जनोपयोगी योजनाओं की समीक्षा
गया : जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया।
बैठक में मुख्य रूप से लोक शिकायत, पंचायत निर्वाचन, बिहार दिवस का आयोजन, एचआरएमएस प्रतिवेदन, प्रवेशोत्सव अभियान, भूमिहीन विद्यालय की समीक्षा, एसी डीसी विपत्र का निष्पादन, खनन, हर खेत को पानी सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में पंचायत निर्वाचन से संबंधित तैयारी यथा मतदान केंद्र पर निर्वाचन संबंधित सूचना की विवरणी लिखने, ब्रजगृह का निर्माण, मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था, ईवीएम की व्यवस्था एवं उसकी तैयारी इत्यादि कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे ब्रजगृह का निर्माण, नए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, ईवीएम की आवश्कता एवं ईवीएम प्राप्त होने पर उसकी तैयारी तथा मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र की संख्या, मतदाताओं की संख्या इत्यादि आवश्यक सूचनाएं लिखवाने का निदेश दिया गया।
बैठक में एचआरएमएस की समीक्षा करते हुए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यालय के वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन विभागों/कार्यालयों द्वारा अबतक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनका वेतन स्थगित करे।
बैठक में ज़िले की खराब सड़कों की मरम्मती हेतु पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया की वे ससमय ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति में सुधार लावें। साथ ही आवश्कतानुसार विभाग को मरम्मती का प्रस्ताव भेजें।
बैठक में बताया गया की ज़िले में 85 विद्यालय भूमिहीन हैं। ज़िला पदाधिकारी ने विद्यालय हेतु अंचलाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया की अतिशीघ्र सम्बंधित विद्यालय हेतु भूमि का चयन करना सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यालय से संबंधित दाखिल खारिज विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करेंगे।
विद्यालय में नामांकन हेतु प्रवेशोत्सव अभियान की समीक्षा करते हुए ज़िला पदाधिकारी ने निदेश दिया की अबतक हुए नामांकन से सम्बंधित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी प्राइवेट विद्यालयों से 28 मार्च तक रिक्त स्थान की सूची मांग लें।
बैठक में एसीडीसी विपत्र की निष्पादन की समीक्षा करते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भवन प्रमंडल, भूमि संरक्षण कार्यालय सहित अन्य विभाग/कार्यालय जो अबतक डीसी विपत्र बनाकर नहीं भेजे हैं, कल तक अनुपालन सुनिश्चित करें।
बैठक में विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत भवन प्रमंडल, ब्रेडा को निदेश दिया गया की वे उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे साथ ही 2020-2021 के लिए सम्बंधित विभाग विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत 03 दिनों के अंदर तकनीकी स्वीकृति कराकर भेजें।
बैठक में खनिज रॉयल्टी से सम्बंधित खनन विभाग की समीक्षा में बताया गया की बालू, मिट्टी, खनिज पदार्थों का उपयोग करने वाले विभाग खनन रॉयल्टी की बकाया राशि अतिशीघ्र भेजें। खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया की 35 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 26 करोड़ की प्राप्ति हई है। कुछ लाइन डिपार्टमेंट/तकनीकी विभाग यथा सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, बुडको, राष्ट्रीय राजमार्ग, बिहार राज पूल निर्माण निगम, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन निर्माण निगम इत्यादि विभाग खनिज रॉयल्टी का भुगतान करें। 20 मार्च तक इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे की किसी विभाग पर किसी प्रकार का खनिज रॉयल्टी बकाया नहीं है।
बैठक में कृषि विभाग से संबंधित हर खेत को पानी योजना की समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया की वे शेष बचे तकनीकी सर्वे को 01 माह के अंदर पूर्ण करें।
बैठक में कार्यपालक अभियंता, जल संशाधन विभाग सह योजना के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया की अबतक 26.5 प्रशिक्षण तकनीकी सर्वे का कार्य किया जा चुका है, जबकि ज़िले में लगभग 5,500 गांव हैं। 18 जनवरी, 2021 से यह कार्य प्रारम्भ किया गया था। ज़िला पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्परतापूर्वक कार्य कराने का निदेश दिया।
बैठक में अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत), ज़िला भुर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, ज़िला नजारत उप समाहर्त्ता, ज़िला परिवहन पदाधिकारी, ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी, ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी, ज़िला जन संपर्क पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता – श्रीमती दुर्गेश नंदनी, श्री शाहबाज़ खान, सुश्री अमृता ओशो, अभियंतागण सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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