*डीएम ने की जांच प्रतिवेदन की समीक्षा*
गया : समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 8 नवंबर 2018 को प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी द्वारा अपने अपने प्रखंडों का स्थल निरीक्षण कर डीजल सब्सिडी, फसल सहायता योजना, कृषि इनपुट सब्सिडरी, पेयजल समस्या, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, आरटीपीएस, छात्रवृत्ति, पोशाक राशि एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जांच की गयी। जिलाधिकारी द्वारा संध्या में जांच पदाधिकारियों के साथ जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। सभी जांच पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण के पेमेंट की गति धीमी है। इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण को शौचालय निर्माण के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। जांच पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कई पंचायतों में जांच उपरांत पाया गया कि निर्मित शौचालय अधिक है पर रिपोर्टिंग कम है। जिस पर जिलाधिकारी ने निदेश दिया की सर्वे कराकर वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त करें। इंदिरा आवास योजना में बताया गया कि जिन लाभुकों को तृतीय किस्त की रकम नहीं दी गयी है उन लाभुकों को भुगतान जल्द से जल्द करें। फसल सहायता योजना के तहत प्रखंडोंवार अनुसार जानकारी प्राप्त की जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सभी आवेदनों का ससमय निष्पादन करें। सात निश्चय योजना में कई पंचायतों में मुखिया द्वारा वार्ड क्रियान्वयन समिति के खातों में राशि ट्रांसफर करने में विलंब की बात बताई गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अनावश्यक रूप से राशि हस्तांतरण करने वाले मुखिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें। पशु ट्रफ का निर्माण किसी भी प्रखंड में शुरू नहीं किया गया है। पीएचडी के कार्यपालक अभियंता को विभागीय निर्देशानुसार पशु ट्रफ निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। टनकुप्पा प्रखंड के ढिबर पंचायत में सेविका, सहायिका अनुपस्थित पाई गई। जांच पदाधिकारी श्री विजय प्रकाश द्वारा बताया गया कि जांच के क्रम में ऐसा पाया गया कि केंद्र का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जाता है। डीपीओ आईसीडीएस को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उक्त केंद्र की जांच करवाकर अग्रतर करवाई करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरिया, प्रखंड कृषि सम्यक डुमरिया, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मोहड़ा, टिकारी के जीविका के पदाधिकारी एवं कर्मी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी द्वारा सभी जांच पदाधिकारियों को अनुपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
