जल शक्ति अभियान का बलेबले
Advertisement
Advertisement
गया : बी प्रधान, अपर सचिव सह वित्तीय सलाहकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सह नोडल पदाधिकारी गया जिला जल शक्ति अभियान की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर सचिव ने बताया कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की रैंकिंग में केंद्रीय स्तर पर 252 जिलों में गया की रैंकिंग 25वां है।
 |
| जल शक्ति मुहिम पर बैठक करते पदाधिकारी |
उन्होंने कहा कि गया जिला के चयनित प्रखंड डुमरिया, इमामगंज एवं मानपुर प्रखंड में तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए गया जिला बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। इसके लिए तीनों प्रखंडों के सभी मुखिया को प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गया का ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण एवं ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से 15 सितंबर तक वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। जिसमें समस्तीपुर के तर्ज पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है। साथ ही नल जल एवं नली योजना अंतर्गत लगाए गए नल एवं सभी चापाकल के समीप साक पिट बनवाने की जरूरत है। उन्होंने सभी सरकारी भवनों में संबंधित विभाग के माध्यम से रेन वाटर टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का निर्देश दिया और कहा कि यदि हमें भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो ये कार्य करने होंगे। उन्होंने तीनों प्रखंडों के सभी मुखिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना सरकार के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए है इसलिए इसे जन अभियान के रूप में चलाना होगा। बैठक में कई मुखिया ने पौधे नहीं मिलने की समस्या से उन्हें अवगत कराया। अपर सचिव ने कहा कि अपने स्तर से 3 फीट से बड़ा पौधा संबंधित नर्सरी से संपर्क कर क्रय करें, राशि मनरेगा द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
 |
| जल शक्ति मुहिम पर बैठक में पदाधिकारीगण दिए कई विकासात्मक टिप्स |
कई मुखिया के द्वारा निर्माण मजदूर के सरकारी एवं वास्तविक मजदूरी दर में अंतर होने की जानकारी दी गई। जिसके लिए मजदूर एवं राजमिस्त्री की संशोधित मजदूरी दर का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। निर्माण सामग्री की राशि के भुगतान में काफी विलंब होने की शिकायत पर अपर सचिव ने कहा कि चयनित जिलों के लिए 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त किया जा चुका है, लेकिन ऑनलाइन में विलंब होने के कारण राशि प्राप्त होने में कठिनाई होती है क्योंकि यह योजना पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने सभी संबंधित अंचलाधिकारी एवं मनरेगा के प्रोग्राम ऑफिसर को तत्परता से राशि भुगतान के लिए प्राप्त आवेदन को ससमय अपलोड कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक निर्माण सामग्री की राशि का भुगतान हर हाल में हो जाना चाहिए। उन्होंने जिले की रैंकिंग बरकरार रखने के लिए सभी प्रभारी एसडीसी को ससमय प्रतिवेदन अपलोड कराते रहने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने सभी मुखिया को लगाए जा रहे वृक्ष की शत-प्रतिशत सुरक्षा करने का निर्देश दिया तथा इस अभियान को सफल बनाने के लिए शत प्रतिशत नल जल,नली एवं चापाकल के पास सोक पित का निर्माण कराने का निर्देश दिया।
बैठक में मानपुर, इमामगंज एवं डुमरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, मनरेगा के प्रोग्राम ऑफिसर एवं मुखिया गण उपस्थित थे।