गया शहर, बोधगया एवं मानपुर में जलापूर्ति योजना
आजादी के अमृत महोत्सव के75वें वर्षगांठ
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| गया में विधिक जागरूकता कार्यक्रम |
आजादी के अमृत महोत्सव के75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक चलाये जा रहे पैन इंडिया विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया के निर्देशानुसार आज गुरुआ प्रखंड के गुनेरी पंचायत के गमहरिया गांव में पैनल अधिवक्ता नसीम अख्तर और plv अर्चना कुमारी द्वारा PC and PNDT Act( पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 2014) के बारे में पैनल अधिवक्ता ने ग्रामीणों को जानकारी दी।
अधिवक्ता ने कहा कि देश मे गिरते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून 1994 में लाया गया था जन्म से पहले शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले माता-पिता या जांच करने वाल डॉक्टर एवं कर्मचारियों को 5 साल तक की सजा और 10 से 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है।
वही पीएलवी अर्चना कुमारी ने पंचायत के दो गांवों बालुबीघा, नदियाईन में डोर टू डोर जाकर कानूनी जानकारी दी।
साथ ही 11 दिसम्बर को होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत से अवगत कराया। जिले के विभिन्न गांवों और शहर के मुहल्लों में जाकर विधि छात्रों ने लोगों को विधिक जागरूक किया।
आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जिले के गांवों और शहर के स्लम मुहल्ले में जाकर वीडियो, पम्पलेट, ऑडियो द्वारा लोगों में विधिक जागरूकता किया और समस्याओं को चिन्हित किया।
अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सफल किर्यान्वन हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया अंजू सिंह ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के छात्रों के साथ मीटिंग की साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिया।
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| बैठक करते जिलाधिकारी अभिषेक सिंह |
जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में गया शहर, बोधगया एवं मानपुर में जलापूर्ति योजना को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु बैठक की गई जिसमें नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बुडको एवं नगर परिषद बोधगया के अभियंता उपस्थित थे।
बैठक में नगर आयुक्त, गया नगर निगम श्री सावन कुमार को जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि गया शहरी क्षेत्र में स्थित मनसरबा नाला एवं अन्य नालों के निर्माण का एस्टीमेट तैयार करावें साथ ही मानपुर प्रखंड अंतर्गत रेलवे लाइन के इस पार रसलपुर तक शहरी क्षेत्र से सटे हुए वार्ड में नगर निगम क्षेत्र के प्रस्तावित विस्तार को देखते हुए जलापूर्ति योजना का एस्टीमेट तैयार करने का निदेश दिया गया । साथ ही बोधगया में अतिरिक्त जल क्षमता के निर्माण एवं स्टोरेज टैंक निर्माण हेतु नगर परिषद बोधगया के कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया। Special news of Gaya district.
बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोधगया की आबादी लगभग एक लाख है। कार्यपालक अभियंता (पी०एच०ई०डी०) को निदेश दिया गया कि वाटर स्टोरेज क्षमता बोधगया के लिए पर्याप्त है या नहीं, इसे देखते हुए प्रतिवेदन समर्पित करें।
बैठक में बताया गया कि 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल की खपत है। बोधगया में निर्मित होटल को भी जलापूर्ति करने की योजना पर विचार विमर्श किया गया।
विदित हो कि दिनांक-12.10.2021 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा गया जिले में गंगा उदवह योजना, जलापूर्ति योजना, रबड़ डैम एवं मनसरबा नाला निर्माण हेतु कई आवश्यक निदेश वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अभियंताओं को दिया गया।
उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी द्वारा आज बैठक कर संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं से विचार विमर्श कर उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
गंगाजल उदवह योजना के प्रथम चरण के अधीन गया, बोधगया एवं मानपुर में जल आपूर्ति से संबंधित कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। गंगाजल उदवह योजना के अंतर्गत गया एवं बोधगया की जनसंख्या वर्ष 2021 के लिए प्रक्षेपित जल की मांग क्रमशः 39.00 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम०सी०एम०) एवं चार एम०सी०एम० कुल 43 एम०सी०एम० की जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना है। गया के मानपुर स्थित अबगिला पहाड़ी के निकट 0.938 एम०सी०एम० क्षमता का आर०सी०सी० टैंक का निर्माण कराया जा रहा है।
योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
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| डीएम ने की जिले के योजनाओं की प्रगति की समीक्षा |
जिला पदाधिकारी,गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यकलापों से संबंधित सप्ताहिक समन्वय बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रुप से जल-जीवन-हरियाली अभियान, सात निश्चय कार्यक्रम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधी जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि वे योजनाओं का चयन, जिओ टैगिंग तथा डाटा एंट्री संबंधी कार्य विभाग के दिशा-निदेश के अनुसार करें ताकि जिले की रैंकिंग में और अधिक सुधार हो सके।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना से आए पदाधिकारी के साथ जिले की रैंकिंग के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में वृक्षारोपण/नहर/आहर/ पईन/चेक-डैम/सोख्ता निर्माण/सौर ऊर्जा संस्थापन/रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सार्वजनिक जल संरचनाओं के अंतर्गत गया जिला में 1546 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त किया गया। 5 एकड़ तक के सार्वजनिक तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार कार्य के संबंध में बताया गया कि गया जिले में 1078 योजना चिन्हित की गई है, जिसमें से 268 संरचनाओं में कार्य पूर्ण किया गया है। सार्वजनिक आहरो के जीर्णोद्धार कार्यक्रम अंतर्गत जिले में 2482 पर कार्य प्रारंभ की गई है। साथ ही 2481 आहर का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया गया है। सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार के अंतर्गत जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 677 कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। इसी प्रकार चापाकल के नजदीक 4710 सोख्ता का निर्माण कराया गया है। सार्वजनिक कुओं के किनारे 478 सोख्ता का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। चेक डैम एवं जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन के अन्य संरचनाओं के निर्माण अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 159 संरचना को पूर्ण किया गया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जिले में 51 संरचनाओं को पूर्ण किया गया है। साथ ही 262 जल स्रोतों का सृजन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया गया। भवनों में छत वर्षा जल संचयन के निर्माण के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा 186 संरचनाओं को पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार अन्य विभाग द्वारा जिले में 267 छत वर्षा जल संचयन का कार्य किया गया है। बैठक में बताया गया कि पंचायत राज विभाग द्वारा 461 कुओं का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है।
बैठक में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शिकायतों का निष्पादन जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता स्तर पर करने का निदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी संबंधित विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन न करने वाले पदाधिकारियों को गंभीरता से लिया जाएगा।
बैठक में उप-विकास आयुक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी, सहायक आयुक्त मद्य-निषेध, वरीय उप समाहर्तागण, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य पदाधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे।