*भूमि विवाद मामले पर डीएम ने की समीक्षा*
गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में भूमि विवाद संबंधी समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मिलती है या उसकी शिकायत लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आती है तो उक्त शिकायत पर दिए गए निदेश को ध्यानपूर्वक लिया जाए, साथ ही उस पर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं किसी मामले में शिकायत एक ही भूमि पर दो या अधिक लोगों का पंजीकृत होता है तो उसे ससमय अंचलाधिकारी सुलझाना सुनिश्चित करें। भूमि विवाद के मामले में एसडीपीओ, एसडीओ, डीएसपी एवं वरीय पदाधिकारी को मामले को देखना पड़ेगा तथा उसे ठीक ढंग से निष्पादित करना होगा। प्रत्येक शनिवार को सभी प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर भूमि विवाद संबंधी बैठक की जाती है, उसमें अंचलाधिकारी के द्वारा आदेश पारित करें एवं सभी मापदंड को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार मामले का निष्पादन करें। किसी विवादित भूमि के मामले में एस एच ओ एवं अंचलाधिकारी सर्वप्रथम उस भूमि का मापी जरूर करा लेंगे। डीसीएलआर कोर्ट में भूमि संबंधी वाद पर त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। सभी डीसीएलआर को निर्देशित किया गया कि लंबित मामलों को जल्द निपटारा करें तथा अगली बैठक में निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि यदि लोक शिकायत में भूमि का मामला हो तो उसे ध्यानपूर्वक लेते हुए निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। ओएसडी द्वारा बताया गया कि राजस्व के पोर्टल पर कई अंचल से मार्च 2018 के बाद कोई अपडेशन नहीं किया गया है। जिसमें प्रखंड बाराचट्टी, अतरी, गुरुवा, इमामगंज, मोहनपुर, परैया एवं वजीरगंज हैं। जिलाधिकारी ने इसपर नाराजगी जतायी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अंचलाधिकारी से 1 सप्ताह के भीतर प्रगति प्रतिवेदन अद्यतन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, ओएसडी सभी थाना के थाना प्रभारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
