जल जीवन हरियाली से संबंधित प्रगति एवं जीईओ टैगिंग के संबंध में समीक्षा
गया : उप विकास आयुक्त श्री सुमन कुमार की अध्यक्षता में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई।
इस बैठक में मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित प्रगति एवं जीईओ टैगिंग के संबंध में समीक्षा की गई। साथ ही बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन एवं आदेश के अनुपालन तथा पंचायत निर्वाचन की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
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| जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा |
बैठक में संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि योजनाओं के निर्माण एवं इसे पूर्ण होने के पश्चात संबंधित साइट पर जाकर जीईओ टैगिंग अवश्य करावें। इस संबंध में पंचायत राज विभाग, भवन निर्माण विभाग, कृषि, पशु, मत्स्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पीएचइडी, नगर विकास एवं आवास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। बैठक में बताया गया कि जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा 64 योजनाओं को पूर्ण किया गया परंतु मात्र 3 जीईओ टैगिंग की गई है। इसी प्रकार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 242 योजनाओं को पूर्ण किया गया तथा मात्र 29 की जीईओ टैगिंग की गई। पीएचइडी द्वारा 220 योजनाओं को पूर्ण कराते हुए 80 की जीईओ टैगिंग की गई है। लघु संसाधन विभाग द्वारा 179 योजनाओं को पूर्ण करते हुए 39 की जीईओ टैगिंग की गई।
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| समीक्षात्मक बैठक |
बैठक में पंचायत राज विभाग एवं पीएचडी द्वारा कुओं का निर्माण/जीर्णोद्धार किया गया है, परंतु जीईओ टैगिंग नहीं किया गया है। इसी प्रकार भवन निर्माण योजनाओं द्वारा 196 योजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा कृषि विभाग द्वारा 230 योजनाओं को पूर्ण कराया है, परंतु जीईओ टैगिंग नहीं किया गया है। बैठक में इन सभी पदाधिकारी को जियो टैगिंग अधिक-से-अधिक कराने हेतु पत्र देने का निदेश दिया गया है।
बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली अभियान में गया जिला को प्रथम स्थान प्राप्त होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। इस कार्य हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी बधाई के पात्र हैं। इस सम्मान को नियमित रखने हेतु हमें और अधिक मेहनत करते हुए 28 फरवरी तक सभी योजनाओं की जीईओ टैगिंग कराना सुनिश्चित करें।
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| उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक |
बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया कि सीएम डैशबोर्ड पर ससमय शिकायतों को निष्पादन करना अनिवार्य है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा ने बताया कि अपर समाहर्ता डीआरडीए एवं पुलिस उपाधीक्षक के यहां अधिक लंबित मामले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अनुरक्षण नीति 2018 के आलोक में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत शिकायतों का निष्पादन आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि कुछ फर्जी संस्थान द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के नाम पर अवैध उगाही किया जा रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों को जांच करने का निदेश दिया गया। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी निजी विद्यालयों में आरटीई का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निजी विद्यालयों में आरटीई के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जांच कराई जाए।
बैठक में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराने, मतगणना स्थल एवं बज्रगृह का निर्माण कराने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मतदाता सूची में जिनका नाम छूटा हुआ है सही सही जांच कर उनका नाम जोड़ने तथा जो अयोग्य व्यक्ति हैं, उनके नाम को हटाने की कार्यवाही करें। 14 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। प्रखंडों के सभी वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी मतदान केंद्रों, मतगणना स्थल एवं बज्रगृह निर्माण से संबंधित कार्य में पूर्ण रुप से रूचि लेकर कार्य करें। मतदान केंद्रों को भौतिक सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि कोई भी धर्म स्थल, मुखिया के घर के 100 मीटर के परिधि में मतदान केंद्र न बने इसे सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, निदेशक डीआरडीए श्री संतोष कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री सुनील कुमार, सिविल सर्जन, जिला नजारत उप समाहर्ता श्री शैलेश दास, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीपीएम स्वास्थ्य, जिला कृषि पदाधिकारी, डीपीओ, मनरेगा सहित वरीय उप समाहर्तागण एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
– AnjNewsMedia