राजस्व न्यायालय के लंबित वादों की समीक्षा
गया : अध्यक्ष राजस्व पर्षद, सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल के सभागार में राजस्व न्यायालयों में लैंड सीलिंग,प्री एम्प्शन, म्यूटेशन, भूदान, एंटी इंक्रोचमेंट, रेंट फिक्सेशन एवं मिसलेनियस वादों से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि जिलाधिकारी के स्तर पर सबसे ज्यादा लंबित मामले जिला पदाधिकारी नवादा के न्यायालय में हैं। लैंड सीलिंग के 24, प्री एम्प्शन के 15, म्यूटेशन के 111, एंटी इंक्रोचमेंट के 6, रेंट फिक्सेशन के 1 और मिसलेनियस वादों के 21 कुल 172 केस लंबित हैं। जिलाधिकारी गया के न्यायालय में लैंड सीलिंग के 10, प्री एम्प्शन के 0, म्यूटेशन के 0, एंटी इंक्रोचमेंट के 24, रेंट फिक्सेशन के 0 और मिसलेनियस वादों के 37 कुल 71 केस लंबित हैं।
जिला अधिकारी औरंगाबाद के न्यायालय में लैंड सीलिंग के 2, प्री एम्प्शन के 48, म्यूटेशन के 07, एंटी इंक्रोचमेंट के 13, रेंट फिक्सेशन के 13 और मिसलेनियस वादों के 37 कुल 172 केस लंबित हैं। जिला पदाधिकारी जहानाबाद के न्यायालय में लैंड सीलिंग के 0, प्री एम्प्शन के 05, म्यूटेशन के 24, एंटी इंक्रोचमेंट के 5, रेंट फिक्सेशन के 5 और मिसलेनियस वादों के 09 कुल 48 केस लंबित हैं।
जिला पदाधिकारी अरवल के न्यायालय में लैंड सीलिंग के 0, प्री एम्प्शन के 07, म्यूटेशन के 04, एंटी इंक्रोचमेंट के 03, रेंट फिक्सेशन के 1 और मिसलेनियस वादों के 01 कुल 16 केस लंबित हैं। इसी प्रकार अपर समाहर्ता नवादा के राजस्व न्यायालय में कुल 367 मामले, अपर समाहर्ता, गया के राजस्व न्यायालय में कुल 978, अपर समाहर्ता, औरंगाबाद के राजस्व न्यायालय में कुल 105, अपर समाहर्ता, जहानाबाद के राजस्व न्यायालय में कुल 65, अपर समाहर्ता,अरवल के राजस्व न्यायालय में कुल 56 मामले लंबित पाये गये। समीक्षा में डीसीएलआर सदर गया के राजस्व न्यायालय में कुल119, डीसीएलआर औरंगाबाद के राजस्व न्यायालय में 100, डीसीएलआर नवादा के न्यायालय में 80, जहानाबाद डीसीएलआर जहानाबाद के न्यायालय में 41 डीसीएलआर अरवल के राजस्व न्यायालय में 10, डीसीएलआर टिकारी के कुल 23, डीसीएलआर शेरघाटी के कुल 8, डीसीएलआर नीमचक बथानी के कुल 8, डीसीएलआर दाउदनगर के कुल 56, डीसीएलआर रजौली के कुल 84 लंबित मामले पाए गए,जिनमें अधिकतर म्यूटेशन के हैं। नीलाम पत्र वादों की लंबित मामलों की समीक्षा में मगध प्रमंडल के पांचों जिलों में कुल 36,259 वाद लंबित पाए गए, जिनमें गया का 12307, नवादा का 6054, औरंगाबाद का 11243, जहानाबाद का 5134 और अरवल का कुल 1521 मामले हैं। समीक्षा के दौरान लंबित वादों के निष्पादन के लिए 3 महीने का समय दिया गया। तथा संबंधित पदाधिकारियों को राजस्व न्यायालय वाद से संबंधित मामलों का निष्पादन त्वरित गति से करने का निर्देश दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पुनः 3 महीने के बाद इन मामलों की समीक्षा की जाएगी और इनमें प्रगति के आधार पर पदाधिकारियों की रैंकिंग होगी। राजस्व न्यायालय वादों के निष्पादन के आधार पर उनका एसीआर लिखा जाएगा। समीक्षा के दौरान नवादा जिला की स्थिति सर्वाधिक असंतोषजनक पायी गयी। नवादा के जिलाधिकारी और उनके अपर समाहर्ता, डीसीएलआर के न्यायालय में लंबित वादों की संख्या सर्वाधिक पाई गयी। अध्यक्ष महोदय ने इसके त्वरित निष्पादन के आदेश दिए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि नवादा जिले में आयुक्त द्वारा स्वयं लंबित वादों के निष्पादन की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही जिला पदाधिकारी को अपने मातहत पदाधिकारियों के राजस्व न्यायालयों के लंबित वादों के निष्पादन की स्थिति का निरीक्षण करने तथा तदनुसार अपर समाहर्त्ता और डीसीएलआर को भी अपने अपने नीचे के पदाधिकारियों के राजस्व न्यायालय वादों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
अंचलाधिकारियों के स्तर पर किए जाने वाले दाखिल-खारिज के मामलों की भी समीक्षा की गई और जिन अंचलाधिकारियों के यहां सर्वाधिक लंबित मामले पाए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु संबंधित जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया। बैठक की शुरुआत आयुक्त सुश्री टी एन बिंधेश्वरी के संबोधन से हुआ। उन्होंने राजस्व विभाग के मामले का महत्व से सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया और कहा कि इनका ससमय निष्पादन किया जाना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि राजस्व न्यायालय वादों की संख्या में कमी लाई जाए तो विधि व्यवस्था की समस्या में कमी आएगी। बैठक में राजस्व पर्षद के अपर सदस्य के के पाठक, संयुक्त सचिव राजस्व पर्षद मुकेश प्रसाद, मगध प्रमंडल के सभी पांचों जिलों के जिलाधिकारी,अपर समाहर्त्ता एवं डीसीएलआर शामिल थे।
धन्यवाद ज्ञापन जिलाधिकारी गया अभिषेक सिंह द्वारा किया गया।
5 जुलाई 2018
