्रैल माह तक 5 वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें 1695926 रुपये शामिल है। इसी प्रकार वर्तमान में कुल 12400 वाद लंबित हैं।
जिला पदाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जिले में इतनी बड़ी संख्या में नीलाम पत्र वाद लंबित हैं, जिनका त्वरित निष्पादन आवश्यक है। गत माह में माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा एसएलबीसी की बैठक में नीलाम पत्र वाद का निष्पादन तेजी से कराने हेतु संबंधित बैंकों को निर्देश दिया गया है।
उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में 30 जून को मुख्य सचिव, बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विस्तार से नीलाम पत्र वाद की समीक्षा की गई। तदोपरांत सभी जिला पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वाद में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बड़े बकायेदारों के विरुद्ध बॉडी वारंट तथा गिरफ्तारी की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने सभी बकायेदारों को निर्देश दिया कि वे बैंकों को अपना राशि चुकता कर दें तथा कानूनी कार्रवाई से बचें। उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सघन रूप से नीलाम पत्र वाद की सुनवाई करते हुए बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य कुमार, उप विकास आयुक्त श्री सुमन कुमार, अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता, एलडीएम, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, नगर पुलिस उपाधीक्षक, वरीय उप समाहर्तागण, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।