PM Kisan Status | PM Kisan Yojana | गया में सुखाड़

PM Kisan Status | PM Kisan Yojana | गया में सुखाड़ - Anj News Media

गया, (अंज न्यूज़ मीडिया) गया ज़िले में PM Kisan Status इस प्रकार है। डीएम ने कहा डीजल अनुदान का लाभ पाने के लिए किसानों को करें जागरूक।

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जाहिर हो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम अवधि तक बिजली आपूर्ति बहाल रखने के लिए डीएम ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। ज्ञात हो अब डीजल अनुदान के आवेदनों के आवेदन का प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी करेंगे सत्यापन। ज्ञात हो गया ज़िले में अभी तक मात्र 3 प्रतिशत खेतों में धान की रोपनी हुई है। बारिश नहीं होने के कारण खेत वीरान पड़े हैं। किसानों में भारी मायूसी छायी हुई है। गया में इस तरह की अकाल की छाया है। जो बेहद चिंतनीय है।

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जिलाधिकारी त्यागराजन की अध्यक्षता में सम्पन्न कृषि टास्क फोर्स की बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि माह जुलाई में 288.90 मि०मी० के विरुद्ध अभी तक 127.09 मि०मी वर्षा हुई है। खरीफ मौसम में माह जून एवं जूलाई (22.07.2023) तक कुल वर्षापात 345.74 मि०मी के विरुद्ध 165.59 मि०मी वर्षा हुई है। जो सामान्य से 52% कम है।

माह जून एवं जुलाई में अच्छी बारिश नही होने के कारण जिले के मुख्य नदियों में पानी नहीं है। जिले के अधिकतर आहर, तालाब एवं पईन सूखे पड़े हैं। जिसका सीधा असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है।

इसी कारण गया जिले में 190186.60 हे० धान आच्छादन का लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 6958.20 हे० (3.66%) में धान रोपनी हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में किसानों ने बताया कि धान का बिचड़ा अभी स्वस्थ है। अगले एक सप्ताह में भी यदि बारिश होती है तो धान की रोपनी तेजी से बढ़ेगा।

गया जिले में मध्य अगस्त तक रोपनी कार्य होता है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वर्षापात में हुई कमी को देखते हुए सरकार ने डीजल पम्पसेट से अपने खरीफ फसलों की सिंचाई करने वाले किसानों के लिए डीजल अनुदान की योजना स्वीकृत की है। एक लीटर पर 75 रुपये की दर से एक एकड़ खेत की डीजल पम्पसेट से सिंचाई करने पर कुल 750 रुपये का अनुदान किसानों को दिया जाएगा।

धान के बिचड़ा बचाने के लिए 2 सिंचाई पर 1500 रुपये तथा खड़ी फसल धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों को अधिकतम तीन सिंचाई के लिये प्रति एकड़ 2250 रुपये तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए डीबीटी पोर्टल के माध्यम से किसानों से Online (ऑनलाइन) आवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

डीजल अनुदान के आवेदनों के सत्यापन में होने वाली कठिनाई के निराकरण के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को सत्यापन की जिम्मेवारी दी गई है।

  • वहीं, डीएम की ओर से सभी विद्युत आपूर्ति सब स्टेशनों के अभियंताओं को ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम अवधि तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का सख्त आदेश दिया गया है।
  • अल्पवृष्टि के कारण संभावित सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए गया जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा लगातार समीक्षा कर संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी हेतु गाइडलाइन दिया जा रहा है।
  • जाहिर हो ज़िले के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, नीमचक बथानी द्वारा खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत पंचायत चिरैली में डीजल अनुदान के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। जिससे किसानों में सरकारी सहायत की उम्मीद जगी है। वैसे गया ज़िले में सुखाड़ की स्थिति है। 

केंद्र और राज्य सरकार किसानों की सहायत के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिससे कृषकों को भला होगा।

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