समीक्षा: जिलाधिकारी अभिषेक सिंह
साप्ताहिक अंतर विभागीय समन्वय समीक्षा में डीएम ने दिया कई टीप्स
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गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक अंतर विभागीय समन्वय समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई।
जिसमें मुख्य रुप से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 10 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की समीक्षा, जल जीवन हरियाली अभियान, आगामी पंचायत चुनाव, सात निश्चय कार्यक्रम, मानवाधिकार/ लोकायुक्त के लंबित मामले, वृक्षारोपण कार्यक्रम, हर खेत को पानी कार्यक्रम सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला पदाधिकारी गया ने जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जब वे क्षेत्र में किसी योजना या कार्यक्रम का निरीक्षण करने जाएं तो संबंधित योजनाओं के निरीक्षण के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम यथा वृक्षारोपण, हर घर नल का जल, पक्की नली गली योजना सहित आगामी पंचायत निर्वाचन से संबंधित कार्यों का विस्तार से निरीक्षण करें तथा अगर कहीं कोई समस्या मिलती है तो संबंधित समस्या के बारे में पूरा पता लगाकर फोटोग्राफ्स/ प्रतिवेदन समर्पित करें। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के निरीक्षण में जाएं तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान पंचायतों, विद्यालयों, सड़क के किनारे, आहर, पइन, पोखर के किनारे लगाए गए वृक्षारोपण का निरीक्षण अवश्य करें साथ ही पौधों को संरक्षित रखने हेतु गैबीएन एवं नियमित पटवन इत्यादि का निरीक्षण/ जानकारी अवश्य ले, ताकि शत प्रतिशत पौधे जीवित रखा जा सके।
उन्होंने सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि यदि क्षेत्र भ्रमण में निकले तो संबंधित प्रखंडों/ पंचायतों में संचालित नल जल योजना, पक्की नली गली योजनाओं का निरीक्षण अवश्य करें साथ ही उन्होंने कहा कि नल जल योजना, पक्की नली गली योजना से संबंधित शिकायतों का निष्पादन तथा लोगों को योजनाओं के संबंध में जागरूक करने एवं योजनाओं से संबंधित समस्याओं इत्यादि के निष्पादन हेतु दीवार लेखन करावे जिसमे विस्तार से समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यालयो/ पदाधिकारियों का दूरभाष संख्या सहित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या इत्यादि का विवरण हो, ताकि नियंत्रण कक्ष में आने वाली शिकायतों, लोगों के समस्याओं का निष्पादन त्वरित गति से हो सके।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगर क्षेत्र में जाएं तो आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतगणना एवं प्रस्तावित वज्र गृह स्थल का निरीक्षण अवश्य करेंगे तथा मापी कार्य को भी देखेंगे। जिला पदाधिकारी ने कहा कि वज्र गृह तथा मतगणना कक्ष एक ही भवन में रहे तो काफी सहूलियत होगी। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि आगामी पंचायत चुनाव से संबंधित प्लानर/कैलेंडर तैयार करें ताकि पंचायत चुनाव से संबंधित कार्य ससमय सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।
बैठक में कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि *हर खेत को पानी अभियान हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है।* कुछ तकनीकी कार्य शेष बचे हैं। जिला पदाधिकारी ने शेष बचे तकनीकी कार्य का निष्पादन हेतु अपर सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं आईटी मैनेजर को कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग तथा कृषि पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर तकनीकी कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
जिला पदाधिकारी ने सभी ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया कि वर्षा को ध्यान में रखते हुए छोटे-छोटे पुल, पुलिया, पुराने पुल अगर क्षतिग्रस्त होते हैं तो बिना समय गवाएं उसकी मरम्मति कराना सुनिश्चित करेगे, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो सके।
बैठक में जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि शिक्षा विभाग, भवन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा जिला पंचायत राज के अधीनस्थ भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य को शीघ्रता से कराते हुए विभागीय पोर्टल पर योजना को अपलोड कराना सुनिश्चित करें ताकि जिले के रैंकिंग में और अधिक सुधार हो सके।
बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि जिन विभाग में अधिक मामले लंबित हैं, उनके लोक प्राधिकार फिजिकली अथवा वर्चुअली मोड में उपस्थित होकर, मामलों का निष्पादन शीघ्रता के साथ करावे। बैठक में बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग में जनोपयोगी मामले से संबंधित अधिक शिकायत लंबित है, जिसका निष्पादन अति आवश्यक है।
जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में संबंधित पदाधिकारी के साथ विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।
जिला पदाधिकारी ने बैंक ऋण वसूली वाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधित वाद, इंश्योरेंस, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, न्यायाधिकरण वाद, भूमि अधिग्रहण, माप तोल के मामले, राजस्व के मामले सहित अन्य मामलों के संबंध में विस्तार से चर्चा किया। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 10 जुलाई के पूर्व ही दोनों पक्ष में समन्वय स्थापित करने को कहा ताकि 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई किया जा सके। उन्होंने गया तथा शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सफलतापूर्वक कराने हेतु विस्तार से समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिया कि 5 जुलाई से 9 जुलाई तक संबंधित विभाग सुलह वार्ता बैठक कराना सुनिश्चित करें।
राष्ट्रीय लोक अदालत संबंधी अधिक जानकारी के लिए लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मोबाइल संख्या 9546632632, लिपिक लोक अदालत के दूरभाष संख्या 8709337045, आशुलिपिक लोक अदालत के दूरभाष संख्या 6202266078 तथा 7677250017 पर संपर्क* किया जा सकता है।
बैठक में अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहायक समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्तागण सहित सभी विभागों के पदाधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित थे।
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