*जिलाधिकारी ने की साप्ताहिक समीक्षा बैठक*
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गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में माननीय मुख्यमंत्री के डैश बोर्ड पर लंबित आवेदनों के अनुपालन एवं कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही विगत 27 जनवरी एवं 7 फरवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गया जिला में की गई बैठक में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की भी समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री का बिहार भ्रमण कार्यक्रम के तहत गया जिला में भी पूर्व तैयारी प्रारंभ कर दी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी एसडीओ, सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर आयुक्त नगर निगम गया, अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्त्ता विभागीय जांच, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, जिला सहकारिता विभाग सहित सभी विभागों के यहां लंबित आवेदनों के अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। वैसे पदाधिकारी जिनके द्वारा अब तक प्रतिवेदन नहीं दिया गया है, को तत्काल प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया। साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला खनन पदाधिकारी के लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान उनके द्वारा विगत 5 महीने में एक भी मामले में कार्रवाई न करने की जानकारी उन्हें दी गयी। उन्होंने कहा कि खनन विभाग में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी खनन घाट हैं वहाँ खनन क्षेत्र एवं दर से संबंधित साइनेज लगवाया जाए तथा वाहन लोडिंग के साथ ही चालान काटा जाए।
खुले में शौच मुक्त जिला बनाने हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा की गयी। उल्लेखनीय है कि जिले के सबसे पिछड़े हुए 101 पंचायतों में त्वरित प्रगति के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को इन पंचायतों को गोद दिलाया गया है। समीक्षा के दौरान जिन पदाधिकारियों के द्वारा सबसे कम प्रगति पायी गयी है, उन्हें चेतावनी दी गई कि 31 दिसंबर तक अपने गोद लिए पंचायत को अगर वे खुले में शौच मुक्त नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जिनमें जिला अभियंता गया, सहायक अभियंता गया, अवर प्रमंडल पदाधिकारी सिंचाई गया, जिला प्रबंधक, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र गया, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल इमामगंज, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल शामिल है।
जिलाधिकारी ने कहा कि कई पदाधिकारियों ने अपने गोद लिए पंचायत को शत प्रतिशत ओडीएफ करवा चुके हैं, वहां कम्युनिटी से भी इसकी घोषणा करा ली जाए। बैठक में सात निश्चय योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम की प्रगति के भी समीक्षा की गई। जिला योजना पदाधिकारी श्री संजय गंगवाल ने बताया कि विगत वर्षों में लक्ष्य अत्याधिक निर्धारित किए जाने के कारण प्रगति कम दिखी है। वर्तमान वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति दिखेगी। जिलाधिकारी ने श्रमधीक्षक को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत सभी केंद्रों पर क्षमता से 5 गुना अधिक आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा ने बताया कि मुख्यालय स्तर पर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा में पाया गया कि गया जिला में सर्वाधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया है। साथ ही उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रचार प्रसार के लिए जन समाधान रथ चलाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र बिहार सरकार के द्वारा इसके प्रचार-प्रसार हेतु सूचना जनसंपर्क विभाग के समन्वय से जन समाधान रथ का परिचालन किया जाएगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, नगर आयुक्त ईश्वर चंद्र शर्मा, अपर समाहर्त्ता राजकुमार सिन्हा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, अपर समाहर्त्ता विभागीय जांच मो0 ब्लॉगउद्दीन, पुलिस उपाधीक्षक इमामगंज, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संतोष कुमार,उपनिदेशक जनसंपर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।