*गुरप्पा में लगा मेगा प्रशासनिक सह स्वास्थ्य शिविर

हर घर में बिजली, घर घर शौचालय, सड़क, गली नली की सुविधा सरकार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने युवकों को कहा कि यदि आप कुशल युवा कार्यक्रम आईआईटी या सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में 6 महीना 9 महीना और 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी आय बढ़ जाती है यदि आप ₹300 की प्रतिदिन मजदूरी करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको आसानी से 15 से ₹20000 तक की मासिक आमदनी का रोजगार प्राप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने सभी को को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने का अपील की। उन्होंने कहा कि संबंधित पंचायतों के युवकों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेंगे। इस में भाग लेने वाले युवकों को रहने, खाने एवं सभी प्रकार की व्यवस्था का वहन प्रशासन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम पायदान पर खड़े लोग खासकर के अल्पसंख्यक,दलित, महादलित, निशक्तजन के प्रति काफी संवेदनशील है और उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। विकलांगों के लिए स्वास्थ्य जांच केंद्र यहां पर स्थापित है। तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। उद्योग विभाग के द्वारा रोजगार के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। तथा खासकर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए ₹1000000 तक का ऋण स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें ₹500000 का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप अपना विकास कर सकते हैं सरकार आपके प्रति जवाबदेह और संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लाकर आवेदक और लोक प्राधिकार को बराबरी के साथ खड़ा कर दिया गया है। अब आप अपनी समस्या का समाधान आसानी से करवा सकते हैं। इसके लिए न तो आपको डीएम, एसडीएम या मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने की आवश्यकता है बल्कि आप अपने अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जाकर आवेदन देकर अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं और जैसे ही आप आवेदन देते हैं आपको 7 या 10 दिनों की तिथि मिल जाती है और 60 दिनों के अंदर आपकी समस्या का निराकरण करना बाध्यता हो जाती है। इससे आपको एक लाभ और हो जाता है कि आपकी समस्या का एक अभिलेख बन जाता है, जिसका उपयोग आप भविष्य में उच्च स्तर पर अपील करने में कर सकते हैं ।उन्होंने कहा कि यह सुविधा पूरे भारतवर्ष में केवल बिहार में ही उपलब्ध है। इसके उपरांत उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि युवा किसी भी देश की दिशा और दशा तय करती है और जहां के युवा ठान लेते हैं कि हम बेहतर करेंगे, हमें आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के अंतिम हाशिये पर जो लोग हैं चाहे वह अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, दिव्यांग हो अगर उनकी भागीदारी समाज के विकास में हम सुनिश्चित कर लेते हैं तो उस क्षेत्र के विकास करने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने युवाओं से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो वहीं दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत भी प्रशिक्षण, आईटीआई के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है साथ ही एसएसबी के द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी क्षमता प्रदान करने हेतु आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में दलित महादलित जो सदियों से किन्हीं कारणों से विकास की धारा से पीछे रह गए हैं, उनके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं धरातल पर लाई गई हैं, जिनका लाभ उठाने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त युवक को ₹10,000,00 तक का ऋण उद्योग लगाने/स्वरोजगार हेतु दिया जा रहा है। एमएसईबी के तहत एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि आप शौचालय निर्माण करवा लें क्योंकि शौचालय निर्माण न सिर्फ आप अपने लिए, न अपने परिवार के लिए बल्कि संपूर्ण गांव के लिए समाज के लिए कराते हैं, क्योंकि मक्खी जो आपके भोजन को गंदा कर देती है और उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, डायरिया,पेचिस इत्यादि जिसके कारण आपकी आमदनी का 50 से 60% इन से उत्पन्न बीमारियों में व्यय हो जाता है, उसमें बचत होगी और आपका जीवन स्तर सुधरेगा। उन्होंने शराबबंदी कानून के संबंध में कहा कि यह आप हि के द्वारा प्रस्तावित था और इसमें जन सहभागिता आवश्यक है बिना जन सहभागिता के कोई भी नियम या कानून सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के पश्चात जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके रोजगार के लिए सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत ₹60000 तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है तथा पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है जिनका लाभ वे उठा सकते हैं। उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान को भी साकार रूप देने में सहयोग प्रदान करने हेतु आह्वान किया और कहा कि इससे समाज में दूरगामी परिणाम पड़ेगा और बिहार संपूर्ण भारत में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा।