PMFME | PMFME Scheme | 2023 में गया जिले की समीक्षा

गया, 14 सितंबर (अंज न्यूज़ मीडिया) PMFME ! PMFME Scheme ! 2023 में गया जिले की हुई गहन समीक्षा। Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises के तहत गया में हुई बैठक। अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार सरकार संदीप पौंड्रिक की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मगध प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त, जिला उद्योग पदाधिकारी, सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी तथा सभी बैंकों के वरीय अधिकारियों के साथ उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में प्रमंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

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PMFME | PMFME Scheme | 2023 में गया जिले की आधिकारिक समीक्षा ! अपर मुख्य सचिव

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समीक्षा बैठक में उन्होंने आए हुए सभी बैंकों के जोनल तथा स्टेट लेवल के पदाधिकारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीएमएफएमई योजना (PMFME ! Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises) के समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंकों का विभाग स्तर पर कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित होते रहती है। विभिन्न बैंकों द्वारा योजनाओं के संबंध में क्या प्रगति है इसकी भी लगातार समीक्षा विभाग स्तर से की जाती है।

PMFME | PMFME Scheme | गहन समीक्षा- 2023

उन्होंने कहा कि मगध प्रमंडल के क्षेत्र में पीएमएफएमई योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग का बहुत अच्छा माहौल है। इस वर्ष 10 हजार लाभुकों को फूड प्रोसेसिंग हेतु लोन देने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके विरुद्ध 3 हजार लाभुकों को लोन सैंक्शन किया गया है।

PMFME ! उन्होंने सभी बैंक के पदाधिकारी को कहा कि प्रत्येक बैंक हर माह कम से कम 2 से 3 लोन सैंक्शन करें ताकि कम समय में टारगेट को पूर्ण किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को मदद पहुंचा सके।

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सभी ब्रांच मैनेजर अपने अच्छे विजन से कस्टमर के साथ लोन देने का कार्य करें। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में वर्तमान समय में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लोग काफी बढ़-चढ़कर के इसमें सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

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PMFME | PMFME Scheme | अपर मुख्य सचिव का विकासात्मक समीक्षा

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PMFME ! उन्होंने उपस्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि बैंकों में प्राप्त आवेदनों के आलोक में लोन प्रोवाइड करने में तेजी लावे। बताया गया कि नवादा में 149 आवेदन के विरुद्ध 92 लोगों को लोन सैंक्शन किया गया।

PMFME ! जहानाबाद में 131 आवेदन के विरुद्ध 52, गया 400 आवेदन के विरुद्ध 142, अरवल 85 आवेदन के विरुद्ध 22 तथा औरंगाबाद 222 आवेदन के विरुद्ध 45 लोगों को लोन सैंक्शन किया गया है। इस प्रकार मगध प्रमंडल में कुल 987 प्राप्त आवेदनों में से 353 लोगो को लोन उपलब्ध करवा दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 25 सितंबर को विभाग स्तर पर कैंप का आयोजन किया गया है। सभी बैंक के अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे और आवेदनों को डिस्पोज करेंगे।

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PMFME | PMFME Scheme | गया बिहार विकासात्मक
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समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम ने बताया कि गया जिले में बैंकों को लगातार काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है परंतु यूको बैंक एवं सेंट्रल बैंक में काफी कम प्रगति देखी जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि जिला स्तर पर आयोजित बैठक में बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव हर बार अलग-अलग आते हैं, जिसके कारण समीक्षा में थोड़ी कठिनाई होती है।

PMFME ! अपर मुख्य सचिव ने सभी बैंकों के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी जिले में सभी बैंकों का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नामित रहता है, जो जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेते हैं। इसे पूरी अच्छी तरीके से पालन करवाये।

PMFME ! पीएमईजीपी योजना के समीक्षा के दौरान बताया गया कि नवादा जिले में 223 आवेदन के विरुद्ध 165 लोगो को लोन सैंक्शन हुए हैं। गया 613 के विरुद्ध 235, जहानाबाद 202 के विरुद्ध 69, औरंगाबाद 342 के विरुद्ध 105, अरवल 128 के विरुद्ध 39 आवेदन सैंक्शन हुए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अक्टूबर माह तक प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध हर हाल में शतप्रतिशत लोन वितरित करवाना सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि गया ज़िले में 775 लोगो ने मशीन संस्थापन के लिए आवेदन किया है।

जिसके विरुद्ध 623 लोगों को zed सर्टिफाइड किया गया है। उसी प्रकार औरंगाबाद में 230 के विरुद्ध 75, नवादा 424 में 66, अरवल 91 में 12 एवं जहानाबाद ने 162 के विरुद्ध 12 लोगो को zed सर्टिफाइड किया है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को भरपूर मदद करें। उन्होंने यह भी कहा कि गया जिले में पावर लूम का सेक्टर काफी अच्छा सेक्टर है। यहां इंडस्ट्री को और बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें लोगों को पूरी बढ़ चढ़कर सहयोग देना होगा।

लुधियाना पुणे के बाद गया जिला चौथा नंबर पर पावर लूम में नाम गिना जाता है। इस प्रकार औरंगाबाद में सबसे अधिक राइस मिल है। वहां और अच्छे इफेक्टिव रूप से लोगों को मदद करने की आवश्यकता है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोगो को जो इंस्टॉलमेंट के अनुसार राशि दिया जाता है उसकी टाइम टू टाइम पैसे का क्या प्रयोग किया है उसका फिजिकल वेरीफिकेशन हर हाल में करवाये।

उन्होंने जिला पदाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं बृहस्पतिवार को औचक निरीक्षण प्रस्तावित रहती है उसमें भी उद्योग विभाग की योजनाओं को भी जांच करवाते रहें।

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का लोन उपलब्ध हो जाता है परंतु मशीन संस्थापन नहीं करते हैं या मशीन खरीदने के बाद मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं तो वैसे लाभुकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि की रिकवरी होगी।

उन्होंने उद्योग विभाग में जुड़े सभी लोगों को कहा कि बिहार सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योग के क्षेत्र में लाभ दिया जा रहा है उसका भरपूर सदुपयोग करें।

उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी एवं बैंक के पदाधिकारी को कहा कि आने वाले दिनों में लोन के माध्यम से जो भी मशीन लोगो खरीदने के लिए दिया जाता है। उसे जियो टैग के साथ-सा यूनिक नंबर/ सीरियल नंबर भी दिया जाएगा।

जिससे उद्योग के क्षेत्र में और पारदर्शिता के साथ-साथ गड़बड़ी करने वालों को आसानी से चिन्हित कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम किस्त जिन्हें मिल जाता है वह उसके तीन माह के अंदर मशीन खरीदने का कार्य कर ले उसके पश्चात यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें ताकि द्वितीय किस्त तुरंत जनरेट हो जाएगा।

उन्होंने सभी जिला उद्योग पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध लोन सेक्शन के पश्चात साइट वेरिफिकेशन में कोई आवेदन पेंडिंग ना रखें। सभी आवेदनों का फिजिकल वेरिफिकेशन हर हाल में करावे।

बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त, निदेशक उद्योग विभाग सहित राज्य स्तर के बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित हैं।

अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार सरकार संदीप पौंड्रिक द्वारा आज गया ज़िले के डोभी प्रखंड अंर्तगत (akic) अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। 1670 एकड़ में फैले यह कॉरिडोर के तहत वैसे रैयती जमीन जिनका लिया गया है।

उन्हें तेजी से मुआवजा उपलब्ध करवाए। अपर मुख्य सचिव ने काफी संतोष प्रकट करते हुए उक्त प्रस्तावित कॉरिडोर को नक्से के माध्यम से जानकारी लिया कि किसी ओर से रास्ता निकल रहा है, किसी ओर से योजना का काम प्रारंभ होना है, किस ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा।

नया फोरलेन सड़क किस तरफ से निकलेगा। उसे भी मैप के माध्यम से देखा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिनका दखल कब्जा लेना है वह ले लिया गया है। जिन्हें मुआवजा देना था वह भी युद्ध स्तर पर कैंप लगाकर वितरित किया गया है। शेष बचे लोगों को जिला भू अर्जन पदाधिकारी के माध्यम से मुआवजा वितरित किया जाएगा।

निरीक्षण के क्रम में कुछ स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी को अवगत कराया की मुआवजा वितरित एवं कागजों का सत्यापन करने में जिला भू अर्जन कार्यालय के प्रधान सहायक एवं सहायक द्वारा लापरवाही बरती जा रही है इस पर जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को विस्तार से जांच करते हुए संबंधित को निलंबित करने का आदेश दिया है। इस अवसर पर बियाडा के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

महिला एवं बाल विकास निगम

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महिला एवं बाल विकास निगम बिहार समाज कल्याण, विभाग के निर्देश के अलोक में जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS जिला प्रशासन गया, एवं महिला सशक्तिकरण हब गया के तत्वाधान में पंचायत स्तर पर ग्रामीण महिलाओं एवं किशोरियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया आयोजन बहोरा बिगहा केंद्र संख्या – 243 प्रखण्ड गया सदर पर किया गया।

कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित योजनाओं अधिनियमों एवं कानून की जानकारी प्रदान कि गई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परियोजना प्रबंधक मोहम्मद गौस अलि खान महिला विकास निगम ने 181, 1998, 112, वन स्टोप सेंटर सामाजिक पूनर्वासकोष, UPSC एवं BPSC के प्रारंभिक परीक्षा उतिर्ण महिला विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया गया।

केन्द्र प्रसाशक वन स्टोप सेंटर में होने वाली परामर्श कानूनी सहायता चिकित्सीय सहायता एवं महिलाओ को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया।

जिला महिला सशक्तिकरण हब के जिला मिशन समन्यवक ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जेन्डर स्पेशलिस्ट ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उथान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर पोषण माह के तहत शपथ ग्रहण का भी आयोजन किया गया।

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