सरकारी कल्याणकारी- जनोपयोगी योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा
गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं जनोपयोगी योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई।
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| GAYA DM Review of welfare schemes |
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने लोक शिकायत की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदन के आलोक में गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय अवधि जो अधिकतम 60 दिनों का है। समय अवधि के अंदर मामलों का निवारण करें। लोक शिकायत के वैसे मामले जो काफी पुराने हैं वैसे सभी मामलों को प्राथमिकता के साथ संबंधित विभाग निष्पादित करें। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीएम डैशबोर्ड के मामले को संबंधित पदाधिकारी को प्रतिवेदित करते हुए ससमय सुनवाई करें तथा प्रतिवेदन को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत पूरे बिहार में इस माह गया जिला का नौवां स्थान है। सार्वजनिक जल संरचना यथा तालाब, पोखर, आहर के जीर्णोद्धार की समीक्षा में बताया गया कि कुल 62 संरचनाओं में से 59 संरचनाओं का जीर्णोद्धार पूर्ण कर लिया गया है। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निदेशक डीआरडीए एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सार्वजनिक कुआं के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लावे। जिला पदाधिकारी ने कहा कि वैसे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो अपने प्रखंडों के कुआं का सत्यापन करने में आनाकानी कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग करें। उन्होंने बताया कि पंचायत राज विभाग द्वारा 892 में से 38 पूर्ण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 252 में से 248 पूर्ण तथा नगर निगम गया द्वारा 22 में से 19 का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर दिया है।
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| IN GAYA जल जीवन हरियाली |
सार्वजनिक कुआं एवं जल स्रोतों के समीप सोख्ता निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि सोख्ता का निर्माण कार्य में तेजी लावे। जिला पदाधिकारी ने सभी सोख्ता का भौतिक सत्यापन करवाने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दीया। छोटे-छोटे नाले चेक डैम की समीक्षा में बताया गया कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है साथ ही विभागीय पोर्टल पर एंट्री पूर्ण हो चुका है। जिला पदाधिकारी ने नए जल स्रोतों का निर्माण तथा रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य में मनरेगा तथा अन्य संबंधित विभाग रूचि लेते हुए तेजी के साथ निर्माण कराने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा 195 भवन में से 146 पूर्ण, भवन प्रमंडल विभाग द्वारा 112 में सभी पूर्ण तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 19 में से 17 भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है।
जल जीवन हरियाली योजना के तहत पौधारोपण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मनरेगा द्वारा 11 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी ने सभी प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा को पौधारोपण कार्य में रूचि लेते हुए अधिक से अधिक पौधा लगाने का निर्देश दिया। साथ ही गैबीअन की उपलब्धता पर भी समीक्षा की गई।
बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत आज के तिथि में पूरे बिहार में गया जिला का 9वां रैंक है। जिला पदाधिकारी ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत विभिन्न अवयवों का ससमय रिपोर्टिंग करने तथा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करने का निर्देश दिया ताकि रैंकिंग में बढ़ोतरी हो सके।
7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने डीआरसीसी मैनेजर को मुख्यालय स्तर पर जाकर लंबित आवेदनों को निष्पादित कराएं ताकि अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राएं सरकार के इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सके। जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा डीआरसीसी मैनेजर को आपस में समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों को वेरीफाई करते हुए विभाग स्तर से निष्पादित कराएं।
स्वयं सहायता भत्ता योजना की समीक्षा में बताया गया कि इस महीने कुल 38 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं सभी आवेदनों को शिक्षा विभाग द्वारा जांच कर अप्रूवल दिया जा चुका है।
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| कल्याणकारी एवं जनोपयोगी योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक |
कुशल युवा प्रोग्राम की समीक्षा में जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि गया जिला में लगभग 100 कुशल युवा प्रोग्राम सेंटर संचालित हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण सभी केवाईपी सेंटर बंद थे। परंतु सरकार के निर्देश के पश्चात सभी केवाईपी सेंटर 50% क्षमता के साथ खोला गया है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी केवाईपी सेंटर फंक्शनल है, इसकी भौतिक जांच करवाएं। छात्र-छात्राओं को केवाईपी योजना का लाभ देने हेतु विशेष रूप से जागरूक करें।
शहरी क्षेत्र में नल जल योजना की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने उपस्थित अभियंता बुडको को लंबित वार्डो/ टोलों में नल जल योजना का कार्य अति शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने माड़नपुर तथा खरखुरा में काटे गए सड़क को अति शीघ्र मरम्मत करते हुए आवागमन को सुचारू कराने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि कोच, बोधगया मानपुर इत्यादि प्रखंडों के कुछ पंचायतों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हर घर नल का जल योजना के तहत बिछाए गए पाइपलाइन को फंक्शनल करते हुए घर- घर कनेक्शन कार्य में तेजी लावे ताकि लोगो को पेयजल मिल सके।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि पंचायत राज विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत बनाए गए वाटर टावर पर जिला नियंत्रण का दूरभाष संख्या 3 सप्ताह के अंदर पेंटिंग के माध्यम से लिखवाना सुनिश्चित करें, ताकि यदि किसी ग्रामीण को पानी ना मिलने, मोटर जलने या कोई अन्य समस्या होने पर वह सीधे जिला नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज करा सकें।
सात निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना की समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा सभी खेतों का सर्वे पूर्ण करा लिया गया है।
कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 458 योजना में से 446 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।
जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण हेतु पदाधिकारी जब क्षेत्र में जाएं तो वे गत सप्ताह दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा रखे गए समस्याओं यथा सड़कों की मरम्मति, सड़कों का निर्माण एवं गुणवत्ता, स्वास्थ्य उप केंद्र की स्थिति, पेयजल की स्थिति, लंबित विद्यालय भवन के निर्माण की स्थिति सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।
बैठक में उप विकास आयुक्त सुमन कुमार, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, सहायक समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी नजारत शाखा, वरीय उप समाहर्तागण सहित सभी विभागों के पदाधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित थे।
Nice report