कमिश्नर ने सभी डीएम को दी गाइडलाइन
खनन विभाग सहित विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा
गया : मगध प्रमंडल के कमिश्नर मयंक वरवड़े की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय राजस्व संबंधी समीक्षा के साथ विकास कार्यों से संबंधित प्रमंडलीय समीक्षा बैठक आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई।
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| प्रमंडल स्तरीय समीक्षा करते कमिश्नर मयंक वरवड़े साथ में हैं गया डीएम त्याग व अन्य अधिकारी |
बैठक में आयुक्त मगध प्रमंडल ने सभी अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया कि भू अर्जन के मामलों में तेजी से निपटारा करें।
खनन विभाग के समीक्षा के दौरान बताया गया कि गया जिले में इस वित्तिय वर्ष में कुल 58 लाख रुपए वसूल किए गए हैं, उसी प्रकार औरंगाबाद में कुल 55 लाख, नवादा जिले में 18 लाख, जहानाबाद जिले में 33 लाख, अरवल जिले में 46 लाख रुपए अवैध खनन के विरुद्ध वसूले गए हैं। आयुक्त ने सभी खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि किसी भी बालू घाट से अवैध खनन से कोई भी सूचना आने पर पुलिस पदाधिकारी से लगातार सहयोग लेते हुए अधिक से अधिक छापेमारी करें तथा वाहन जप्ती करें।
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| बैठक में कमिश्नर वरवड़े व अन्य अधिकारी |
आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने जिले में वैसे क्षेत्र जहां जाम की समस्या बनी रहती है, जाम की समस्या से निजात हेतु कार्ययोजना तैयार करें।
बाढ़ एवं सूखा के समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी से पूर्व में हुए बारिश के आंकड़ों को जाना। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को वाटर क्राइसिस वाले टोले में हर दिन भूगर्भ जल स्तर के मापी करवाते रहें। जिले के किसी भी टोले में पेयजल की समस्या ना रहे इसे ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं रखते हुए अपने स्तर में लगातार मोनिटरिंग करे।
शराबबंदी के समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का सख्त निर्देश है कि शराब का विनष्ट करवाना, सीजर लिस्ट तैयार करना, वाहनों की नीलामी, शराब की सूचना पर छापेमारी इत्यादि दिए गए कार्यो को समय सीमा में तथा टारगेट के अनुरूप करें।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त मगध प्रमंडल ने सभी अंचलों में भू लगान बसूली के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिए।
ऑनलाइन दाखिल खारिज के समीक्षा के दौरान बताया गया कि गया जिले में कुल 252745 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 153411 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। उसी प्रकार औरंगाबाद जिले में 140623 आवेदन के विरुद्ध 91105, नवादा जिले में 147813 आवेदन के विरुद्ध 103770, जहानाबाद जिले में 76938 आवेदन के विरुद्ध 43272 तथा अरवल जिले में 38370 आवेदन के विरुद्ध 20330 स्वीकृत किए गए हैं।
आयुक्त मगध प्रमंडल ने सभी अपर समाहर्ता को ऑनलाइन दाखिल खारिज के कार्य में और बेहतर प्रगति करवाने का निर्देश दिए। इसके उपरांत परिमार्जन, एलपीसी निर्गत, सैरात बंदोबस्ती एवं वसूली, नीलाम पत्र वाद, राजस्व न्यायालय वाद, ऑपरेशन दखल देहानि, अभियान बसेरा तथा भूमि विवाद के बिंदुओं पर विस्तार से सभी जिला पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता से जानकारी ली गई तथा तेजी से प्राप्त आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिए।
नीलाम पत्र वाद के समीक्षा के क्रम में आयुक्त मगध प्रमंडल में सख्त निर्देश दिया कि बड़े बकायादार को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर करे तथा राशि वसूली हेतु उनके विरुद्ध तेजी से कार्रवाई करें। भू अर्जन के मामले में सभी अपर समाहर्ता को सप्ताह में कम से कम 1 दिन कोर्ट करने का निर्देश दिए ताकि भू अर्जन से संबंधित मामलों में कमियां आ सके।
शिक्षा विभाग के समीक्षा के दौरान आयुक्त मगध प्रमंडल ने सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे सरकारी विद्यालय जो पूरी तरह जर्जर है वहां किसी भी स्थिति में पठन-पाठन का कार्य ना करावे तथा उक्त विद्यालय के पठन-पाठन हेतु किसी नजदीकी सरकारी विद्यालय में टैग करें।
उन्होंने भवनहीन विद्यालय तथा भूमिहीन विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाने का निर्देश दिए ताकि विभाग से समन्वय स्थापित करें विद्यालय का निर्माण करवाया जा सके।
मध्यान भोजन के समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सरकारी विद्यालयों में मध्यान भोजन नियमित रूप से संचालित रहे, इसके लिए औचक निरीक्षण अनिवार्य रूप से करते रहें।
स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के दौरान सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि अपने जिलों के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उप स्वास्थ्य केंद्र को पूरी तरह से चालू अवस्था में रखें। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि यदि कोई कर्मी या चिकित्सक 1 सप्ताह से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। आशा के समीक्षा के दौरान आयुक्त मगध प्रमंडल ने कहा कि यदि कोई आशा कर्मी नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें चयन मुक्त करने हेतु कार्रवाई करें।
बैठक में बताया गया कि औरंगाबाद में एल 1 सेंटर 3:00 बजे के बाद तथा गया जिले में एल 1 सेंटर 4:00 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं, आयुक्त मगध प्रमंडल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी जिला पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि एल 1 सेंटर निर्धारित समय के पहले बंद ना हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि हर महीने टारगेट के अनुरूप निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित कराएं कि संबंधित अस्पताल में मरीजों का समुचित इलाज हो।
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में धीमी प्रगति को देखते हुए उसमें तेजी लाने का निर्देश सभी सिविल सर्जन को दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में सबसे खराब प्रगति वाले प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन स्थगित करें। इसके उपरांत दवा की उपलब्धता के बारे में बिंदुवार जानकारी प्राप्त किया।
मरीजों के रेफर करने के समीक्षा में बताया गया कि अधिकांश मरीजों को बिना ढंग से जांच किये हुए उसे रेफर किया जाता है आयुक्त मगध प्रमंडल ने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि मरीजों के रेफर करने के संबंध में रेंडमली रेफरल रिपोर्ट की जांच करें। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि स्वास्थ संबंधी इलाज हेतु यदि कोई जर्जर भवन है, तो उसकी सूची उपलब्ध करावे ताकि भवन निर्माण करवाया जा सके।
इसके उपरांत सात निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के 1-1 योजनाओं के अद्यतन स्थिति पर विस्तार से जानकारी प्राप्त किया।
बैठक में जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम, जिला पदाधिकारी औरंगाबाद, जिला पदाधिकारी जहानाबाद, उप विकास आयुक्त गया/ जहानाबाद/ अरवल/ नवादा/ औरंगाबाद, मगध प्रमंडल के सभी अपर समाहर्ता, मगध प्रमंडल के सभी कृषि पदाधिकारी, सभी सिविल सर्जन, सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।