*ओडीएफ, नल जल योजना की प्रगति की समीक्षा*
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*Review of progress of ODF, Tap Water Scheme*
गया : जिला परिषद गया के सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत ओडीएफ, नल जल एवं नाली गली योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रखंडों के वार्ड वार शौचालय निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई। सभी प्रखंडों के संबंधित प्रखंड समन्वयक से अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन पंचायतों में 31 दिसंबर तक ओडीएफ का कार्य पूर्ण नहीं होगा उन पंचायतो मे कार्रवाई की जायेगी। मोहड़ा प्रखंड के वार्डों में शौचालय निर्माण के कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर मोहड़ा के प्रखंड समन्वयक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया। मोहड़ा के जेठियन, गेहलौर एवं मोहड़ा पंचायत में लाभुकों के स्वीकृत आवेदन कि जियो टैगिंग एवं भुगतान की स्थिति असंतोषजनक पाया गया। जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंदर इसे पूर्ण कराने का निर्देश दिया। कुछ प्रखंड की स्थिति भी कमोबेश असंतोषजनक पायी गई। सलेमपुर, गौहरपुर, कावा, आदर्श डावर पंचायत की स्थिति काफी निराशाजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने कोच के प्रखंड समंवयक को हटाने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जीविका के माध्यम से प्राप्त प्रपत्रो की भुगतान में प्राथमिकता दी जाए। नीमचक बथानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 31 दिसंबर तक प्रखंड ओडीएफ कराने की जानकारी दी। इमामगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी को नौडीहा पंचायत में कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार गुरुआ, टनकुप्पा, मोहनपुर में भी स्थिति असंतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी वार्ड में जीरो उपलब्धि है तो सभी संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को शौचालय निर्माण संबंधित प्रपत्र संग्रहण की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रपत्र की जांच नोडल पदाधिकारी द्वारा 72 घंटा के अंदर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रखंड में ओडीएफ की एंट्री करने में परेशानी हो रही है तो ज़िला मुख्यालय के उप विकास आयुक्त कार्यालय में अवस्थित विकास शाखा में 20 कंप्यूटर सेट लगवाया गया है। यहां आकर ओडीएफ प्रपत्रों की एंट्री करवा ले साथ ही कम्युनिटी से वार्ड ओडीएफ का डिक्लेरेशन करवा ले। नल जल योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018-19 के लिए कुल वार्डों का 80% वार्डों में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है परंतु उस अनुपात में अभी तक वार्डों में काम नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उन वार्डों के लिए योजना का चयन करवा लेने का निर्देश दिया। नल जल योजना के तहत पीएचइडी को दिए गए वार्डों के कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई। पीएचइडी द्वारा संबंधित वार्डों में कार्य कराया जा रहा है। डुमरिया प्रखंड की समीक्षा के दौरान जानकारी मिली कि कई एजेंसी को राशि प्रदान किए जाने के उपरांत भी वे लंबे समय से कार्य प्रारंभ नहीं किए हैं, जिलाधिकारी ने वैसे एजेंसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं नीलाम पत्र वाद दर्ज कराने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरिया को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि राशि के अभाव में सात निश्चय योजना के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं रोकी जानी है साथ ही वार्ड से स्वीकृत प्राक्कलन आने पर 3 दिनों के अंदर राशि का हस्तांतरण वार्ड को किया जाना है। बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, उप निदेशक जन संपर्क श्री नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुनील कुमार, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संतोष कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।
