धार्मिक न्यास पर्षद की परिसंपत्तियों एवं गन्ना उद्योग के विकास पर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा
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| प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक : मंत्री प्रमोद कुमार |
गया: माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग, बिहार सरकार श्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में धार्मिक न्यास पर्षद की परिसंपत्तियों एवं गन्ना उद्योग के विकास पर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयुक्त कार्यालय में की गई। Divisional Level Review on Development.
बैठक में माननीय मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत विभिन्न जिलों में स्थित मंदिर, मठ, धर्मशाला एवं अन्य धार्मिक स्थल इत्यादि की भूमि एवं परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण तेजी से किया जा रहा है ताकि राज्य में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। साथ ही राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे।
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| प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक |
माननीय मंत्री ने बताया कि कभी-कभी मठों, मंदिरों की परिसंपत्तियों के लिए विवाद एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा राज्य में अमन-चैन स्थापित करने के उद्देश्य से निबंधित तथा अनिबंधित दोनों स्तर के मंदिरों, मठों एवं अन्य धार्मिक स्थल के सर्वेक्षण का कार्य गम्भीरता से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता राजस्व तथा सभी अंचलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माननीय मंत्री ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर मठ के नाम पर सभी परिसंपत्ति किया जाना है, किसी व्यक्ति विशेष/ महंत/ सेवक/ पुजारी पर नहीं।
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ट्रस्ट, मंदिर, मठ एवं अन्य धार्मिक स्थल की परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा एक प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसमें विस्तार से परिसंपत्तियों/भूमि के विवरणी की एंट्री की जाएगी। माननीय मंत्री ने मगध प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दो माह के अंदर अपने जिला अंतर्गत सभी संबंधित मंदिरों, मठों, धार्मिक स्थलों के भूमि तथा परिसंपत्तियों का शत प्रतिशत सर्वेक्षण कराना सुनिश्चित करें साथ ही अपने डिस्टिक पोर्टल पर एंट्री भी ससमय करवाना सुनिश्चित करे ताकि आमजन एवं विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भी अपने राज्य के धार्मिक स्थलों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके तथा अपनी संस्कृति के महत्व को भी समझ सकें।
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| प्रमंडल स्तरीय समीक्षा |
माननीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी धार्मिक स्थलों की परिसंपत्ति /भूमि, राष्ट्र की संपत्ति है और इसका संरक्षण एवं संवर्धन आवश्यक है। लोगों ने अपने राज्य के धार्मिक स्थलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।
बैठक में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए०के० जैन ने बताया कि राज्य में स्थित किसी भी मंदिर, मठ, धर्मशाला, धार्मिक स्थल, कबीर मठ इत्यादि के परिसंपत्ति को बेचने एवं स्थानांतरित करने का अधिकार मंदिर के पुजारियों, सेवादारों, महंतो, किसी को भी नहीं है इसके लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की अनुमति आवश्यक है। अगर कहीं विवाद है अथवा संचालन में अनियमितता है तो इसकी सूचना पर्षद को देना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 4500 मंदिर पंजीकृत है। अंचल अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो मंदिर, मठ रजिस्टर्ड नहीं है, उनके संबंध में रिपोर्ट अविलंब उपलब्ध करावे। पर्षद स्तर पर इन परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है।
बैठक में आयुक्त, मगध प्रमंडल श्री मयंक वरवड़े ने माननीय मंत्री तथा अन्य आगत अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी तथा राजस्व पदाधिकारी के सहयोग से परिसंपत्तियों की विवरणी/ सर्वेक्षण ससमय तैयार की जाएगी तथा भूमि संबंधी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि गया जिला में वर्तमान में मगध प्रमंडल अंतर्गत कुल 289 पंजीकृत जिसका कुल क्षेत्रफल 1403.32 एकड़ तथा 211 गैर पंजीकृत जिसका कुल क्षेत्रफल 608.31 एकड़ मठ/ मंदिर की संख्या है।
बैठक में जिला पदाधिकारी, गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि गया जिले में मंदिरों, मठों एवं अन्य धार्मिक स्थलों के परिसंपत्तियों के देखरेख हेतू नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता राजस्व को नामित किया गया है, जो धार्मिक स्थल पंजीकृत नहीं है, उन्हें भी पंजीकृत करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि दो माह का समय दिया गया है उसके अंदर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। तथा वेबसाइट पर सूचीबद्ध अपलोड किया जाएगा।
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जिला पदाधिकारी ने बताया कि गया जिले में 839 संरचनाओं को सूचीबद्ध किया गया है।बोधगया मठ के लिए एक समिति का गठन किया गया है। बोधगया मठ पर विशेष फोकस किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बोधगया मठ के महंत एवं चेला के नाम पर 2318 एकड़ परिसंपत्ति को चिन्हित किया गया है, आगे भी लगातार चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है साथ ही खतियान के आधार पर मठ की परिसंपत्ति के जमीन बिक्री एवं रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि लगभग 271 दुकानों को चिन्हित किया गया है साथ ही 2 सालों से दुकानों से लगान वसूली नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि पिछले साल कुल लगभग 70 लाख रुपए की वसूली की गई थी। साथ ही अंचलाधिकारी बोधगया को दुकानों का दर निर्धारण करने हेतु निर्देश दिया जा चुका है। एक माह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बोधगया मठ से सटे मठ की जमीन जो समाधि स्थल और महाबोधि मंदिर के समीप है उसे बाउंड्री वाल ऊंचा करवाने का अनुरोध माननीय मंत्री से किया है।
माननीय मंत्री ने जिला पदाधिकारी गया को धन्यवाद दिया कि काफी मुस्तैदी के साथ आप बोधगया मठ के प्रति सगज रहते हुए संबंधित अतिक्रमित मठ के जमीनों को चिन्हित करते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं।
जिला पदाधिकारी जहानाबाद ने बताया कि लगभग 76 मठों, मंदिरों की सूची धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं, जिसके एवज में 55 संरचनाओं चिन्हित किया जा चुका है।
जिला पदाधिकारी नवादा ने बताया कि लगभग 50 मठों, मंदिरों की सूची नवादा जिले में धार्मिक न्यास बोर्ड पर्षद ने चिन्हित किए हैं।
जिला पदाधिकारी अरवल ने बताया कि लगभग 50 मठों मंदिरों की सूची अरवल जिले में धार्मिक न्यास बोर्ड पर्षद ने चिन्हित किए हैं। संबंधित सभी जमीनों का माफी तेजी से कराया जा रहा है सभी अंचल अधिकारियों द्वारा अलग-अलग पंजी संधारित की जा रही है। साथ ही वेबसाइट पर सूचीबद्ध अपलोड भी किया जा रहा है।
बैठक में जिला पदाधिकारी औरंगाबाद ने बताया कि मठ मंदिर के परिसंपत्तियों में लगभग 300 किसानों जो मंदिरों के जमीन खेती कर रहे थे उन्हें चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध जमाबंदी रद करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
सभी जिला पदाधिकारियों द्वारा सभी जिलों से संबंधित धार्मिक परिसंपत्तियों का विवरण निर्धारित तिथि में देने का आश्वासन दिया गया।
बैठक में नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, आयुक्त मगध प्रमंडल, जिला पदाधिकारी गया, आर डी ओ मगध प्रमंडल, अपर समाहर्ता राजस्व, डीसीएलआर सदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मगध प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, धार्मिक न्याय परिषद के माननीय सदस्य सहित अन्य पदाधिकारी गण सम्मिलित थे।