गया : गया जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा समाहरणालय सभाकक्ष में विकास योजनाओं से संबंधित साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में मुख्य रूप से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा लोकायुक्त, मानवाधिकार, एम०जे०सी०, सी०डब्ल्यू०जे०सी० मामले, जल जीवन हरियाली के विभिन्न अवयवों यथा सार्वजनिक कुओं का निर्माण, चेक डैम का निर्माण, वृक्षारोपण, पईन, आहार, पोखर का निर्माण, सोख़्ता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि। घर-घर नल का जल, कोविड-19 वैक्सीनेशन, सरकारी विभाग के भूमि का अतिक्रमण का मामला सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निदेश दिए गए।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अब तक कुल 39,698 मामले पर सुनवाई की गई। उन्होंने बताया की पुलिस उपाधीक्षक गया, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता के पास लंबित मामलों की संख्या अधिक है।
जल जीवन हरियाली के विभिन्न अवयवों की जी०ई०ओ० टैगिंग की विस्तार से समीक्षा की गई। जल जीवन हरियाली से संबंधित अतिक्रमण 1078 में से 665 की जी०ई०ओ० टैगिंग की गई। लघु सिंचाई विभाग द्वारा 5 एकड़ से अधिक योजनाओं में 125 पर कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें 49 योजनाओं को पूर्ण किया गया। पी०एच०इ०डी० द्वारा 232 में से 96 की जी०ई०ओ० टैगिंग की गई। वन विभाग द्वारा 666 चेक डैम का निर्माण किया गया, जिसमें 32 की जी०ई०ओ० टैगिंग की गई। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 409 चेक डैम, वन विभाग द्वारा 666 चेक डैम तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा 173 चेक डैम का निर्माण किया गया। कृषि विभाग द्वारा 230 योजनाओं में 163 का जी०ई०ओ० टैगिंग की गई। भवन निर्माण विभाग द्वारा 196 योजनाओं में जी०ई०ओ० टैगिंग की स्थिति ठीक नहीं है। संबंधित सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया। पंचायत विभाग द्वारा 79 कुओं की इंट्री की गई। ऊर्जा विभाग द्वारा 29 योजनाओं में से 20 की जी०ई०ओ० टैगिंग की गई। शिक्षा विभाग द्वारा 155 में से 111 की जी०ई०ओ० टैगिंग की गई।
सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि अभी भी ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा कोविड-19 का टीका लेने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिला पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी ग्रामीण चिकित्सक एवं निजी चिकित्सकों को निदेश दिया कि जो ग्रामीण चिकित्सक अभी तक टीका नहीं लिए है, वे इस सप्ताह में टीका अवश्य ले लें। टीका नहीं लेने की स्थिति में अगर उनके माध्यम से अन्य लोगों के में संक्रमण फैलता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तथा उनके प्रैक्टिस पर भी रोक लगा दी जाएगी। कोविड-19 टीकाकरण का द्वितीय डोज प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं बृहस्पतिवार को लगाया जाएगा शेष दिनों में टीकाकरण का प्रथम डोज दिया जाएगा।
ऐसे सरकारी विभाग जिनके भवन/जमीन पर अतिक्रमण हैं, वे अपर समाहर्ता को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित विभाग अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी से समन्यवय स्थापित कर अतिक्रमणवाद चलाने का अनुरोध करेंगे।
बैठक में अपर समाहर्ता जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निदेशक डी०आर०डी०ओ०, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं तकनीकी विभागों के अभियंतागण उपस्थित थे।
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