*जिलाधिकारी ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा*
Advertisement
गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आशा के सभी लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान सत दिनों के अंदर करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई आशा 6 माह से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन राशि का दावा नहीं किया है तो इसका मतलब है कि वह कार्यरत नहीं है, वैसे आशा को चिन्हित कर चयन मुक्त की कार्रवाई करें।बैठक में बताया गया कि कोंच प्रखंड के पूर्व लेखापाल के द्वारा प्रभार नहीं देने के कारण संस्था का कार्य प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी ने संबंधित लेखपाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने एवं इन्वेंटरी करवाने का निर्देश दिया।
L1 सेंटर(प्रसव केंद्र) डुमरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत एवं मानपुर प्रखंड के शादीपुर पंचायत ए.पीएचसी में नवंबर से शुरू कराने का निर्देश दिया गया। L1 सेंटर की जानकारी पीएचसी में एएनसी(प्रसव पूर्व जांच) कॉर्नर एवं एमसीएच सेवा वाले स्थान पर लगाने साथ ही आंगन बाड़ी केंद्र पर भी नजदीक के L1 सेंटर की जानकारी प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया।बैठक में एल डी एम(अग्रणी बैंक प्रबंधक) के द्वारा बताया गया कि सभी पीएचसी(प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) पर प्रत्येक माह के 9 तारीख को सीएसपी(ग्राहक सेवा केंद्र) के माध्यम से बैंक खाता खोला जाएगा। यह खाता जीरो बैलेंस पर खोला जाएगा। आरोग्य दिवस में अभी सिर्फ इम्यूनाइजेशन(टीकाकरण) की सुविधा दी जा रही है। जिलाधिकारी ने उन्हें सभी मूल सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने आशा दिवस मनाने के संबंध में कार्यक्रम की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस से सिर्फ रिपोर्ट संकलित कर भेजा जाता है परंतु इस पर समीक्षा अथवा कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने इस पर ध्यान देने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत सभी मरीजों को घर छोड़ने की व्यवस्था करवाने का निर्देश दिया। परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत सभी प्रभारी सप्ताह में 2 दिन एफडीएस(फिक्स डे सर्विसेज) कराए जाने का प्रमाण पत्र देंगे, जो चिकित्सक इन तिथियों को नही आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से सभी उप स्वास्थ्य केंद्र पर हिमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया साथ ही कहा कि गया कि आशा को चौथी प्रसव पूर्व जांच (A.N.C) सुविधा का प्रोत्साहन राशि हिमोग्लोबिन जांच के बाद दिया जाएगा।
निजी नर्सिंग होम से भी प्रसव की जानकारी लेने का निर्देश दिया गया, रिपोर्ट नहीं देनेवाले नर्सिंग होम के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।ओपीडी में मरीजों की जांच में कमी पाये जाने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गुरारू से स्पष्टीकरण की मांग करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि एमडीआर(मातृत्व मृत्यु दर) की समीक्षा ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग की सभी समीक्षा समुचित ढंग से करावाएँ। बैठक में सिविल सर्जन, नीति आयोग की प्रतिनिधि सुश्री निधि, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल उपस्थित थे।
